ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 8.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 9.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 5.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 4.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 53 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 49 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ  ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਗ ਏ, ਭਾਗ ਬੀ ਅਤੇ ਭਾਗ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਗ ਏ (100% ਮਹਿਲਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ, 9 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,07,688.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਲਿੰਗ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ 21.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਗ ਬੀ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30-99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੰਡ) ਵਿੱਚ, 28 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3,63,412.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (72.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਭਾਗ ਸੀ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੰਡ) ਵਿੱਚ, 37 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 29,777.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ  ਚੋਟੀ ਦੇ 11 ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ  ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (81.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (69.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (48.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (48.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (46.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (40.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (39.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (32.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ (30.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (30.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (30.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

****

ਐੱਸ.ਐੱਸ.