राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत भारत सरकारने 27  फेब्रुवारी 2026  रोजी हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉलसाठी मानके जाहीर केली. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) जारी केलेल्या या मानकांमध्ये अमोनिया आणि मिथेनॉलला ‘हरित’ (ग्रीन) म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उत्सर्जन मर्यादा आणि पात्रता अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या अटींनुसार, हे इंधन नवीकरणीय ऊर्जेपासून तयार करण्यात आलेल्या हरित हायड्रोजनचा वापर करून तयार झालेले असणे आवश्यक आहे.

भारतासाठी हरित अमोनिया मानक :हरित अमोनियामध्ये हरित हायड्रोजन उत्पादन, अमोनिया संश्लेषण, शुद्धीकरण, संपीडन (कॉम्प्रेशन) आणि उत्पादनस्थळी साठवण या प्रक्रियांमधून निर्माण होणारे जैविक नसलेले एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जन प्रति किलो अमोनियासाठी 0.38 किलोग्रॅम CO₂ समतुल्य (kg CO₂ eq/kg NH₃) पेक्षा जास्त नसावे. हे उत्सर्जन प्रमाण मागील 12 महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे मोजले जाईल.

या अधिसूचनेनुसार हरित मिथेनॉलच्या उत्पादनासाठी लागणारा कार्बन डायऑक्साइड हा जैविक स्रोत, डायरेक्ट एअर कॅप्चर (डीएसी) तंत्रज्ञान किंवा विद्यमान औद्योगिक स्रोतांमधून प्राप्त केला जाऊ शकतो. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वेळोवेळी कार्बन डायऑक्साइडच्या पात्र स्रोतांमध्ये बदल करू शकते. असे बदल भावी काळासाठी लागू होतील आणि त्यासाठी योग्य ‘ग्रँडफादरिंग’ तरतुदी देखील करण्यात येतील.

हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉलच्या उत्पादन प्रक्रियेमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा समावेश असा देखील मानला जाईल की, नवीकरणीय स्रोतांमधून निर्माण झालेली वीज ऊर्जा साठवण प्रणालीमध्ये साठवलेली किंवा लागू नियमांनुसार ग्रिडमध्ये बँक केलेली असेल.

या अधिसूचनेनुसार हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉलसाठी मोजमाप, अहवाल सादरीकरण, निरीक्षण, उत्पादनस्थळी पडताळणी आणि प्रमाणन याबाबतची सविस्तर कार्यपद्धती नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.

या अधिसूचनेच्या तारखेपूर्वी जारी केलेली कोणतीही निविदा प्रक्रिया किंवा मागणीपत्र त्या वेळी लागू असलेल्या अटी व शर्तींनुसारच लागू राहतील. मात्र, शक्य असल्यास आणि संबंधित पक्षांच्या परस्पर संमतीने, संबंधित खरेदी संस्था अशा निविदांना या अधिसूचनेतील तरतुदींशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करू शकते.

हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉलसाठी जाहीर करण्यात आलेली ही मानके उद्योग, गुंतवणूकदार आणि हरित हायड्रोजनच्या उपउत्पादनांच्या विकासात सहभागी असलेल्या इतर हितधारकांसाठी स्पष्टता निर्माण करतात. या मानकांमुळे खते, जहाजवाहतूक, वीज निर्मिती आणि जड उद्योग अशा क्षेत्रांचे डिकार्बनायझेशन सुलभ होईल. त्याचबरोबर हरित इंधनांचे विश्वासार्ह उत्पादक आणि निर्यातदार म्हणून भारताची जागतिक स्तरावरील भूमिका अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.

भारतातील हरित हायड्रोजन क्षेत्रातील विकसक हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉलच्या निर्यात बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. या अधिसूचनेमुळे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनअंतर्गत हरित हायड्रोजन आणि त्याच्या उपउत्पादनांसाठी भारताची नियामक चौकट अधिक बळकट झाली आहे.भारतासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या हरित अमोनिया आणि हरित मिथेनॉल मानकांच्या अधिसूचना पुढील लिंक्स वर पाहता येतील.

***

शैलेश पाटील/हेमांगी कुलकर्णी/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com