नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी 2026

नवी दिल्लीत आज सायबर आधारीत फसवणुकीचा सामना करणे आणि ही परिसंस्था मोडीत काढणे (Tackling Cyber-Enabled Frauds & Dismantling the Ecosystem) या विषयावरील राष्ट्रीय परिषद झाली. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या परिषदेचे बीजभाषण केले. यावेळी त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) अधिकाऱ्यांच्या पदक अलंकरण समारंभाचे (Investiture Ceremony) अध्यक्षपद भूषवले तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या नवीन सायबर गुन्हे शाखेचे उद्घाटनही केले. अमित शहा यांनी गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या (I4C) राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या (S4C) डॅशबोर्डचेही अनावरण केले. यावेळी केंद्रीय गृह सचिव, कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव, गुप्तचर विभागाचे संचालक, केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने या महत्त्वाच्या परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही संस्थांचे अभिनंदन केले. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा समन्वयाने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र, राज्यांचे पोलीस दल, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, राष्ट्रीय तपास संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय, दूरसंवाद विभाग, बँकिंग क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि न्यायपालिका सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी एकत्रितपणे शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

11 वर्षांपूर्वी देशात केवळ 250 दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्ते होते, तर आज भारताने डिजिटल क्षेत्रात नवीन उंची गाठत 1 अब्ज इंटरनेट वापरकर्त्यांचा टप्पा ओलांडला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. ब्रॉडबँड जोडण्यांमध्ये जवळपास 16 पटीने वाढ झाली असून, याबाबतीतही भारताने 1अब्ज जोडण्यांचा टप्पा ओलांडला आहे ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. एक गिगाबाइट डेटाची किंमत 97 टक्क्यांनी कमी झाली आहे, ज्यामुळे इंटरनेटचा विस्तार आणि वापर या दोन्हीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे असे त्यांनी सांगितले.

इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वाढणे व भारत नेट मार्फत संसदेचा पंचायतींशी संपर्क प्रस्थापित होणे या डिजिटल भारताच्या महत्वाच्या उपलब्धी आहेत. युपीआय व्यवहारांच्या संख्येत झालेली अभूतपूर्व वाढ पाहता केवळ साल 2024मध्ये भारतात 2 लाख 33 हजार अब्ज रुपये किमतीचे  181 अब्ज युपीआय व्यवहार झाले होते असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय गृह व सहकार मंत्र्यांनी आर्थिक समावेशनातील प्रगतीचाही उल्लेख केला. देशात 100 कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असून 181 अब्ज युपीआय व्यवहार व 57 कोटी जनधन खाती कार्यरत आहेत त्यामुळे भारताची घोडदौड आता सायबर क्षेत्रातील यशस्वी समाजाच्या दिशेने सुरु आहे असे ते म्हणाले.  

सायबर सुरक्षा आता केवळ आर्थिक सुरक्षेशी निगडित नसून तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्वाचा भाग असल्याचे  अमित शाह यांनी सांगितले. त्यामुळे डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करताना आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, व राष्ट्रीय सुरक्षेचे अनेक आयाम सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सर्व भागधारकांची आहे असे गृहमंत्र्यांनी नमूद केले.

पूर्वी सायबर गुन्हे वैयक्तिक पातळीवर केले जात होते, आता त्यांना मोठ्या संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप आले आहे असे अमित शाह म्हणाले.  आता सायबर गुन्हेगार सतत नवनवीन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून गुन्ह्याच्या पद्धती बदलत राहतात. सायबर गुन्ह्यांचे अंतर्बाह्य स्वरूप व त्याची आव्हाने समजून घेऊन सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या प्रत्येक सरकारी विभागाने सुरक्षेच्या प्रत्येक पातळीवरचे कमकुवत दुवे ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे ही त्यांची एकत्रित जबाबदारी आहे असे त्यांनी म्हटले. सायबर गुन्हेगारी प्रभावीपणे रोखण्यासाठी ठोस व एकात्मिक उपायांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.  

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी गृहमंत्रालयाने सर्वसमावेशक व बहुआयामी धोरण अवलंबिले आहे असे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रीय तपास संस्था सीबीआय, राष्ट्रीय तपास संस्था एनआयए, भारतीय रिझर्व्ह बँक, राज्य पोलीस दले, इतर तपास यंत्रणा व सरकारी खाती या सर्व संबंधित संस्थांना एकत्र आणून एक समन्वित व उच्च सुरक्षायुक्त परिसंस्था तयार करणे हे आमचे ध्येय आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. सायबर गुन्हे रोखून भारताची डिजिटल परिसंस्था सुरक्षित व विश्वासार्ह बनवण्यासाठी हा समन्वय अत्यावश्यक असल्याचे ते म्हणाले.  

अमित शाह यांनी सांगितले की जानेवारी 2020 ते 30 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत I4सी रिपोर्टिंग पोर्टलवर 230 दशलक्षांहून अधिक वेळा प्रवेश करण्यात आला आहे. यावरून या व्यासपीठाची व्यापक स्वीकारार्हता व महत्त्व स्पष्ट होते. त्यांनी नमूद केले की 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 62 बँका आणि वित्तीय संस्था या यंत्रणेशी जोडल्या गेल्या आहेत. गृहमंत्रालयाने डिसेंबर 2026 पूर्वी सहकारी बँकांसह सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना या प्रणालीमध्ये पूर्णतः सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की 361,000 सायबर फसवणूक तक्रारींमधून सरकारने 8189 कोटी रुपये सुरक्षित ठेवण्यात यश मिळवले आहे. अंदाजानुसार एकूण फसवणूक सुमारे 20000 कोटी रुपये इतकी होती, त्यापैकी 8189 कोटी रुपये गोठविण्यात आले किंवा पीडितांना परत देण्यात आले. या यशाबद्दल त्यांनी I4सी, सीबीआय आणि संबंधित सर्व संस्थांचे अभिनंदन केले.

अमित शाह यांनी सांगितले की 1930 ही हेल्पलाईन सायबर फसवणुकीच्या बळींना मदत करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी साधन ठरली आहे. त्यांनी देशभरातील सर्व पोलीस यंत्रणांना 1930 कॉल केंद्रांमध्ये पुरेशा संख्येने कॉल हँडलर्स तैनात करण्याचे निर्देश दिले.

गृह मंत्र्यांनी नमूद केले की सध्या 795 संस्था - ज्यामध्ये बँका, फिनटेक कंपन्या, एनबीएफसी आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे, या  I4सी शी जोडल्या आहेत. या सर्व संस्थांनी  I4सी च्या विनंत्यांना प्राधान्य देऊन तात्काळ प्रतिसाद द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. सायबर फसवणूक वेळेत रोखणे हे सर्वात प्रभावी शस्त्र असून त्यासाठी सर्व भागधारकांची जागरूकता, समन्वय व दृढ निश्चय आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

या प्रसंगी गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सीबीआय अधिकाऱ्यांना विशिष्ट व गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पदके तसेच केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक प्रदान केले.

सुषमा काणे/तुषार पवार/उमा रायकर/गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2226135) अभ्यागत कक्ष : 12