नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2026

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 मध्ये  वन्यजीवांचे संवर्धन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन यासाठी तरतूद आहे.  वन्य प्राण्यांच्या शिकारीचे नियमन करणे, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि स्थानिक समुदायांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे वन्यजीवांसाठी विशेष संरक्षित क्षेत्र  घोषित करण्याची आणि कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

मंत्रालय  'वन्यजीव अधिवास विकास' आणि 'व्याघ्र प्रकल्प  आणि हत्ती प्रकल्प ' या केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक मदत पुरवते ज्याचा उद्देश वन्यजीवांचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे आणि त्यांच्या अधिवासात सुधारणा करणे हा आहे.

वाघ, हत्ती, डॉल्फिन सारख्या प्रमुख प्रजातींचे संवर्धन प्रकल्प पद्धतीने केले जाते जसे की,  व्याघ्र प्रकल्प ,  हत्ती प्रकल्प, सिंह प्रकल्प, प्रोजेक्ट हिम बिबट्या, डॉल्फिन प्रकल्प. 'गंभीरपणे धोक्यात असलेल्या प्रजाती आणि अधिवास वाचवण्यासाठी पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम' या प्रजाती विशिष्ट घटकाअंतर्गत, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गंभीरपणे धोक्यात असलेल्या 24 प्रजातींच्या संवर्धनासाठी मदत केली जाते.

संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून वेळोवेळी वन्य प्राण्यांच्या संख्येचे मूल्यांकन केले जाते. हिम बिबट्या आणि नदीतील डॉल्फिनच्या पहिल्याच वैज्ञानिक मूल्यांकनात देशात 718 हिम बिबटे  आणि 6327  रिव्हर  डॉल्फिनची संख्या असल्याचे दिसून आले आहे. 2022 मधील  अखिल भारतीय व्याघ्र अंदाजानुसार वाघांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

तसेच, व्याघ्र प्रकल्प  50 वरून वाढून 58 झाले आहेत आणि हत्ती प्रकल्प 30 वरून 33 झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, पर्यावरणीय समतोल  राखण्यासाठी, 32 व्याघ्र मार्गिका आणि 150 हत्ती मार्गिका चिन्हांकित करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2224141) अभ्यागत कक्ष : 13