आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
वैद्यकीय शिक्षणाविषयीची अद्ययावत माहिती
2025-26 मध्ये 43 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना, 11,682 एमबीबीएस आणि 8,967 पदव्युत्तर प्रवेशांसाठी सरकारची मान्यता – एनएमसी
केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूरी, यासाठीच्या एकूण 41,332.41 कोटी रुपये खर्चालाही मंजूरी
Posted On:
10 MAR 2026 3:29PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 10 मार्च 2026
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) दिलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये एकंदर 43 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना झाली आहे. याशिवाय याच शैक्षणिक वर्षात केंद्र सरकारने देशभरात मिळून एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या 11,682 आणि 8,967 पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रमाच्या (एम्स व आयएनआय सह) प्रवेशांसाठी मंजूरी दिली.
एनएमसीकडून दरवर्षी देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी तसेच युजी व पीजी प्रवेशसंख्या वाढवण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले जातात. त्यानंतर वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्था व मानांकन नियमावली 2023, पदवीपूर्व अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक किमान प्रमाणित आवश्यकता 2023, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान प्रमाणित आवश्यकता 2023 आणि एनएमसीने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व अन्य नियमांना अनुसरुन या अर्जांची तपशीलवार छाननी व मूल्यांकन केले जाते. या प्रक्रियेनंतर अर्जांना स्वीकृतीचे (एलओपी) अथवा अस्वीकृतीचे (एलओडी) पत्र पाठवले जाते.
आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाद्वारे जिल्हा रुग्णालयाशी संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी केंद्र पुरस्कृत योजना (सीएमएस) राबवली जाते. यासाठी मागास भाग आणि आकांक्षित जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले जाते. यासाठी ईशान्य आणि विशेष श्रेणीतील राज्यांमधील जिल्ह्यांसाठी तिथे कोणतेही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा केंद्राचा 90 टक्के निधी व राज्य सरकारचा 10 टक्के वापरुन उभारलेले खाजगी महाविद्यालय नसावे अशी अट आहे. अन्य राज्यांसाठी केंद्राचा 60 व राज्याचा 40 टक्के निधी वापरुन सुरू केलेले खाजगी महाविद्यालय नसावे अशी अट आहे. या योजनेअंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजूरी देण्यात आली असून त्यासाठी 41,332.41 कोटी रुपये खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. यातील केंद्र सरकारच्या 26,715.84 कोटी रुपये वाट्यापैकी 23,246.10 कोटी रुपये आतापर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
नेहा कुलकर्णी /सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2237488)
अभ्यागत कक्ष : 6