महाराष्ट्राच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी आज, केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत महाराष्ट्रातील चंद्रपूर येथे दोन कोळसा वायूभवन प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. जी. किशन रेड्डी यांनी 'मुरपार' येथील खाण बंद करण्याच्या कामांचा आणि संबंधित खाणीचा आढावा घेतला. तसेच, रेड्डी यांनी चिमूर येथे संबंधित भागधारकांसोबत 'खाण बंद करण्याबाबतच्या सल्लागार समिती'ची बैठकही घेतली.

आज भूमिपूजन करण्यात आलेले हे दोन कोळसा वायूभवन प्रकल्प भारत सरकारच्या आर्थिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निवडलेल्या सात प्रकल्पांपैकी आहेत. या दोन प्रकल्पांपैकी पहिला प्रकल्प 'ग्रेटा एनर्जी' द्वारे उभारला जाणारा, वायूभवन तंत्रज्ञानावर आधारित 'एकात्मिक पोलाद प्रकल्प' आहे. हा 0.4 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा एक स्वतंत्र एकात्मिक पोलाद प्रकल्प असून त्यासोबतच 1490 टन प्रतिदिन क्षमतेची 'कार्बन संकलन आणि उपयोगिता प्रणाली' देखील येथे उभारली जात आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प सुमारे 130 एकर जागेवर विकसित केला जात आहे. या एकात्मिक पोलाद संकुलामध्ये एक 'कोळसा वायूभवन विभाग' समाविष्ट असेल, जो 'डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न' च्या उत्पादनासाठी कोळशावर आधारित 'सिंथेसिस गॅस (सिनगॅस)' तयार करेल.

दुसरा प्रकल्प म्हणजे 'न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन्स प्रा. लि.' द्वारे उभारला जाणारा, कोळसा वायूभवन आणि स्वच्छ इंधन निर्मितीचा एक एकात्मिक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प देशांतर्गत कोळशाचे रूपांतर खते, खाणकाम, वस्त्रोद्योग आणि पॅकेजिंग यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वपूर्ण औद्योगिक रसायनांमध्ये आणि इंधनांमध्ये करेल. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, हे प्रकल्प दरवर्षी 25 लाखांहून अधिक मेट्रिक टन कोळशावर प्रक्रिया करतील अशी अपेक्षा आहे.

कोळसा वायूभवन ही प्रक्रिया भारताचे 'ऊर्जा स्वातंत्र्य', 'औद्योगिक विकास' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पनेचा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहे, असे केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी या प्रसंगी बोलताना म्हणाले. मंजूर झालेल्या 7 कोळसा वायूभवन प्रकल्पांपैकी 4 प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारले जात आहेत. कोळसा वायूभवनामुळे आयातीमध्ये कपात करण्यात, परकीय चलन वाचवण्यात आणि औद्योगिक पुरवठा साखळ्यांना अधिक बळकट करण्यात मदत होईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले. या प्रसंगी बोलताना जी किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, खाण बंद होणे म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाचा शेवट नसून शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने एक नवीन सुरुवात आहे. खाण बंद करण्याची प्रक्रिया शास्त्रीय आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवली पाहिजे, जेणेकरून खाण झालेल्या परिसरात पर्यावरणाचा समतोल पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन होईल, असे त्यांनी सांगितले. खाण बंद करण्याच्या योजनांमध्ये स्थानिक समुदायांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांद्वारे बंद झालेल्या खाणींना सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशा संपत्तीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

मुरपार भूमिगत खाणीच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत सुमारे 9,95,926 टन कोळशाचे उत्पादन झाले आहे, असे वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक हरीश दुहान यांनी सांगितले.  या खाणीचा अंतिम माइन क्लोजर आराखडा 19 जानेवारी 2026 रोजी डब्ल्यूसीएलच्या संचालक मंडळाने मंजूर केला. दरम्यान, या खाणीत कार्यरत असलेले सुमारे 426 कर्मचारी उमरेड परिसरातील इतर खाणींमध्ये पुनर्नियुक्त करण्यात आले आहेत. मुरपार खाणीत सर्व खाणविषयक पायाभूत सुविधा नियमांनुसार हटविण्यात आल्या आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार व्यवस्थापक कार्यालय आणि कँटीनची इमारत सामाजिक उपयोगासाठी जतन करून ठेवण्यात आली आहे. खाण बंद करण्यासंबंधित सर्व भौतिक कामे तसेच तीन वर्षांचे पर्यावरणीय निरीक्षणाचे कामही पूर्ण झाले आहे. खाण परिसरातील 5 हेक्टर क्षेत्रात जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्था, जबलपूर यांच्या सहकार्याने वृक्षारोपणाचे काम करण्यात येणार आहे. तसेच, आसपासच्या गावांतील लोकांसाठी 8 मोफत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरांमधून सुमारे 715 लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे.

चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने 12 जून 2025 रोजी माइन क्लोजर अॅडव्हायजरी कमिटीची स्थापन केली. या समितीमार्फत खाण बंद झाल्यानंतर परिसराचा शाश्वत विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांचे हित लक्षात घेऊन एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासोबतच खाण बंद झाल्यामुळे होणाऱ्या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्याआधारे समुदाय विकास आणि उपजीविका आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. खाण बंद करण्याच्या स्थळाला भेट दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी चिमूर नगर परिषद कार्यालयात जिल्हाधिकारी आणि माइन क्लोजर सल्लागार समितीबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीला वेस्टर्न कॉडफिएल्ड लिमीटेडचे माइन क्लोजर नोडल अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, सल्लागार तसेच स्थानिक गावांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. खाण बंद झाल्यानंतर परिसराच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या प्रसंगी कोळसा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सॅनोज कुमार झा , कोल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष बी. साईराम  तसेच कोळसा मंत्रालय, सीआयएल आणि डब्ल्यूसीएलचे अन्य वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

कोळसा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली कोल इंडिया लिमिटेड आणि त्याच्या उपकंपन्या, त्यामध्ये वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचाही समावेश आहे, या सर्व संस्था वैज्ञानिक पद्धतीने खाण बंद करण्याच्या क्षेत्रात सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. तसेच कोळसा मंत्रालय देशाची ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करताना पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होईल, यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

***

शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/राज दळेकर/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2240283) अभ्यागत कक्ष : 11