पंचायती राज मंत्रालय सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली में 11 मार्च 2026 को पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे उपस्थित रहेंगी। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा अन्य सहित लगभग 700 प्रतिभागी कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह सम्मेलन सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान के शुभारंभ की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की शासन व्यवस्था को सशक्त करने और उसका उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा।

इस कार्यक्रम के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की ओर से चयनित पंचायतों की उत्कृष्ट महिला नेत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, इस अवसर पर महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और परिवर्तन की कहानियों (महिला प्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण शासन में बदलाव से संबंधित विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल पर आधारित) और पंचायती राज मंत्रालय की निर्भया पहलों के संग्रह का भी विमोचन किया जाएगा। सम्मेलन में दो तकनीकी सत्र भी होंगे जिनमें से एक ग्रामीण शासन में महिला नेतृत्व और निर्णय लेने के विषय पर तथा दूसरा महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों के विकास पर केंद्रित होगा।

पृष्ठभूमि: पंचायती राज मंत्रालय ने 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली में सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान का शुभारंभ किया। लक्षित क्षमता निर्माण पहल के रूप में परिकल्पित इस अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) के नेतृत्व, निर्णय लेने की शक्ति और शासन में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत 2025-26 में 7,18,434 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया है और 'चैंपियनिंग चेंज: एम्पावरिंग वुमन लीडर्स इन लोकल गवर्नेंस एंड बियॉन्ड' नामक विशेष मॉड्यूल के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स सहित 1,21,512 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता का विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला-हितैषी 744 आदर्श ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है जिनमें शासन में भागीदारी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक अवसर, सुरक्षा जैसे प्रमुख संकेतकों पर प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं।

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