कृषी मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

भारत-अमेरिका व्यापार करार ऐतिहासिक असून तो भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी उंची आणि गती देईल:  शिवराज सिंह चौहान


भारताचे धोरण  वचनबद्धतेवर आधारित , तडजोडीवर नाही

भारतीय कृषी उत्पादनांना अमेरिकेत ‘शून्य आयातशुल्क' बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरणाऱ्या कोणत्याही उत्पादनांचा व्यापार करारात समावेश नाही

हा व्यापार करार शेतकरी, महिला आणि तरुणांच्या स्वप्नांना नवे पंख देईल

असे करार आत्मनिर्भर आणि विकसित भारत घडवण्यासाठी मैलाचे दगड ठरतील  -  शिवराज सिंह चौहान

Posted On: 08 FEB 2026 7:34PM by PIB Mumbai

 

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भोपाळ येथील त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेमध्‍ये बोलताना  भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अलीकडील व्यापार कराराचे वर्णन "ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व" असे केले. त्यांनी नमूद केले की, हा करार भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवीन गती देणारा आणि नव्या उंचीवर नेणारा ठरेल. हा व्यापार करार केवळ एक व्यावसायिक करार नसून भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. हा करार केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करणार नाही, तर तिला एक नवी दिशाही देईल. या करारामुळे संपूर्ण जगाला एक स्पष्ट संदेश मिळाला आहे, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी अधोरेखित केले.

भारताचे धोरण हे वचनबद्धतेचे आहे, तडजोडीचे नाही, आम्ही देशाच्या हिताचे निर्णय पूर्ण आत्मविश्वासाने घेतो, असा संदेश हा करार जगाला देत आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संतुलित आणि सकारात्मक रणनीतीसह पुढे जात आहे. आम्ही सौदेबाजीचे राजकारण करत नाही; त्याऐवजी, आम्ही संतुलित रणनीती अवलंबतो आणि सकारात्मक संवादावर विश्वास ठेवतो. याच कारणामुळे आज भारत जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह आणि मजबूत भागीदार म्हणून उदयास येत आहे, याकडे शिवराज सिंह चौहान यांनी लक्ष वेधले.

मुत्सद्देगिरी, विकास आणि प्रतिष्ठा

हा व्यापार करार मुत्सद्दीगिरी, विकास आणि प्रतिष्ठेचे एक उत्तम उदाहरण आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुत्सद्दीगिरी म्हणजे 'राष्ट्र प्रथम' आणि या करारात भारताच्या राष्ट्रीय हिताला अग्रस्थान देण्यात आले आहे. विकास, म्हणजेच विकसित भारताच्या दिशेने उचललेली पावले — हा करार त्या उद्देशासाठी एक भक्कम पाया प्रदान करतो. प्रतिष्ठा म्हणजे शेतकऱ्यांचा सन्मान, आणि मला अभिमान आहे की या करारात शेतकऱ्यांच्या प्रतिष्ठेकडे पूर्ण लक्ष दिले गेले आहे. त्यांनी नमूद केले की, भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांबाबत देशाच्या मनातील सर्व शंकांचे या व्यापार करारात निरसन करण्यात आले आहे. हा करार आपल्या शेतकऱ्यांना पूर्णपणे सुरक्षित ठेवतो, यावर त्यांनी भर दिला. 

भारतीय कृषीमालावर अमेरिकेत शून्य आयातशुल्क

भारतीय शेतकऱ्यांची अनेक कृषी उत्पादनांवर आता अमेरिकेत आयातशुल्क आकारले जाणार नाही असे केंद्रिय मंत्र्यांनी सांगितले. तथापि अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या कषी उत्पादनांना भारतात ही सवलत मिळणार नाही. कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील भारताच्या हिताचे यात पूर्णपणे रक्षण करण्यात आले आहे. अनेक कृषी उत्पादनांवरचा याआधी लावलेले 50 टक्के आयातशुल्क आता अमेरिकेकडून शून्य करण्यात आले आहे. मसाले, चहा, कॉफी, नारळ, खोबरेल तेल, सुपारी, काजू, वनस्पतीजन्य मेण, अवाकाडो, केळी, आंबा, पेरू, किवी, पपई, अननस, मश्रुम आणि काही तृणधान्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 2024-25 या वर्षात भारतातून अमेरिकेत निर्यात झालेल्या कृषीमालाचे मूल्य 445 कोटी अमेरिकी डॉलर्स होते. मसाल्याच्या पदार्थांच्या निर्यातीत 88 टक्के वाढ झाली. आता या व्यापार करारामुळे आपल्या मसाल्याच्या पदार्थांना अमेरिकेत नवीन, मोठी बाजारपेठ मिळेल.

करारातून सर्व संवेदनशील वस्तू वगळल्या

शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन भारत अमेरिका व्यापार करारामध्ये कृषी व कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही; तसेच शेतकऱ्यांसाठी हानीकारक ठरू शकेल अशा कोणत्याही वस्तूचा करारात समावेश केलेला नाही, असे केंद्रिय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. सर्व संवेदनशील वस्तू करारातून वगळण्यात आल्या आहेत. केंद्रिय कृषी मंत्री म्हणाले की, सोयाबीन, मका, तांदूळ, गहू, साखर, भरड धान्य, पोल्ट्री उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ, केळी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, लिंबूवर्गीय फळे, मटार, छोले, मूग, तेलबिया, इथेनॉल आणि तंबाखू यासारख्या पदार्थांना भारतात आयातीवर कोणत्याही प्रकारची सवलत दिलेली नाही. देशातील प्रमुख धान्ये हा सर्वात मोठा चिंतेचा मुद्दा होता, असे ते म्हणाले. सर्वात मोठी काळजी ही होती की, आपल्याकडची प्रमुख धान्ये सुरक्षित राहिली पाहिजेत आणि आपण  हे अभिमानाने सांगतो की, ती सर्व पूर्णपणे सुरक्षित ठेवली गेली आहेत. प्रमुख धान्ये, प्रमुख फळे आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी अमेरिकेतून आयातीला कोणतीही सवलत दिलेली नाही. अमेरिकेतील अनेक कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार नाही असे शिवराज सिंग यांनी नमूद केले. स्वच्छ केलेले धान्य, पीठ, गहू, मका, तांदूळ, बाजरी, बटाटे, कांदे, मटार, फरसबी, काकडी, मश्रुम, डाळी, गोठवलेल्या भाज्या, संत्री, द्राक्षे, लिंबू, स्ट्रॉबेरी आणि हवाबंद डब्यामधील मिश्र भाज्या भारतात आयात होणार नाहीत. दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीतही द्रवरुप दूध, भुकटी, लोणी, दही, क्रीम, ताक, तूप, बटर ऑइल, पनीर आणि चीज यापैकी कोणत्याही पदार्थाची भारतात आयात होणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.  

कृषी आणि दुग्धव्यवसायाव्यतिरिक्त भारत अमेरिका येथून काळी मिरी, लवंग, वाळलेल्या हिरव्या मिरच्या, दालचिनी, धणे, जिरे, हिंग, आले, हळद, ओवा, मेथी, चिनी दालचिनी, मोहरी, मोहरीच्या बिया, टरफल, तसेच इतर पूड स्वरूपातील मसाल्यांची आयात केली जाणार नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे : आपले मसाले आणि आपले शेतकरी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.

शेतकरी, महिला आणि युवकांसाठी संधी

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह यांनी सांगितले की या करारामुळे भारतीय शेतकरी, महिला आणि विशेषतः युवकांना पुढे जाण्यासाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील. वस्त्रोद्योग यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आता स्पर्धक देशांच्या तुलनेत आपले शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन सुमारे 18 टक्क्यांपर्यंत आले आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग निर्यातीला नवी गती आणि दिशा मिळेल. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की वस्त्रोद्योग निर्यातीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांनाही होईल. वस्त्रोद्योग म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी लाभ, विशेषतः कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी. यासोबतच रत्ने आणि  दागिने, वाहनांचे  सुटे भाग, अभियांत्रिकी वस्तू आणि एमएसएमई यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नव्या व्यावसायिक संधी निर्माण होतील. त्यांनी नमूद केले की,  या करारामुळे अनेक उत्पादनांच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या स्वयंसहाय्यता गटातील भगिनींचे जीवनमानही उंचावेल. त्यांच्या कष्ट आणि कौशल्यांना या करारामुळे जागतिक ओळख मिळेल.

शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत 9 एफटीए – मुक्त व्यापार करार  पूर्ण झाले आहेत. अमेरिका व्यतिरिक्त संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, न्यूझीलंड आणि युनायटेड किंगडमसह 27 देशांशी एफटीए  करण्यात आले असून इतर देशांशी चर्चा सुरू आहे. या सर्व करारांमधून देशाला व्यापक लाभ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. या करारांचे लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था, शेतकरी, कामगार, गरीब, निर्यातदार आणि उत्पादक यांना मिळणार आहेत. यामार्फत 2047 पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प आपण पूर्ण करू. हा करार आणि असे सर्व करार आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या उभारणीतील महत्त्वाचे टप्पे ठरतील. यासाठी आपण  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो, असेही अखेरीस कृषी मंत्री म्हणाले.

****

सुवर्णा बेडेकर/शैलेश पाटील/सुरेखा जोशी/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 2225225) अभ्यागत कक्ष : 9