नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2026

नवी दिल्लीत सुरु असलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चा एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने वतीने ‘एआय फॉर ओशन्स ऑफ टुमॉरो’ : माहितीसाठा, प्रारुपे आणि प्रशासन या विषयावर एका उच्चस्तरीय निमंत्रितांच्या परिसंवादाचे आयोजन केले होते. 

भारताचे सागरी प्रशासन, आपत्ती निवारण विषक क्षमता, सागरी क्षेत्राशी संबंधित उपजीविका आणि नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला बळकटी देण्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान एक परिवर्तनीय भूमिका बजावू शकते असे मत या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या तज्ञांनी व्यक्त केले. या चर्चासत्रामध्ये सागरी विज्ञान आणि धोरणांसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एकात्मिकीकरण घडवून आणण्यावर चर्चा झाली. या चर्चेच्या निमित्ताने वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय व्यक्तीमत्वे, शास्त्रज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील आघाडीची व्यक्तिमत्वे, स्टार्टअप्स आणि अर्थिक क्षेत्रातले तज्ञ एकाच व्यासपीठावर आले होते.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे महासंचालक डॉ. एम. महापात्रा यांनी या चर्चासत्रात बीजभाषण केले. महापात्रा यांनी आपल्या बीजभाषणातून हवामान नियमन, आपत्तींच्या काळातील जोखीमांमध्ये घट साध्य करणे, अन्न सुरक्षा आणि उपजीविका अशा विविध बाबतीत महासागरांची असलेली निर्णायक भूमिका मांडली. त्यांनी महासागरांचे निरीक्षण, चक्रीवादळाचा अंदाज, सागरी माहितीसाठी व्यवस्था आणि पूर्वसूचना देशाऱ्या सेवांमधील भारताच्या भरभक्कम राष्ट्रीय क्षमता अधोरेखित केल्या. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अत्यंत प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीतीमुळे होणारी जीवितहानी लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. माहिती साठ्यावर आधारित आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तााधारीत प्रारुपे, पारंपरिक भौतिक स्वरुपातील प्रारुपांसाठी पूरक म्हणून उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः महासागरांचे वाढत असलेले तापमान, त्यांचे होत असलेले आम्लीकरण आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेली वाढ या आणि अशा हवामान बदलामुळे होत असलेल्या परिणामकारकतेच्या बाबतीत हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. खोल समुद्रातील संशोधन आणि शोध, अपतटीय ऊर्जा, जैवविविधता संवर्धन आणि सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर यावर भर असलेली डीप ओशन मिशन ही भारताची एक प्रमुख राष्ट्रीय योजना असल्याची बाबही त्यांनी आपल्या बीजभाषणातून अधोरेखित केली.

भारतातील नॉर्वेच्या राजदूत महामहीम मे एलिन स्टेनर यांनीही या चर्चासत्रात आपली मते मांडली. आपल्या संवादातून त्यांनी महासागर आणि नील अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात भारत आणि नॉर्वे मधील वाढत असलेले परस्पर सहकार्य अधोरेखित केले. जर का मुक्त, परस्पर कार्यान्वयाला अनुकुल आणि विश्वासार्ह डिजिटल पायावर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान विकसित केले गेले, तर त्यामुळे मत्स्यव्यवसायाचे व्यवस्थापन, सागरी मालवाहतुकीची कार्यक्षमता, बंदरांचे कार्यान्वयन आणि किनारपट्टीची लवचिकता याबाबतींत लक्षणीय सुधारणा घडून येऊ शकतील असे त्या म्हणाल्या. आज भारत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राचे नेतृत्व करणारा देश आहे, यामुळेच भारत खुला आणि मुक्त माहितीसाठा, परस्पर सामायिक मानके आणि उत्तरदायी डिजिटल प्रशासन या तत्वांवर आधारित असलेला जागतिक डिजिटल महासागरीय आराखडा विकसित करण्याच्या स्थितीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा आराखड्याचा भारतासोबतच जागतिक समुदायालाही फायदा होईल असे त्या म्हणाल्या.

या चर्चासत्राच्या उत्तरार्धात सरकार, शिक्षण क्षेत्र, उद्योग आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील नामवंत तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. आज भारत खुला आणि मुक्त माहितीसाठा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित विद्वता आणि प्रशासन विषयक भक्कम आराखड्याचे एकात्मिकरण असलेली डिजिटल महासागरीय पायाभूत सुविधा विकसित करून, ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येत असलेल्या देशांचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज असल्याचे मत या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. सागरी परिसंस्थेवर आधारीत उपजीविकेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, कार्यान्वयनावरील खर्चाच घट साध्य करण्यासाठी आणि नील अर्थव्यवस्थेशी संबंधित क्षेत्रांच्या बाबतीत योग्य वेळेत माहिती साठ्यावर आधारित निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान गरजेचे असल्याचेही मत या तज्ञांनी मांडले. एकीकडे माहितीसाठा संचांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे, मात्र त्याचवेळी महासागरीय परिसंस्था ही एक अत्यंत जटिल आणि माहिती साठ्याची कमतरता असलेले क्षेत्र आहे. यामुळेच भौतिकशास्त्रावर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भौतिक विद्वता विकसित करण्याची गरज आहे असे मत तज्ज्ञांनी मांडले. महासागराशी संबंधित क्षेत्राकरिता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानात प्रगती घडवून आणण्यासाठी अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, मुक्त आणि परस्पर कार्यान्वयनावर आधारीत व्यवस्था आणि महासागरांचे सीमाविरहीत स्वरूप प्रतिबिंबित होतील अशा स्वरुपाच्या सामायिक डिजिटल सार्वजनिक बाबींची आवश्यकता असल्याचे विचार या तज्ञांनी व्यक्त केले.आश्वासक धोरणे, माहिती साठ्याची तरलता, संमिश्र स्वरुपाचा वित्तपुरवठा आणि जोखीमा सामायिकरणाच्या व्यवस्था विकसित केली गेली तर नील अर्थव्यवस्था ही दीर्घकालीन शाश्वत विकासाचे इंजिन म्हणून उदयाला येईल, आणि त्यातून भारतासह आणि ग्लोबल साऊथअंतर्गतच्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील असे मत सर्व प्रतिनिधींनी व्यक्त केले.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे शास्त्रज्ञ जी आणि सल्लागार डॉ. (सीडीआर) पी. के. श्रीवास्तव यांना या चर्चासत्रात समारोपीय भाषण केले. महासागराशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे एकात्मिकरण घडवून आणसाठी एक नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यासाठी आपले मंत्रालय वचनबद्ध असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

छायाचित्रे : नवी दिल्ली इथे 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी आयोजित इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026  मधील ‘एआय फॉर ओशन्स ऑफ टुमॉरो’ : माहितीसाठा, प्रारुपे आणि प्रशासन या विषयावरील निमित्रितांच्या चर्चेत सहभागी झालेले वक्ते (डावीकडे) आणि इतर सहभागी (उजवीकडे).

नितीन फुल्लुके/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर