नवी दिल्‍ली, 22 फेब्रुवारी 2026

भारतातील पुढील कृषी क्रांती ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) जोरावर होईल, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले. मुंबईतील 'एआय 4 ॲग्री 2026' शिखर परिषदेत त्यांनी कृषी धोरण, संशोधन आणि गुंतवणूक आराखड्याचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून एआयला स्थान दिले.

येथे आयोजित “कृषी क्षेत्रातील एआय वरील जागतिक परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर परिषद 2026” च्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना मंत्री म्हणाले की, हवामानातील अनिश्चितता, माहितीचा अभाव आणि विखुरलेली बाजारपेठ यांसारख्या शेती उत्पादकतेवर मर्यादा आणणाऱ्या जुन्या संरचनात्मक आव्हानांवर एआय प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर उपाय देत आहे. "एआय फक्त जुन्या समस्यांचे निदान करत नाही, तर अखेरीस त्यावर असा उपाय देत आहे जो सर्व स्तरांवर लागू केला जाऊ शकतो," असे त्यांनी नमूद केले. 'ग्लोबल साऊथ' (विकसनशील देश) मधील 60 कोटी शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत झालेली 10 टक्क्यांची वाढ ही या शतकातील गरिबी निर्मूलनाची सर्वात मोठी संधी ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतीकडे पारंपरिक क्षेत्राऐवजी एक धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून पाहत, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी एआय मोहिमेची सांगड 10,372 कोटी रुपयांच्या 'इंडिया एआय मिशन'शी घातली. या मिशनद्वारे देशाची स्वतःची संगणकीय क्षमता, विदासंच (डेटासेट) आणि स्टार्टअप पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर तयार केल्या जात आहेत. त्यांनी 'भारतजेन'  या सरकारी मालकीच्या मोठ्या भाषा मॉडेल  परिसंस्थेचा उल्लेख केला, ज्याने आधीच “अ‍ॅग्री परम” हे कृषी क्षेत्रासाठीचे विशेष मॉडेल, 22 भारतीय भाषांमध्ये प्रसिद्ध केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत तांत्रिक सल्ले मिळणे शक्य झाले आहे. "हे असे एआय आहे जे शेतकऱ्याशी मराठी, भोजपुरी किंवा कन्नड भाषेत संवाद साधते," असे सांगत त्यांनी भाषिक समावेशाच्या महत्त्वावर भर दिला.

मंत्री पुढे म्हणाले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग एका खुल्या आणि एकमेकांशी जोडलेल्या 'इंडिया एआय ओपन स्टॅक'ला पाठबळ देत आहे, जेणेकरून देशात कुठेही विकसित केलेले अ‍ॅग्री-एआय सोल्युशन्स राष्ट्रीय आराखड्याशी जोडले जाऊ शकतील. 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊन्डेशन' हे आयआयटी, भारतीय विज्ञान संस्था (आयआयएससी) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) च्या सहकार्याने डीप-टेक आणि एआय संशोधनासाठी निधी पुरवत आहे, ज्यामध्ये कृषी अनुप्रयोगांचा समावेश आहे.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, जमीन आणि मातीची अधिकृत विदा पुरवून मृदा आरोग्य पत्रिका आणि 'स्वामित्व मिशन' अधिक मजबूत करणाऱ्या ड्रोन आणि उपग्रह नकाशांकनाचा (सॅटेलाइट मॅपिंग) संदर्भ दिला. तसेच पृथ्वी विज्ञान आणि एआयच्या एकत्रीकरणातून हवामान विषयक आगाऊ सूचना देणाऱ्या प्रणालींमध्ये गुंतवणूक केली जात आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना "घाबरण्याऐवजी नियोजनावर लक्ष देता येईल", असेही ते म्हणाले.  जैवतंत्रज्ञानाची भूमिका हवामान-अनुकूल आणि रोगप्रतिकारक पिके विकसित करण्यासाठी, कीड आणि वनस्पती रोगांचे सुरुवातीच्या काळातच निदान करण्यासाठी आणि पीक चक्राची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

संधींची व्याप्ती अधोरेखित करताना, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी भारतातील 140 दशलक्ष शेत जमिनी, या बहुतांश लहान आणि किरकोळ आहेत, त्यामधून एकत्रितपणे वार्षिक अंदाजे 70,000 कोटी रुपये वार्षिक मूल्य निर्माण होऊ शकते. तर एआय सक्षम सल्लागारांनी प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य अंदाज वेळ, कीड अंदाज आणि बाजारपेठ जोडणी यांच्या द्वारे दरवर्षी 5000 रुपये वाचवण्यात मदत केली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या 500 कोटी रुपयांच्या महाकृषी एआय धोरण 2025-29 चा आदर्श म्हणून उल्लेख केला आणि केंद्र अशा राज्यस्तरीय उपक्रमांना जुळवून घेईल आणि वृद्धिंगत करेल असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27मध्ये 'भारत-विस्तार' या बहुभाषिक एआय टूलचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये अॅग्रीस्टॅक पोर्टल्स आणि आयसीएआरच्या एआय प्रणालीसह असलेल्या कृषी पद्धती पॅकेजला एकत्रित करते. जेणेकरून पसंतीनुसार सल्ला प्रोत्साहन आणि शेतीतील जोखमी कमी केली जाईल असे त्यांनी नमूद केले. भारतीय मातीचे प्रकार, हवामान क्षेत्र आणि पिकांची वाणे यांच्याविषयी प्रशिक्षित केलेल्या लहान आणि हेतू ठेवून तयार करण्यात आलेल्या एआय प्रारुपावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जे मोबाईल फोन आणि शेती उपकरणांद्वारे कमी कनेक्टिव्हिटी असलेल्या ग्रामीण भागात देखील वापरता येईल.

सहकारी तत्वावर राष्ट्रीय बांधणीचे आवाहन करताना, डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, महाअॅग्रीएक्स या कृषी डिजीटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा डेटा कॉमन्समध्ये विकसित झाल्या पाहिजेत. पीक, माती आणि हवामान यांच्यासाठी प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषी-एआय संशोधन जाळे -डीएसटी, राज्य सरकारे, आयसीआरआयएसएटी, आयसीएमआर आणि जागतिक संस्था यांच्यातील सहकार्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी भागधारकांना केले.

कृषी एआय ही 'जगातील सर्वांत मोठे वापर न झालेली उत्पादक बाजारपेठ' असल्याचे सांगून, मंत्र्यांनी गुंतवणूकदारांना थेट आवाहन केले आणि विविध प्रयोगांऐवजी विस्तारक्षम व्यासपीठांना पाठिंबा देण्यासाठी स्थिर भांडवल देण्याचे आवाहन केले. परिषदेचे यश हे सादरीकरणांवरून मोजले जाणार नाही तर किती प्रयोग प्रत्यक्ष व्यासपीठामध्ये परावर्तित होतात आणि येथील वचनबद्धतेमुळे किती प्रयोग प्रत्यक्षात व्यासपीठ होतात आणि आतापासून किती शेतकरी उत्तम निर्णय घेऊ शकतील यावरून मोजली जाईल असेही ते म्हणाले.

ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांना केवळ एआयची गरज नाही. ते त्यांच्या उपयोगी पडण्याची गरज आहे. ते आपले दिशादर्शक असले पाहिजे." सहकारी तत्वावरील वितरण कऱण्याचे आवाहन करून आणि जागतिक कृषी-एआय आराखड्याचा सह शिल्पकार म्हणून काम करण्याचा पुनरूच्चार करून त्यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट केला. 

* * *

शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/विजयालक्ष्‍मी साळवी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai