वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ती नेटवर्क नियोजन गटाने 16.10 लाख कोटी रुपयांच्या 352 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे केले मूल्यांकन
Posted On:
10 FEB 2026 6:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2026
पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन (पीएमजीएस-एनएमपी) आराखड्याअंतर्गत स्थापन केलेला नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप (एनपीजी) केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यांकन करतो; जेणेकरून नियोजन टप्प्यावर एकात्मिक नियोजन, बहुविध व्यवस्था,अंतर्गत व्यवस्था, समान पातळीवरील प्रयत्न, शेवटच्या मैलापर्यंत वाहतूकीची व्यवस्था, प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणि आसपासच्या परिसरातील व्यापक विकास, डेटा-चालित निर्णय घेणे इत्यादी बाबी सुनिश्चित करता येतील.आजपर्यंत, या एनपीजी यंत्रणेद्वारे एकूण अंदाजे 16.10 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 352 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. या 352 प्रकल्पांपैकी 201 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून - त्यापैकी 167 प्रकल्प अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहेत.
2022-23 या वर्षातील भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना" याच्या दुसऱ्या टप्प्यात ( ,प्रधानमंत्री गती शक्ती भाग-II याच्या संबंधित खर्चासाठी) वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांमध्ये 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात वितरणासाठी 5000कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना" याच्या दुसऱ्या टप्प्यात (भाग-II) मंजूर झालेल्या राज्यांच्या प्रकल्पांची माहिती आणि वाटप केलेल्या निधीची माहिती पुढे दिली आहे
पंतप्रधान गती शक्ती फ्रेमवर्क अंतर्गत नियोजित आणि मूल्यांकन केलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह,150 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक खर्चाच्या केंद्रीय क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे निरीक्षण सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयद्वारे केले जाते.शिवाय, प्रकल्पांतील मैलाचे दगड ठरणाऱ्या ठिकाणी-आधार-देखरेख करणे आणि समस्यांचे निराकरण जलद करणे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा मोठ्या प्रमाणावर जलद मागोवा घेणे (अंदाजे 500 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक खर्च असलेले) या उद्देशाने एक संस्थात्मक यंत्रणा, म्हणजेच प्रकल्प देखरेख गट (पीएमजी) देखील स्थापन करण्यात आला आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
ANNEXURE-A
Ministry-wise details of Projects evaluated through the NPG Mechanism under the PM GatiShakti Framework
|
Ministry/Department
|
Number
of Projects evaluated by NPG
|
Sanctioned
|
Yet to be
Sanctioned
|
Under
Implementation
|
Total
Estimated Cost
(Rs. in Crore)
|
|
Ministry of Road Transport and Highways
|
164
|
87
|
77
|
55
|
8,61,821
|
|
Ministry of Railways
|
137
|
83
|
54
|
83
|
4,22,324.84
|
|
Ministry of Housing and Urban Affairs
|
23
|
7
|
16
|
7
|
2,01,264
|
|
Ministry of Petroleum and Natural Gas
|
4
|
4
|
0
|
3
|
9,271
|
|
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
|
3
|
2
|
1
|
1
|
49,758.86
|
|
Ministry of Civil Aviation
|
5
|
3
|
2
|
3
|
7,871
|
|
NICDC, Department
for Promotion of Industry and Internal Trade
|
12
|
12
|
0
|
12
|
28,693
|
|
Ministry of New and
Renewable Energy
|
01
|
1
|
0
|
1
|
20,773.70
|
|
Ministry of Electronics and Information Technology
|
01
|
0
|
1
|
0
|
4,680
|
|
Ministry of Textiles
|
02
|
02
|
0
|
2
|
3,957
|
|
Grand Total
|
352
|
201
|
151
|
167
|
16,10,414
|
ANNEXURE-B
State Wise Fund Allocation Under Part-II of the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23.
|
Sr.
No.
|
States
|
No. of Projects approved by the
Department of Expenditure (DoE)
|
Approved Capital Expenditure
(Rs. in Crores)
|
|
1
|
West Bengal
|
30
|
376
|
|
2
|
Chhattisgarh
|
27
|
168.42
|
|
3
|
Bihar
|
21
|
502.92
|
|
4
|
Uttar
Pradesh
|
15
|
896.91
|
|
5
|
Madhya
Pradesh
|
11
|
393
|
|
6
|
Maharashtra
|
8
|
316
|
|
7
|
Tamil Nadu
|
8
|
204
|
|
8
|
Rajasthan
|
7
|
301
|
|
9
|
Assam
|
6
|
156
|
|
10
|
Nagaland
|
5
|
28.43
|
|
11
|
Kerala
|
4
|
96
|
|
12
|
Tripura
|
4
|
35
|
|
13
|
Gujarat
|
3
|
174
|
|
14
|
Haryana
|
3
|
55
|
|
15
|
Jharkhand
|
3
|
165
|
|
16
|
Manipur
|
3
|
36
|
|
17
|
Himachal
Pradesh
|
3
|
42
|
|
18
|
Arunachal
Pradesh
|
3
|
87.85
|
|
19
|
Andhra
Pradesh
|
2
|
202
|
|
20
|
Karnataka
|
2
|
182
|
|
21
|
Meghalaya
|
2
|
38
|
|
22
|
Mizoram
|
2
|
25
|
|
23
|
Uttarakhand
|
2
|
56
|
|
24
|
Goa
|
1
|
19
|
|
25
|
Punjab
|
1
|
90
|
|
26
|
Sikkim
|
1
|
19
|
|
27
|
Telangana
|
1
|
100
|
|
28
|
Odisha
|
0
|
0
|
|
|
Total
|
178
|
4764.53
|
Source: Department of Expenditure’s Office Memorandum (OM) for approval of projects under Part-II of the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23
सुषमा काणे/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2225967)
अभ्यागत कक्ष : 21