ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ (MoFAHD) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੇਰਾਵਲ ਦੇ ਕੇਸੀਸੀ (KCC) ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ( EEZ ) ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਐਕਸੈੱਸ ਪਾਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐੱਮਓਐਫਏਐੱਚਡੀ (MoFAHD) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਐੱਮਓਐਫਏਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੌਰਜ ਕੁਰੀਅਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੰਗਠਨਾਂ (FFPOs) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਐਫਏਐੱਚਡੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 37 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ EEZ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਐਕਸੈੱਸ ਪਾਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਐਫਏਐੱਚਡੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ, ਹਾਈ- ਬੀਮ ਟਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ।

ਐਕਸੈੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ EEZ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਟਿਕਾਊ, ਅਤੇ ਮਛੇਰੇ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਐਫਏਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (EEZ) ਢਾਂਚਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲਕ੍ਰਾਫਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ, ਐਕਸੈੱਸ ਪਾਸਿਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ EEZ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, EEZ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੜੀ ਗਈ ਮੱਛੀ ਡਿਊਟੀ - ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਪੀਐੱਫਜ਼ੈੱਡ (PFZ) ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੈੱਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਫਏਐੱਚਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੌਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਾਵਲ ਨੂੰ PMMSY ਦੇ ਤਹਿਤ "ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰ ਕਲੱਸਟਰ" ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੈੱਸ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੁਨਾ (tuna) ਅਤੇ ਟੁਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ,  ਈਈਜ਼ੈਡ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੁਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਲਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਫਐਫਪੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਖੌ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਨਐਫਡੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਬੀ.ਕੇ. ਬੇਹਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਨੇਹਾ ਭਾਪਕਰ, ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਡੇਜਾ, ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਆਰਏਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਆਲ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਖਰਾਦੀ, ਵੇਰਾਵਲ - ਪਾਟਨ ਸੰਯੁਕਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵੇਰਾਵਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੱਲਵੀਬੇਨ ਜਾਨੀ, ਗਿਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੁਲਾਬੇਨ ਮੁੱਛਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ , ਰਾਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐਨਐਫਡੀਬੀ), ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਮਪੀਈਡੀਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਸੀਡੀਸੀ) , ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਈਆਈਸੀ), ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਐਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪਿਛੋਕੜ -

ਭਾਰਤ, ਲਗਭਗ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (EEZ) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 40-50 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ EEZ ਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੁਨਾ ਅਤੇ ਟੁਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, " ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਦੋਹਨ         (EEZ) ਨਿਯਮ, 2025 " ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ।

************

ਪੀਕੇ /ਕੇਸੀ/ਐੱਸਕੇ /ਡੀਕੇ