विद्युत मंत्रालय ने नई "राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) 2026" का मसौदा जारी करने की घोषणा की है। इस मसौदा एनईपी 2026 का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, यह नीति 2005 में अधिसूचित वर्तमान एनईपी का स्थान लेगी।

फरवरी 2005 में अधिसूचित पहली राष्ट्रीय विद्युत नीति ने विद्युत क्षेत्र की मूलभूत चुनौतियों, जिनमें मांग-आपूर्ति में अंतर, बिजली की सीमित उपलब्धता और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा शामिल हैं, का समाधान किया। इसके बाद से, भारत के विद्युत क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ स्थापित उत्पादन क्षमता में चार गुना वृद्धि हुई है; मार्च 2021 तक सार्वभौमिक विद्युतीकरण हासिल किया गया; दिसंबर 2013 में एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड चालू हो गया और प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2024-25 में 1,460 किलोवाट-घंटे तक पहुंच गई। विद्युत बाजारों और एक्सचेंजों ने पूरे देश में बिजली खरीद में अनुकूलता और दक्षता में सुधार किया है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, विशेष रूप से वितरण क्षेत्र में जैसे कि उच्च संचित घाटा और बकाया ऋण चुनौतियां निरंतर बनी हुई हैं। कई क्षेत्रों में शुल्क लागत के अनुरूप नहीं हैं और उच्च अंतर-सब्सिडी के परिणामस्वरूप औद्योगिक शुल्क बढ़ गए हैं, जो भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2026 का मसौदा महत्वाकांक्षी लेकिन आवश्यक लक्ष्य निर्धारित करता है। नीति का लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को 2,000 किलोवाट-घंटे और 2047 तक 4,000 किलोवाट-घंटे से अधिक करना है। यह भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है, जिसके लिए कम कार्बन ऊर्जा मार्गों की ओर निर्णायक बदलाव आवश्यक है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2026 के मसौदे में निम्नलिखित प्रमुख हस्तक्षेप शामिल हैं:

1. संसाधन पर्याप्तता (आरए):

• विकेंद्रीकृत अग्रिम योजना के माध्यम से आवश्यक क्षमता विस्तार सुनिश्चित करने के लिए, डीआईएससीओएमएस और एसएलडीसीएस राज्य आयोगों के नियमों के अनुसार उपयोगिता और राज्य स्तर पर आरए योजनाएं तैयार करेंगे। सीईए राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए एक संबंधित राष्ट्रीय योजना तैयार करेगा।

2. वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता:

• शुल्कों को स्वचालित वार्षिक संशोधन के लिए एक उपयुक्त सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए और यह राज्य आयोग द्वारा किसी शुल्क के आदेश पारित न करने की स्थिति में लागू होगा।
• शुल्कों को मांग शुल्कों के माध्यम से निश्चित लागतों की वसूली में क्रमिक रूप से योगदान देना चाहिए ताकि शुल्क घटकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच परस्पर सब्सिडी से बचा जा सके।
• भारतीय वस्तुओं की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और रसद लागत को कम करने के लिए विनिर्माण उद्योग, रेलवे और मेट्रो रेलवे पर लगाए जाने वाले क्रॉस-सब्सिडी और अधिभारों से छूट देना।
• नियामक आयोग, उपयुक्त सरकारों के परामर्श से, 1 मेगावाट और उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले उपभोक्ताओं के संबंध में वितरण लाइसेंसधारियों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व से छूट दे सकते हैं।
• नियामक आयोगों पर बोझ कम करने, विवादों का तेजी से समाधान करने और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना।

3. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और भंडारण:

• बाजार आधारित तंत्रों और कैप्टिव बिजली संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि।
• वितरण लाइसेंसधारी द्वारा छोटे उपभोक्ताओं की ओर से भंडारण क्षमता स्थापित करना ताकि पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाया जा सके और थोक उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं भंडारण क्षमता स्थापित करना ताकि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) स्रोतों को अपनाने में सुविधा हो।
• डीईआर से प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा का व्यापार, साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं (पी2पी) या एग्रीगेटरों के माध्यम से इसका भंडारण।
• वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा और पारंपरिक स्रोतों के बीच समय-निर्धारण और विचलन में समानता।
• भंडारण की बाजार-आधारित उपलब्‍धता, उभरती बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) प्रौद्योगिकियों का उपयोग, बीईएसएस के सेल और अन्य घटकों का घरेलू विनिर्माण और बीईएसएस और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए वीजीएफ जैसे मांग-पक्ष प्रोत्साहन।

4. तापीय उत्पादन:

• भंडारण का एकीकरण और ग्रिड को समर्थन देने के लिए पुरानी इकाइयों का पुन: उपयोग करना, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।
• थर्मल प्लांट से उत्पन्न भाप का जिला शीतलन या औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे अनुप्रयोगों में सीधे उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाना ताकि इसका अधिकतम उपयोग हो सके।

5. परमाणु ऊर्जा उत्पादन:

• एसएचएएनटीआई (शान्ति) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप, उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को अपनाना, मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास करना, छोटे रिएक्टरों की स्थापना करना और वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना।

6. जल विद्युत उत्पादन:

• बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण आधारित जलविद्युत परियोजनाओं का त्वरित विकास।

7. बिजली बाजार:

• बाजार में मिलीभगत, हेराफेरी या प्रभुत्व को रोकने के लिए बाजार की निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु एक मजबूत नियामक ढांचा।

8. पारेषण:

• मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाना और भूमि उपयोग के लिए उचित मुआवजा देना।
• सभी प्रकार की नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए 2030 तक पारंपरिक बिजली के साथ पारेषण शुल्क की समानता।
• संचार सम्‍पर्क के आवंटन के लिए उपयोग-आधारित प्रारूप, साथ ही इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और सम्‍पर्क के सट्टा भंडारण को रोकने के लिए उपयुक्त नियामक तंत्र।

9. वितरण:

• एकल अंक के एटी एंड सी घाटे को कम करने के उपाय।
• साझा वितरण नेटवर्क प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ाने के साथ-साथ नेटवर्क के दोहराव की आवश्यकता को समाप्त करते हैं।
• नेटवर्क साझाकरण और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, वाहन-से-ग्रिड (वी2जी) प्रणालियों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वितरण प्रणाली संचालक (डीएसओ) की स्थापना।
• वर्ष 2032 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर एन-1 रिडंडेंसी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे शहरों के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने पर विचार किया जाएगा।

10. ग्रिड संचालन:

• राज्य पारेषण उपयोगिताओं (एसटीयू) का कार्यात्मक पृथक्करण और एसएलडीसी संचालन और पारेषण नियोजन कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र राज्य-स्तरीय संस्थाओं का निर्माण।
• सीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के साथ राज्य ग्रिड कोड के अनुकूल बनाना

11. साइबर सुरक्षा:

• सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित करना।
• डेटा संप्रभुता और सिस्टम की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र के डेटा का भारत के भीतर अनिवार्य भंडारण।

12. डेटा साझाकरण:

• केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ढांचे के अंतर्गत परिचालन और बाजार संबंधी आंकड़ों का साझाकरण।
• डीआईएससीओएमएस और एसएलडीसीएस को वितरित ऊर्जा संसाधनों की वास्तविक समय में दृश्यता सुनिश्चित करना।

13. प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास:

• वर्ष 2030 तक स्वदेशी रूप से विकसित एससीएडीए प्रणाली में परिवर्तन।
• विद्युत प्रणाली में सभी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए घरेलू सॉफ्टवेयर समाधान का विकास।

विभिन्न नए प्रावधानों के साथ, मसौदा एनईपी 2026 भविष्य के लिए तैयार, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से स्‍थायी विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यापक प्रारूप प्रदान करता है, ताकि विकसित भारत@ 2047 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किफायती कीमत पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान की जा सके।

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