ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “Tackling Cyber-Enabled Frauds & Dismantling the Ecosystem” (ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ) ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੰਕਰਣ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸ4ਸੀ) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈ4ਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ4ਸੀ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈ4ਸੀ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 16 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 546 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ, 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 181 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 233 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ, 181 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੌਲਿਊਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, 570 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 398.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.76 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GeM ਪੋਰਟਲ, ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, 181 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 570 ਮਿਲੀਅਨ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ-ਸਫਲ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ4ਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਬਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਆਰਬੀਆਈ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਆਈ4ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 8.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 184,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 62 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 361,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ 8,189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 8,189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੌਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 300,000 ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ IMEI ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,853 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਣ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਘਿਆੜ ਹਮਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1930 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਲ ਹੈਂਡਲਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 1930 ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਉਲ ਅਕਾਉਂਟ ਹੰਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, 1930 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ4ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ-ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 795 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈ4ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ, ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, NBFC ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ4ਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ4ਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਈ ਵਾਰ NPA ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਵੌਰੀਅਰਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, CyTrain ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ :

1. ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2025) – ਸ਼੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਆਈਪੀਐੱਸ (ਓਡੀਸ਼ਾ:99), ਜੇਡੀ/ਜ਼ੋਨ ਮੁਖੀ (ਈਓ ਜ਼ੋਨ), ਸੀਬੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ, ਸੀਬੀਆਈ, ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ; ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਏਸੀਬੀ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੋਡਨ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ, ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਏਸੀਬੀ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਪੀਐੱਸ (ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ-2003), ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ/ਜ਼ੋਨ ਮੁਖੀ, ਏਸੀਐਚਕਿਉ ਜ਼ੋਨ, ਸੀਬੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ-2022) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦ੍ਵਿਵੇਦੀ, ਆਈਪੀਐੱਸ (ਝਾਰਖੰਡ-2005), ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ), ਸੀਬੀਆਈ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ-2025) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3. ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਅੰਬਸਥ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਬੀਐੱਸਐੱਫਬੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਿਤਾ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਏਸੀ-III, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੈਡਲ-2024 (ਜਾਂਚ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ:

ਸੈਸ਼ਨ 1: ਸਾਈਬਰ-ਯੋਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ: ਰੁਝਾਨ, ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸੈਸ਼ਨ 2: ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਉਲ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੈਸ਼ਨ 3: ਸਿਮ/ਈ-ਸਿਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿੱਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 362 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ) ਤੋਂ 97, ਆਈ4ਸੀ ਤੋਂ 19, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਤੋਂ 14, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 30, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (RBI, RBIH ਅਤੇ NABARD ਸਮੇਤ) ਤੋਂ 27, ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ (AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ 52, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 49, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 19, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ 1, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ 9, IT/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ 5, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 8, ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 21, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਅਤੇ NTRO, NATGRID, CERT-IN ਅਤੇ C-DAC (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਤੋਂ 7 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 2,356 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

***************

ਆਰਕੇ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ