केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भू विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अंतराळ विभागाचे मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज भारताच्या पहिल्या खुल्या समुद्रातील सागरी मत्स्य शेती प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील आणि त्यांनी सातत्याने भर दिलेली, भारताच्या विशाल सागरी संसाधनांच्या माध्यमातून 'नील अर्थव्यवस्था' प्रत्यक्ष साकारण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंदमानच्या समुद्राच्या खुल्या सागरी क्षेत्राला दिलेल्या भेटीदरम्यान, नॉर्थ बे श्री विजया पुरम इथे या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले.

या प्रसंगी बोलताना, डॉ. जितेंद्र सिह यांनी हा उपक्रम भारताच्या महासागरांची आर्थिक क्षमता खुली करण्याच्या दृष्टीने उचललेल्या प्रारंभिक आणि महत्त्वपूर्ण पावलांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. स्वातंत्र्यानंतरची जवळपास सत्तर वर्षे भारताची सागरी संसाधने मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहिल्याचे मंत्री म्हणाले. 2014पासून राष्ट्रीय विचारसरणीत मोठा बदल झाल्याचे सांगून भारताच्या सागरी क्षेत्रात आर्थिक वाढीसाठी समान संपत्ती आणि संधी असल्याचे विचारात घेण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सागरी तंत्रज्ञान संस्थेची तांत्रिक शाखा आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांचे केंद्रशासित प्रशासन यांच्या सहकार्याने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे. या पथदर्शी पुढाकारातून खुल्या समुद्रातील सागरी फिनफिश आणि सागरी शैवाल यांचे नैसर्गिक सागरी वातावरणातील पैदाशीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार असून, उपजीविका निर्मिती आणि वैज्ञानिक नवोपक्रम यांचे एकत्रीकरण केले जाणार आहे.

या क्षेत्रभेटीदरम्यान, उपजीविकेशी निगडित दोन प्रमुख उपक्रमांची सुरुवात करण्यात आली. सागरी जीव भागामध्ये, खुल्या समुद्रातील खोल पाण्यातील शैवाल पैदाशीला चालना देण्यासाठी मंत्र्यांच्या हस्ते स्थानिक मच्छिमारांना शैवाल बीज सुपूर्द करण्यात आले. सागरी जीव भागामध्ये, बंदिस्त शेतीसाठी फिनफिशचे बीज दिले गेले, ज्याला राष्ट्रीय महासागर तंत्रज्ञान संस्था (एनआयओटी)द्वारे विकसित केलेल्या आणि नैसर्गिक वातावरणात कार्यरत राहण्यासाठी आरेखित केलेल्या खुल्या समुद्रातील पिंजऱ्याचा आधार घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या सहकार्याने सध्याचा प्रकल्प हाती घेतला जात असला तरी, मिळणारा अनुभव आणि व्यवहार्य मूल्यांकन यामुळे भविष्यात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रारूपाद्वारे अशा उपक्रमांचा विस्तार करणे शक्य होणार असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले. या दृष्टीकोनामुळे, भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेची परिसंस्था बळकट होईल शिवाय अंमलबजावणीला गती मिळेल, उपजीविकेच्या संधी वृद्धिंगत होतील असे त्यांनी नमूद केले.

***

शैलेश पाटील/विजयालक्ष्मी साळवी साने/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com