ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ-ਲੇਹ 489 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ, ਮਨਾਲੀ, ਕੇਲੋਂਗ, ਸਰਚੂ ਅਤੇ ਲੇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਅੰਬ ਅੰਦੌਰਾ ਮੋਰਿੰਡਾ-ਰੂਪਨਗਰ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ-ਜੰਮੂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ-ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ ਸੈਕਸ਼ਨ (60 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ (42 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਏ. ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ- ਕਰਟੋਲੀ ਪੰਜਾਬ (10.5 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ): ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ।

ਬੀ. ਕਰਟੋਲੀ ਪੰਜਾਬ - ਤਲਵਾੜਾ (13.65 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ):

 

ਸੀ. ਤਲਵਾੜਾ-ਮੁਕੇਰੀਆਂ (28.70 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ):

ਗਤੀਵਿਧੀ	ਦਾਇਰਾ	ਸਥਿਤੀ
ਮੁੱਖ ਪੁਲ	13	ਕੰਮ ਜਾਰੀ, ਲਗਭਗ 70% ਮੁਕੰਮਲ
ਆਰਯੂਬੀਜ਼	40	29 ਮੁਕੰਮਲ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 11 ਆਰਯੂਬੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਮਾਰਤ	3	2 ਮੁਕੰਮਲ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 1 ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ (33 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ (33 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ₹1,540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 50:50 ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ (30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ₹1,068.88 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਬੱਦੀ-ਘਨੌਲੀ ਲਾਈਨ (25 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਨੂਪੱਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ (63 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ)

ਨਵੀਂ ਭਾਨੂਪੱਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (63 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25% ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 75% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਗਤ - ₹70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ₹6,753 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,617 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 124 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 82 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੇਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ₹7,729 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਲਾਸਪੁਰ - ਮਨਾਲੀ - ਲੇਹ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ (489 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ)

ਬਿਲਾਸਪੁਰ - ਮਨਾਲੀ - ਲੇਹ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 489 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 270 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹1,31,000 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੇਰੀ, ਸੁੰਦਰਨਗਰ, ਮੰਡੀ, ਮਨਾਲੀ, ਸਿਸੂ, ਦਰਚਾ, ਕੇਲੋਂਗ, ਸਰਚੂ, ਪਾਂਗ, ਰੁਮਤਸੇ, ਉਪਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਹ ਟਰਮੀਨਸ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ - ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਗੇਜ ਤਬਦੀਲੀ (200 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ)

ਮੌਜੂਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ - ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਨੈਰੋ-ਗੇਜ ਭਾਗ (200 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਗੇਜ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ - ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ - ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼:

ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ:

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ, ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ—ਕੁੱਲ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ (₹17,622 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ)—ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ; ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 64 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ₹8,280 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

 

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
• ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ
• ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ
• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
• ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

****

ਧਰਮਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ/ਡਾ. ਨਯਨ ਸੋਲੰਕੀ/ਰਿਤੂ ਰਾਜ

(Release ID: 2240633) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 2