ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 43 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਏਮਸ ਅਤੇ ਆਈਐੱਨਆਈ ਸਮੇਤ) 11,682 ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 8,967 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 2023, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (ਯੂਜੀਐੱਮਐੱਸਆਰ), 2023, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ (ਪੀਜੀਐੱਮਐੱਸਆਰ), 2023 ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ’ (ਐੱਲਓਪੀ) ਜਾਂ ‘ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ’ (ਐੱਲਓਡੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ  ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡ ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਗਤ 41,332.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 26,715.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ  ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,246.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਆਰ /ਬਲਜੀਤ