भारत सरकार ने घरेलू बाजारों को स्थिर करने और उत्पादकों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक और किसान-केंद्रित कदम उठाते हुए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। वर्तमान उपलब्धता और मूल्य परिदृश्य के व्यापक आकलन के बाद यह सुविचारित निर्णय लिया गया है, जो किसानों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2025-26 के दौरान निजी संस्थाओं के पास गेहूं का भंडार लगभग 75 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 32 लाख मीट्रिक टन अधिक है। यह उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि देश में आपूर्ति की अच्छी स्थिति को दर्शाती है। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 तक, एफसीआई के केंद्रीय भंडार में गेहूं की कुल उपलब्धता लगभग 182 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्यात अनुमतियों से घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

रबी 2026 में गेहूं की खेती का रकबा भी पिछले वर्ष के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद तंत्र द्वारा समर्थित गेहूं की खेती में किसानों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है और एक और अच्छी फसल की संभावना का संकेत देता है।

अधिक स्टॉक उपलब्धता, कीमतों में नरमी, अपेक्षित उच्च उत्पादन और आवक के चरम समय में संकटकालीन बिक्री को रोकने की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार का 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय घरेलू कीमतों को स्थिर करने, बाजार की तरलता में सुधार करने, कुशल भंडार चक्रण सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की आय को और मजबूत करने में मदद करेगा।

2. इसके साथ ही, चीनी निर्यात को सुगम बनाने के लिए, भारत सरकार ने चालू चीनी सीजन 2025-26 के दौरान इच्छुक चीनी मिलों को अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इससे पहले, सरकार ने दिनांक 14.11.2025 के आदेश के माध्यम से चालू चीनी सीजन 2025-26 के दौरान 15 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी।

चीनी मिलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31.01.2026 तक केवल लगभग 1.97 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। इसके अतिरिक्त, चीनी मिलों द्वारा आज की तारीख तक लगभग 2.72 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात के लिए अनुबंध किए गए हैं। 5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त निर्यात मात्रा इच्छुक चीनी मिलों को इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि उन्हें आवंटित मात्रा का कम से कम 70 प्रतिशत 30 जून 2026 तक निर्यात करना होगा। निर्यात कोटा इच्छुक चीनी मिलों के बीच आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, और मिलों को आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी सहमति देनी होगी। इस प्रकार आवंटित निर्यात कोटा किसी अन्य चीनी मिल के साथ अदला-बदली या विनिमय नहीं किया जा सकता है।

इस निर्णय से चीनी के निर्यात में वृद्धि होने और देश में उपलब्ध अतिरिक्त चीनी के प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है।

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