भारत सरकारने कॅप्टिव्ह जनरेटिंग प्लांट्स (सीजीपी) शी संबंधित वीज नियम 2025 च्या नियम 3 मध्ये सुधारणा करून वीज (सुधारणा) नियम, 2026 अधिसूचित केले आहेत. नियमांचा अर्थ लावण्यातील अस्पष्टता दूर करणे, उद्योगांसाठी व्यवसाय सुलभतेत वृद्धी करणे आणि कॅप्टिव्ह वीज उत्पादन आराखड्याला भारताच्या ऊर्जा संक्रमण आणि औद्योगिक विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत बनवणे, हा या सुधारणांचा उद्देश आहे.

विद्युत कायदा 2003 अंतर्गत कॅप्टिव्ह वीज उत्पादन ही एक महत्त्वाची तरतूद आहे. राष्ट्रीय वीज धोरण, 2005 ने उद्योगांना विश्वासार्ह आणि किफायतशीर वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कॅप्टिव्ह वीज उत्पादनाला एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून मान्यता दिली आहे. पुरवठा मर्यादा कमी करण्यासाठी आणि वीज दरातील अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यासाठी उद्योगांना सक्षम बनवून कॅप्टिव्ह पॉवरने औद्योगिक वाढीला पाठबळ दिले आहे.

भारतीय उद्योग शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांसाठी तसेच खर्च कमी करण्यासाठी गैर-जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जा वाढत्या प्रमाणात स्वीकारत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, औद्योगिक स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी आणि भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी कॅप्टिव्ह वीज निर्मितीसाठी एक स्पष्ट, पूर्वानुमानित आणि अंमलबजावणीयोग्य चौकट उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

वापराच्या ठिकाणाजवळ वीज निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याने वीज ट्रान्समिशनमधील नुकसान कमी करण्यास, प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारण्यास आणि ग्रिडची स्थिरता मजबूत करण्यास मदत होते. त्यामुळे या सुधारणा कॅप्टिव्ह वीज उत्पादनाच्या अंमलबजावणी बाबत स्पष्टता देण्याचा प्रयत्न करतात तसेच मालकी आणि वापराशी संबंधित कायदेशीर संरक्षण कायम ठेवतात.

कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्सचे नियमन करणाऱ्या चौकटीत अधिक स्पष्टता आणि स्थिरता आणण्याच्या उद्देशाने वीज (सुधारणा) नियम, 2026 सादर करण्यात आले आहेत जेणेकरून उद्योगांना त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी अधिक सहजपणे वीज निर्मिती करता येईल. आधुनिक कॉर्पोरेट संरचना आणि विकसित होत असलेल्या औद्योगिक ऊर्जेच्या गरजांशी कॅप्टिव्ह ऊर्जा उत्पादन व्यवस्था संरेखित करण्याचा प्रयत्न या सुधारणा करतात, विशेषतः जेव्हा कंपन्या गैर-जीवाश्म इंधन आधारित कॅप्टिव्ह वीज प्रकल्पांमध्ये वाढत्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. मालकीशी संबंधित तरतुदी स्पष्ट करणे, गट कॅप्टिव्ह व्यवस्थांसाठी नियम सोपे करणे आणि स्पष्ट पडताळणी यंत्रणा स्थापित करणे, यामुळे नियमक अस्पष्टता आणि वाद कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अनुपालन सुलभतेसाठी नियमांमधील अनेक तरतुदी सुलभ केल्या आहेत. कॅप्टिव्ह दर्जाची पडताळणी होईपर्यंत वितरण परवानाधारकांकडून कॅप्टिव्ह ग्राहकांवर शुल्क लादणे टाळण्यासाठी नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. एकंदरित, या सुधारणांमुळे व्यवसाय सुलभ होण्यास प्रोत्साहन मिळेल, उद्योगांना कॅप्टिव्ह ऊर्जा उत्पादनाद्वारे विश्वासार्ह आणि किफायतशीर वीज उपलब्ध होईल, नियामक अस्पष्टता आणि वाद कमी होतील तसेच कॅप्टिव्ह आणि गैर-जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

व्यापक भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या सुधारणांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.

सुधारणांची प्रमुख वैशिष्ट्ये

 1. मालकीच्या निकषांची स्पष्ट व्याख्या

कॅप्टिव्ह ऊर्जा उत्पादन प्रकल्प स्थापित करणाऱ्या घटकाच्या होल्डिंग कंपनीच्या उपकंपन्या, होल्डिंग कंपन्या आणि इतर उपकंपन्यांचा समावेश करण्यासाठी मालकीची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. हे स्पष्टीकरण आधुनिक कॉर्पोरेट संरचनांची दखल घेते, जिथे वीज प्रकल्प अनेकदा गट संस्था किंवा विशेष उद्देश वाहनांद्वारे विकसित केल्या जातात. या सुधारणामुळे केवळ संस्थात्मक रचनेमुळे वैध कॅप्टिव्ह गुंतवणुकींना कॅप्टिव दर्जा नाकारला जाणार नाही. 

2. एकसमान पडताळणी कालावधी

कॅप्टिव्ह दर्जाची पडताळणी संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी करण्यात येईल, ज्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये स्पष्टता आणि एकसमानता सुनिश्चित होईल. कॅप्टिव्ह वीजनिर्मीती प्रकल्पांच्या मालकीच्या पहिल्या किंवा शेवटच्या वर्षाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, संबंधित आर्थिक वर्षातील लागू कालावधीसाठी पडताळणी केली जाऊ शकते.

3. व्यक्तींच्या संघटनेद्वारे स्थापन केलेले कॅप्टिव्ह प्रकल्प

व्यक्तींच्या संघटनेद्वारे स्थापन केलेल्या समूह कॅप्टिव्ह प्रकल्पांच्या कार्यप्रणालीमध्ये अधिक लवचिकता प्रदान करण्यासाठी या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. कॅप्टिव्ह वापरकर्ते त्यांच्या कार्यात्मक गरजांनुसार वीज वापरू शकतील, मात्र त्यासाठी मालकी हक्क आणि वापरासंबंधी कायदेशीर अटींचे एकूण पालन करणे आवश्यक राहील.

एखाद्या वैयक्तिक वापरकर्त्याने आपल्या प्रमाणानुसार असलेल्या हक्कापेक्षा जास्त वीज वापरल्यास त्या प्रकल्पाचा कॅप्टिव्ह दर्जा रद्द होणार नाही. मात्र अशा प्रकारचा जादा वापर त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक कॅप्टिव्ह वापरात गणला जाणार नाही; तो समूहाच्या एकत्रित कॅप्टिव्ह वापराच्या पात्रतेच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी मात्र ग्राह्य धरला जाईल.

जर व्यक्तींच्या संघटनेद्वारे स्थापन केलेल्या कॅप्टिव्ह प्रकल्पामधील एखाद्या सदस्याकडे 26 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक मालकी हक्क असेल, तर त्या संस्थेसाठी प्रमाणानुसार वीज वापराची अट लागू राहणार नाही आणि तिचा संपूर्ण वीज वापर कॅप्टिव्ह वापर म्हणून गणला जाईल.

प्रमाणानुसार वीज वापराची गणना करताना, एखादा कॅप्टिव्ह वापरकर्ता, त्याच्या उपकंपन्या, त्याची होल्डिंग कंपनी तसेच त्या होल्डिंग कंपनीच्या इतर उपकंपन्या यांना एकच व्यक्ती मानले जाईल.

4. कॅप्टिव्ह दर्जा पडताळणीसाठी नोडल संस्था

1 एप्रिल 2026 पासून राज्यांतर्गत कॅप्टिव्ह वीज वापराच्या प्रकरणांमध्ये कॅप्टिव्ह दर्जाची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारकडून नोडल संस्था नियुक्त केली जाऊ शकते. आंतरराज्य कॅप्टिव्ह वीज वापराच्या प्रकरणांमध्ये ही पडताळणी राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्राद्वारे करण्यात येईल. अशा पडताळणीच्या निर्णयांमधून उद्भवणाऱ्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित सरकारकडून तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाईल.

5. क्रॉस-सबसिडी अधिभार आणि अतिरिक्त अधिभाराचा विचार

कॅप्टिव्ह दर्जाची पडताळणी प्रलंबित असतानासकॅप्टिव्ह वापरकर्त्यांनी निर्धारित प्रक्रियेनुसार आवश्यक घोषणा सादर केल्यास क्रॉस-सबसिडी अधिभार आणि अतिरिक्त अधिभार आकारला जाणार नाही. ही प्रक्रिया आंतरराज्य प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र आणि राज्यांतर्गत प्रकरणांमध्ये संबंधित राज्याच्या नोडल संस्थेकडून जारी केली जाईल. मात्र, पडताळणीनंतर एखादा वीज निर्मिती प्रकल्प कॅप्टिव्ह म्हणून पात्र ठरला नाही, तर लागू असलेले क्रॉस-सबसिडी अधिभार आणि अतिरिक्त अधिभार धारण खर्चांसह भरावे लागतील. हा धारण खर्च वीज (उशिरा देयक अधिभार आणि संबंधित बाबी) नियम, 2022 अंतर्गत निर्धारित उशिरा देयक अधिभाराच्या मूलभूत दरानुसार गणना केली जाईल.

6. सुधारणांची अंमलबजावणी

सुलभ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, व्यक्तींच्या संघटनेद्वारे स्थापन केलेले कॅप्टिव्ह प्रकल्प संरचनेतील प्रमाणानुसार वीज वापराशी संबंधित तरतुदी, पडताळणीची चौकट तसेच क्रॉस-सबसिडी अधिभार आणि अतिरिक्त अधिभाराच्या व्यवहारासंबंधी काही तरतुदी 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. इतर दुरुस्त्या तत्काळ प्रभावाने लागू होतील.

औद्योगिक विकास आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला पाठबळ देणारी सुधारणा कॅप्टिव्ह वीज निर्मितीद्वारे उद्योगांना विश्वासार्ह आणि स्पर्धात्मक दरात वीज उपलब्ध करून देण्यास सक्षम केल्यामुळे या सुधारणा औद्योगिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट करतील आणि भारताच्या शाश्वत ऊर्जा भविष्यातील संक्रमणाला पाठबळ देतील. या सुधारणा ऊर्जा स्वावलंबनाच्या सरकारच्या व्यापक दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून विकसित भारत @2047 या भारताच्या उद्दीष्टपूर्तीसही सहाय्य करतील.

***

शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/राज दळेकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai