ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ENPO) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ENPO ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 6 ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਫਿਊ ਰੀਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਤੁਏਨਸਾਂਗ (Tuensan), ਮੋਨ (Mon), ਕਿਫਿਰੇ (Kiphire), ਲੌਂਗਲੇਂਗ, (Longleng), ਨੋਕਲਾਕ (Noklak) ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਟੋਰ (Shamator)- ਦੇ ਲਈ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (FNTA) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ FNTA ਨੂੰ 46 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਮੁਕਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ, ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ, ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨੌਰਥ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ-ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ENPO ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ establishment ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ENPO ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ENPO ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ democratic process ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ENPO ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ENPO ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਫਿਊ ਰੀਓ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਓ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ENPO ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਫਿਓ ਰੀਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੀਓ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ENPO ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FNTA ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਨੀ-ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371(A) ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਂਥੁੰਗੋ ਪੈਟਨ (yanthungo patton), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ