ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਆਈਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪਲਾਂਟ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਗੋ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕੇ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:

• ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਈਈਜ਼ੈੱਡ) ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

************

ਐੱਨਬੀ/ ਆਈਐੱਸਏ/ਏਕੇ