ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 16.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 352 ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50-ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
Posted On:
10 FEB 2026 3:34PM by PIB Chandigarh
ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ-ਐੱਨਐੱਮਪੀ), ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ-ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਨਪੀਜੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੋਜਨ, ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅੰਤਰ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਐੱਨਪੀਜੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 16.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 352 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 201 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ 2022-23” ਦੇ ਭਾਗ -।। (ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਭਾਗ-।। ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ PAIMANA (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਫਾਰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ) ਪੋਰਟਲ (ਭਾਵ https://ipm.mospi.gov.in/ReportPage) 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ (PMG) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ 5-ਪੱਧਰੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ PRAGATI (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ PMG ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
***
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਅਨੁਬੰਧ-ਏ
ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਪੀਜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ
|
ਮੰਤਰਾਲਾ/ ਵਿਭਾਗ
|
ਐੱਨਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
|
ਮਨਜ਼ੂਰੀ
|
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ
|
ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧੀਨ
|
ਕੁੱਲ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ
(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)
|
|
ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
164
|
87
|
77
|
55
|
8,61,821
|
|
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
137
|
83
|
54
|
83
|
4,22,324.84
|
|
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
23
|
7
|
16
|
7
|
2,01,264
|
|
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
4
|
4
|
0
|
3
|
9,271
|
|
ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
3
|
2
|
1
|
1
|
49,758.86
|
|
ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
5
|
3
|
2
|
3
|
7,871
|
|
ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ
|
12
|
12
|
0
|
12
|
28,693
|
|
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
1
|
1
|
0
|
1
|
20,773.70
|
|
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4,680
|
|
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
|
2
|
2
|
0
|
2
|
3,957
|
|
ਕੁੱਲ ਜੋੜ
|
352
|
201
|
151
|
167
|
16,10,414
|
ਅਨੁਬੰਧ-ਬੀ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-।। ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਰਾਜਵਾਰ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।
|
ਲੜੀ ਨੰ.
|
ਰਾਜ
|
ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਓ) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
|
ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
|
|
1
|
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ
|
30
|
376
|
|
2
|
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|
27
|
168.42
|
|
3
|
ਬਿਹਾਰ
|
21
|
502.92
|
|
4
|
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
15
|
896.91
|
|
5
|
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
11
|
393
|
|
6
|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|
8
|
316
|
|
7
|
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ
|
8
|
204
|
|
8
|
ਰਾਜਸਥਾਨ
|
7
|
301
|
|
9
|
ਅਸਾਮ
|
6
|
156
|
|
10
|
ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|
5
|
28.43
|
|
11
|
ਕੇਰਲ
|
4
|
96
|
|
12
|
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|
4
|
35
|
|
13
|
ਗੁਜਰਾਤ
|
3
|
174
|
|
14
|
ਹਰਿਆਣਾ
|
3
|
55
|
|
15
|
ਝਾਰਖੰਡ
|
3
|
165
|
|
16
|
ਮਣੀਪੁਰ
|
3
|
36
|
|
17
|
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
3
|
42
|
|
18
|
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
3
|
87.85
|
|
19
|
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|
2
|
202
|
|
20
|
ਕਰਨਾਟਕ
|
2
|
182
|
|
21
|
ਮੇਘਾਲਿਆ
|
2
|
38
|
|
22
|
ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|
2
|
25
|
|
23
|
ਉੱਤਰਾਖੰਡ
|
2
|
56
|
|
24
|
ਗੋਆ
|
1
|
19
|
|
25
|
ਪੰਜਾਬ
|
1
|
90
|
|
26
|
ਸਿੱਕਿਮ
|
1
|
19
|
|
27
|
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|
1
|
100
|
|
28
|
ਓਡੀਸ਼ਾ
|
0
|
0
|
| |
ਕੁੱਲ
|
178
|
4764.53
|
ਸਰੋਤ : ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (OM), ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ-II ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
*********
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ਸ਼ੱਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ/ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਪਾਂਡੇ/ਏਕੇ
(Release ID: 2226561)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 4