नवी दिल्‍ली, 18 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज युनायटेड किंग्डमचे उपपंतप्रधान डेव्हिड लॅमी आणि भारतातील ब्रिटनच्या उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरॉन यांच्या उपस्थितीत भारत-युके ऑफशोअर विंड पॉवर टास्क फोर्सच्या आरंभानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमाला संबोधित केले.

हे कृती दल म्हणजे "विश्वासाचे दल" असल्याचे म्हणत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणारी आव्हाने दूर करण्यासाठी भारत आणि यूके  एकत्र काम करू शकतात हा विश्वास यातून दिसून येत असल्याचे जोशी म्हणाले. या व्यासपीठाने जगभरातील प्रयोगांमधून घेतलेले धडे खास भारतीय परिस्थितीला अनुरुप अशा उपायांमध्ये रुपांतरित करण्यासोबतच कालबद्ध पद्धतीने कामाचा ओघ सुरळित ठेवून, लक्षणीय टप्पे गाठून सहज दिसून येण्याजोगी प्रगती दाखवून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

भारत-यूके ऑफशोअर विंड टास्कफोर्स प्रतीकात्मक व्यासपीठ असण्यापेक्षाही ती कृतीशील यंत्रणा असल्याचे म्हणत भारताच्या ऑफशोअर विंड इकोसिस्टमकरिता धोरणात्मक नेतृत्व आणि समन्वय प्रदान करण्यासाठी व्हिजन 2035 आणि चौथ्या ऊर्जा संवाद अंतर्गत त्याची स्थापना करण्यात आली असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. यूकेने ऑफशोअर पवनऊर्जेचे प्रमाण वाढवण्यात आणि परिपक्व पुरवठा साखळ्या विकसित करण्यात जागतिक नेतृत्व दाखवले आहे तर, भारताकडे मोठा आवाका, दीर्घकालीन मागणी आणि वेगाने वाढणारी स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्था असल्याचे त्यांनी नमूद केले .

सहकार्याच्या तीन व्यावहारिक घटकांची रूपरेषा त्यांनी  मांडली: समुद्रतळाच्या लीझिंगचे अधिक नेमके फ्रेमवर्क आणि विश्वासार्ह महसूल सुरक्षा यंत्रणांसह इकोसिस्टम नियोजन आणि बाजारपेठेची रचना, बंदर आधुनिकीकरण, स्थानिक उत्पादन आणि विशेष जहाजांसह पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळी; आणि मिश्र वित्त संरचना आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक भांडवलाच्या आदानप्रदानाद्वारे वित्तपुरवठा आणि जोखीम या अडचणींचे निवारण 

सुरुवातीच्या टप्प्यातील प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी, सरकारने रु.7,453 कोटी, अंदाजे 710 दशलक्ष पौंड इतक्या एकूण खर्चासह व्यवहार्यता अंतर वित्तपुरवठा योजना सुरू केली आहे. ऑफशोअर पवन ऊर्जानिर्मिती हा जागतिक ऊर्जा संक्रमणातील एक सर्वात गुंतागुंतीचा विभाग आहे, त्यासाठी विशेष बंदर पायाभूत सुविधा, सागरी लॉजिस्टिक्स, समुद्रतळ लीझिंजचे भक्कम फ्रेमवर्क, जोखीम कमी करण्यासाठी स्पष्टपणे खर्चाची तरतूद आणि बँकिंगयोग्य व्यावसायिक संरचना आवश्यक असल्याचे जोशी यांनी नमूद केले.

जोशी यांनी त्यापुढे ऑफशोअर पवन ऊर्जा आणि भारताची हरित हायड्रोजनसंबंधीची महत्त्वाकांक्षी उद्दीष्टे यांच्यातील समन्वय अधोरेखित केला. भारत आंतरराष्ट्रीय ब्रेकथ्रू अजेंडा अंतर्गत हायड्रोजन ब्रेकथ्रू उद्दिष्टे साध्य करण्यात आघाडीवर असून राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बेंचमार्क साध्य केले आहेत, हरित हायड्रोजनचे दर ₹279 प्रति किलो (अंदाजे £2.65 प्रति किलो) एवढ्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आले आहेत तर हरित अमोनियाचे दर ₹49.75 प्रति किलो (अंदाजे £0.47 प्रति किलो) वर आले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

Launched the India-UK Offshore Wind Taskforce today with @DavidLammy, Rt. Hon Deputy Prime Minister of the United Kingdom, @Lindy_Cameron, the British High Commissioner to India, along with participating delegates.

This Taskforce is truly a Trustforce, built on confidence,… pic.twitter.com/UDTwkiGT4u

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) February 18, 2026

* * *

शैलेश पाटील/मंजिरी गानू/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai