प्रमुख मुद्दे डिसेंबर 2025 पर्यंत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) - 2 लाखांहून अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक म्हणून भक्कमपणे उभा आहे. स्टार्टअप इंडियाच्या एका दशकाच्या प्रवासात कल्पना निर्मिती, निधी, मार्गदर्शन आणि विस्तारासह संपूर्ण जीवनचक्र व्यापणारी एक सर्वसमावेशक सहाय्य प्रणाली तयार केली आहे. सुमारे 50% डीपीआयआयटी - मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स श्रेणी-II आणि श्रेणी-III शहरांमधून उदयास आले असून यातून उद्योजकतेच्या लोकशाहीकरणाचे संकेत मिळतात. एआयएम 2.0 ने सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि समुदायांच्या सहकार्याने परिसंस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी नवीन उपक्रम सुरू करण्यावर आणि सिद्ध झालेल्या मॉडेल्सचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. एसव्हीईपी, अस्पायर आणि पीएमईजीपी सारखे ग्रामीण आणि तळागाळातील कार्यक्रम सूक्ष्म-उद्योग, महिला-नेतृत्वाखालील उद्योग आणि स्थानिक रोजगार सक्षम करत आहेत.

स्टार्टअप्स: आर्थिक परिवर्तनातील महत्त्वपूर्ण भूमिका

16 जानेवारी 2026 रोजी साजरा होणारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हा स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाच्या एका ऐतिहासिक दशकाचे प्रतीक आहे. 2016 मध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून सुरू झालेला हा उपक्रम, जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात वैविध्यपूर्ण स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक म्हणून विकसित झाला आहे. "स्टार्टअप इंडिया" द्वारे प्रेरित या चळवळीने भारताच्या उद्योजकीय आणि नवोन्मेष परिसंस्थेवर परिवर्तनकारी प्रभाव टाकला आहे.विकसित भारत 2047 च्या ध्येयपूर्तीसाठी भारताच्या वाटचालीशी दृढपणे संरेखित असलेली ही वाटचाल आर्थिक आधुनिकीकरण आणि सर्वसमावेशक प्रादेशिक उन्नती यांचा मेळ साधत आहे.

स्टार्टअप्स भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहेत. ते नवोन्मेष, रोजगार निर्मिती आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देत आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत 2 लाखांहून अधिक स्टार्टअप्ससह भारत गेल्या दशकात जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक म्हणून वेगाने विकसित झाला आहे. बेंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्ली-एनसीआर सारखी प्रमुख शहरे या परिवर्तनात आघाडीवर आहेत. त्याच वेळी, लहान शहरे देखील या गतीमध्ये सातत्याने योगदान देत आहेत, सुमारे 50% स्टार्टअप्स श्रेणी II/III शहरांमधून उदयास आले आहेत, जे उद्योजकतेच्या लोकशाहीकरणाचे प्रतिबिंब आहे. 

स्टार्टअप्स: आर्थिक वाढीसाठी एक प्रेरणा तांत्रिक नवोन्मेषाला आणि उत्पादकतेला चालना देतात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात आर्थिक समावेशकता आणि डिजिटल उपलब्धता वाढवतात प्रादेशिक आणि तळागाळातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतात

स्टार्टअप्स कृषी-तंत्रज्ञान, टेलिमेडिसिन, मायक्रोफायनान्स, पर्यटन आणि एड-टेक यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उपाययोजना लागू करून भारतातील ग्रामीण-शहरी दरी कमी करत आहेत, ज्यामुळे विकासातील त्रुटी थेट दूर होत आहेत आणि ग्रामीण उपजीविकेला आधार मिळत आहे. या परिस्थितीत, महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्स सर्वसमावेशक आणि प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित वाढीचे प्रमुख चालक म्हणून उदयास येत असून डिसेंबर 2025 पर्यंत 45% पेक्षा जास्त मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक/भागीदार आहे. हे केवळ आर्थिक इंजिन म्हणून नव्हे, तर सामाजिक समानता आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाचे चालक म्हणूनही नवोन्मेषाच्या उदयाचे प्रतिबिंब आहे.

स्टार्टअप इंडिया उपक्रम: भारताच्या नवोन्मेष प्रणालीच्या उभारणीचे एक दशक

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या नेतृत्वाखालील 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रम, भारताच्या नवोन्मेष आणि उद्योजकतेच्या परिसंस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. गेल्या दशकात, हा उपक्रम धोरण-केंद्रित चौकटीतून विकसित होऊन एक व्यापक, बहुआयामी व्यासपीठ बनला असून तो स्टार्टअप्सना कल्पना निर्मितीपासून ते व्यवसायाच्या विस्तारापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर पाठबळ देतो. ही प्रगती भारताच्या उच्च-मूल्याच्या स्टार्टअप परिसंस्थेमध्ये दिसून येते. 2014 मध्ये 4 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या केवळ चार खाजगी कंपन्यांपासून आज 120 पेक्षा जास्त कंपन्यांपर्यंत ही परिसंस्था विस्तारली असून त्यांचे एकत्रित मूल्यांकन 350 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. यामुळे भारताच्या स्टार्टअप क्षेत्राचा आवाका आणि वाढती जागतिक प्रासंगिकता अधोरेखित करते.

भारताच्या तरुण लोकसंख्येच्या लाभाचा फायदा घेत स्टार्टअप्स तंत्रज्ञान, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करत आहेत. तसेच गिग वर्क आणि पुरवठा साखळीद्वारे अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही निर्माण करत आहेत. रोजगाराव्यतिरिक्त, स्टार्टअप्स मोठ्या कॉर्पोरेट्स आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत अधिकाधिक सहयोग करत असल्याने तंत्रज्ञान हस्तांतरण, विस्तारक्षमता आणि जागतिक बाजारपेठेशी एकत्रीकरण सुलभ होत आहे.

पारंपरिक क्षेत्रांमध्येही नवोन्मेष संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम घडवत आहे : हेसासारखे कृषी तंत्रज्ञान व्यासपीठ ग्रामीण-शहरी दरी कमी करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठांशी जोडत आहे, तर झिपसारखे क्लीन मोबिलिटी स्टार्टअप्स मोजण्या जोगे ईव्ही-आधारित अंतिम टप्प्यावरील वाहतूक उपाय प्रदान करत आहेत. या नवोन्मेषी कल्पनांमुळे वित्त, पुरवठा साखळी, शाश्वतता आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुणात्मक परिणाम दिसून येत आहेत, जे एका भरभराटीच्या स्टार्टअप क्षेत्राच्या व्यापक परिसंस्थेच्या फायद्यांना अधोरेखित करतात.

नवोन्मेषावर आधारित उद्योजकतेला गती देण्यासाठी, डीपीआयआयटी ने 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रमाद्वारे देशभरातील स्टार्टअप्सना निधी, मार्गदर्शन आणि विस्तारासाठी खालील प्रमुख योजना आणि डिजिटल व्यासपीठ सुरू केले आहेत.

स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस)

स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंड्स हा स्टार्टअप इंडिया कृती योजनेअंतर्गत डीपीआयआयटी चा एक प्रमुख उपक्रम आहे आणि त्याचे व्यवस्थापन भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सीडबी) करते. 10,000 कोटी रुपयांच्या निधीसह, ही योजना सेबी-नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधींना (एआयएफ) सहाय्य देते. देशांतर्गत जोखीम भांडवलाची उपलब्धता वाढवणे आणि उद्योजक परिसंस्था मजबूत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

10,000 कोटी रुपयांचा निधी 140 हून अधिक एआयएफ साठी वचनबद्ध करण्यात आला आहे, ज्यांनी एकत्रितपणे 1,370 हून अधिक स्टार्टअप्समध्ये 25,500 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे.

स्टार्टअप्ससाठी पत हमी योजना

स्टार्टअप्ससाठी पत हमी योजना (सीजीएसएस) पात्र वित्तीय संस्थांद्वारे स्टार्टअप्सना तारण-मुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवण्यात येत आहे. सीजीएसएस चे संचालन नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड मार्फत केले जाते.

सीजीएसएस अंतर्गत, स्टार्टअप कर्जदारांसाठी 800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 330 हून अधिक कर्जांना हमी देण्यात आली आहे.

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआयएसएफएस)

945 कोटी रुपयांच्या निधीसह, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना स्टार्टअप्सना संकल्पनेची पडताळणी, प्रोटोटाइपिंग, उत्पादन चाचण्या, बाजारपेठ प्रवेश आणि व्यावसायिकीकरण यांसारख्या कामांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेवर एका तज्ञ सल्लागार समितीद्वारे देखरेख ठेवली जाते, जी अंमलबजावणी, कार्यप्रणाली आणि देखरेखीसाठी जबाबदार आहे.

या योजनेअंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्यासाठी 215 पेक्षा जास्त इनक्यूबेटर्सना 945 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

स्टार्टअप इंडिया हब

स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब हे भारतातील उद्योजक परिसंस्थेतील सर्व भागधारकांना एकमेकांना शोधण्यासाठी, जोडले जाण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण डिजिटल व्यासपीठ आहे. स्टार्टअप हब गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक आणि इनक्यूबेटर्सना भारतातील महत्त्वाकांक्षी उद्योजकांशी जोडून आवश्यक ते पाठबळ पुरवते. हा हब निधी संस्था, शैक्षणिक संस्था, कॉर्पोरेट्स आणि शासकीय विभागांना एकत्र आणून भारतातील नवउद्योजकांना मदत करते.

राज्य स्टार्टअप क्रमवारी आराखडा (एसआरएफ)

राज्य स्टार्टअप क्रमवारी आराखडा (एसआरएफ) अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे त्यांच्या स्टार्टअप-अनुकूल धोरणे आणि अंमलबजावणीच्या आधारावर मूल्यांकन केले जाते, ज्यामुळे भारताची उद्योजक परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी स्पर्धात्मक संघराज्यवादाला प्रोत्साहन मिळते. या आराखड्यानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सर्वोत्तम कामगिरी करणारे, शीर्ष कामगिरी करणारे, अग्रणी, उदयोन्मुख अग्रणी आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या स्टार्टअप परिसंस्था यांसारख्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते, ज्यामुळे स्टार्टअप प्रशासनामध्ये निरोगी स्पर्धा आणि सतत सुधारणेस प्रोत्साहन मिळते.

राष्ट्रीय मार्गदर्शन पोर्टल (मार्ग)

देशभरातील स्टार्टअप्सना सहज मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे यासाठी 'मेंटॉरशिप, ॲडव्हायझरी, असिस्टन्स, रेझिलियन्स अँड ग्रोथ' (MAARG) हा कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे. या पोर्टलचा उद्देश उद्योजकांना अनुभवी मार्गदर्शकांशी जोडून स्टार्टअपच्या वाढीस पाठिंबा देणे, धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे आणि देशभरातील एकूण उद्योजक परिसंस्थेला मजबूत करणे आहे.

स्टार्टअप इंडिया इन्व्हेस्टर कनेक्ट पोर्टल

सीडबी (SIDBI) च्या सहकार्याने विकसित केलेले, स्टार्टअप इंडिया इन्व्हेस्टर कनेक्ट पोर्टल हे एक डिजिटल व्यासपीठ आहे जे स्टार्टअप्सना व्हेंचर कॅपिटल फंड आणि गुंतवणूकदारांशी जोडते, ज्यामध्ये विशेषतः सुरुवातीच्या टप्प्यातील उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे पोर्टल उद्योजकांना एकाच अर्जाद्वारे अनेक गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचण्यास आणि त्यांच्या कल्पना प्रभावीपणे मांडण्यास सक्षम करते.

भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला बळकटी देणाऱ्या योजना

स्टार्टअप इंडिया व्यतिरिक्त, विविध क्षेत्र-विशिष्ट आणि मंत्रालयांच्या नेतृत्वाखालील उपक्रमांनी तंत्रज्ञान विकास, ग्रामीण उद्योजकता, शैक्षणिक नवोन्मेष आणि प्रादेशिक समावेश यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करून भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला बळकटी दिली आहे. या योजनांमुळे स्टार्टअपसाठी मिळणारा पाठिंबा व्यापक, विकेंद्रित आणि राष्ट्रीय विकासाच्या प्राधान्यांशी सुसंगत असल्याची खात्री होते.

अटल इनोव्हेशन मिशन (एआयएम)

नीती आयोगाने 2016 मध्ये सुरू केलेले अटल इनोव्हेशन मिशन (एआयएम) हा सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम आहे. या उपक्रमाचा उद्देश शाळा, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, स्टार्टअप्स आणि उद्योग क्षेत्रांमध्ये देशभरात नवोन्मेष आणि उद्योजकतेची संस्कृती रुजवणे, हा आहे. एआयएम मार्च 2028 पर्यंत 2750 कोटींच्या खर्चासह, नवोन्मेष कार्यक्रम तयार करण्यासाठी, भागीदारी सक्षम करण्यासाठी आणि भारताची स्टार्टअप परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी एक एकात्मिक चौकट प्रदान करते.

एआयएम 1.0: प्रमुख कार्यक्रम

 

केंद्र आणि राज्य सरकारची विविध मंत्रालये, इनक्यूबेटर्स आणि जागतिक भागीदारांसोबत जवळून काम करत असताना, एआयएम अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेला प्रोत्साहन देतात.

अटल टिंकरिंग लॅब्स (एटीएल)

• अटल टिंकरिंग लॅब (एटीएल) कार्यक्रमाचा उद्देश भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल घडवून आणणे हा आहे. विद्यार्थ्यांना पाठांतर आधारित शिक्षणापासून दूर नेऊन सर्जनशीलता, समस्या-निवारण आणि नवोन्मेषाकडे वळवणे हे आहे. 

• 733 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या 10,000 हून अधिक एटीएलद्वारे, एआयएम लाखो विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थ्रीडी प्रिंटिंग आणि इतर अनेक 21 व्या शतकातील कौशल्ये आत्मसात करण्यास सक्षम करत आहे. या उपक्रमांतर्गत 1.1 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले असून 16 लाखांहून अधिक नवोन्मेषी प्रकल्प साकारले गेले आहेत. 

 

कम्युनिटी इनोव्हेटर फेलोशिप (सीआयएफ)

• यूएनडीपी इंडियाच्या भागीदारीत राबविण्यात आलेला हा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी समुदाय नवोन्मेषकांना ज्ञान, मार्गदर्शन आणि पायाभूत सुविधा प्रदान करतो, ज्यामुळे तळागाळातील उद्योजकतेला आणि सामाजिक प्रभावाला चालना मिळेल.

• एका वर्षाच्या सघन फेलोशिपमध्ये, प्रत्येक फेलोला अटल कम्युनिटी इनोव्हेशन सेंटरमध्ये नियुक्त केले जाते. येथे त्यांना शाश्वत विकास उद्दिष्टांविषयी (एसडीजी) जागरूकता, उद्योजक आणि जीवन कौशल्ये, तसेच त्यांच्या स्वतःच्या नवोन्मेषी कल्पना विकसित करण्याचा आणि त्या परिष्कृत करण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो.

 

युथ को:लॅब कार्यक्रम

• युथ को:लॅबचा उद्देश आशिया-पॅसिफिकमधील तरुणांना नेतृत्व, सामाजिक नवोन्मेष आणि उद्योजकतेद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी सक्षम करणे आणि त्यांच्यामध्ये गुंतवणूक करणे, हा आहे.

• या उपक्रमात पॅनेल चर्चा, कार्यशाळा आणि वेबिनारद्वारे विषय-आधारित राष्ट्रीय संवादांवर भर दिला, तसेच दीर्घकालीन इनक्यूबेशन आणि प्रादेशिक शिखर परिषदांमध्ये प्रतिनिधित्व देऊन युवा-नेतृत्वाखालील उद्योगांना पाठिंबा दिला.

• ॲसिस्टेक फाउंडेशनच्या भागीदारीत आयोजित युथ को:लॅब नॅशनल इनोव्हेशन चॅलेंज 2024-25 ने दिव्यांग नवोन्मेषकांसह तरुण उद्योजकांना सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले, जेणेकरून ते सहाय्यक तंत्रज्ञान, सर्वसमावेशक एड-टेक आणि कौशल्य विकास, आणि काळजी सेवा मॉडेल्सच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभता आणि कल्याण वाढवणारे उपाय विकसित करू शकतील. 

एआयएम 1.0 ने नावीन्यपूर्ण पायाभूत सुविधांची स्थापना करण्यावर आणि भारताच्या उदयोन्मुख परिसंस्थेचे संगोपन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते, तर एआयएम 2.0 (2024) सरकार, उद्योग, शिक्षण क्षेत्र आणि समुदाय यांच्या सहकार्याने परिसंस्थेतील उणिवा दूर करणाऱ्या नवीन उपक्रमांची प्रायोगिक अंमलबजावणी करण्यावर आणि सिद्ध झालेल्या मॉडेल्सचा विस्तार करण्यावर केंद्रित आहे. हा उपक्रम शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये समस्या-निवारण आणि उद्योजकतेची मानसिकता रुजवणाऱ्या अटल टिंकरिंग लॅब्स (एटीएल) परिसंस्थेचा विस्तार करून, सुरुवातीच्या टप्प्यातील नावीन्यपूर्ण उपक्रमांच्या प्रवाहाचे बळकटीकरण करत आहे.

एआयएम 2.0 अंतर्गत कार्यक्रम :  एआयएम 2.0 एलआयपीआय अर्थात नवोन्मेष कार्यक्रमांतर्गत भाषेचा समावेश -इंग्रजी न बोलू शकणारे नवोन्मेषक, उद्योजक व गुंतवणूकदार यांना भारताच्या 22अधिकृत प्रादेशिक भाषांमधून माहिती देण्यासाठी 30 प्रादेशिक नवोन्मेष केंद्रे चालवणे.  विशेष सीमाभाग कार्यक्रमांतर्गत जम्मू व काश्मीर, लडाख, ईशान्य भारतातील राज्ये, तसेच आकांक्षीत जिल्हे व ब्लॉक्स च्या गरजेनुरूप नवोन्मेष व उद्योजकता प्रारूपे अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळांमार्फत  तयार करून देणे. मानवी भांडवल विकास कार्यक्रम अंतर्गत व्यावसायिक, व्यवस्थापक, शिक्षक तसेच प्रशिक्षक पुरवून भारताची नवोन्मेष व उद्योजकता परिसंस्था विकसित करणे व तिचे कार्य सुरु ठेवणे.   डीप टेक रिऍक्टर - डीप टेक नवोन्मेष प्रयत्नांना, विशेषतः दीर्घकाल चालणाऱ्या प्रक्रिया समाविष्ट असणाऱ्या व मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असलेल्या उद्योगांसाठी संशोधनाची असलेली गरज पूर्ण  करणे तसेच  भांडवली पाठबळ पुरवणे. आंतरराष्ट्रीय नवोन्मेष  सहकार्य कार्यक्रम द्वारे भारतात सुरु असलेल्या नवोन्मेष प्रयत्नांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून देणे.  औद्योगिक वेगवाढ कार्यक्रमांतर्गत प्रगतिशील स्टार्टअप्स साठी मोठ्या उद्योगांकडून पाठबळ मिळवणे, अटल क्षेत्रीय नवोन्मेष लॉँचपॅड ASIL अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयात  iDEX सारखे काही मंच तयार करून महत्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील स्टार्टअप्सकडून माल विकत घेणे.

जेनेसिस (GENESIS) नवोन्मेषशाली स्टार्टअप्स साठी जेन नेक्स्ट पाठबळ

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) 'जेनेसिस' या राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप मंचाचा प्रारंभ जुलै 2022 मध्ये करण्यात आला. भारतातील टियर-II आणि टियर-III शहरांमधील सरकारी योजना राबवणाऱ्या संस्थांमार्फत सुमारे 1600 तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना विकसित करणे आणि डीप-टेक नवोन्मेषासाठी महत्त्वपूर्ण निधी व सहाय्य प्रदान करणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

या योजनेत पाच वर्षांसाठी 490 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुद केली गेली आहे.  स्टार्टअप्स, सरकारी संस्था, शिक्षण क्षेत्र आणि कॉर्पोरेट्स - अशा विविध भागधारकांचा  सहयोगी सहभाग मिळवून भारताच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या तंत्रज्ञान स्टार्टअप परिसंस्थेला गती देण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

मेइटी स्टार्टअप हब (MSH)

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अंतर्गत असलेल्या  मेइटी स्टार्टअप हब (MSH) ची स्थापना 2016 मध्ये करण्यात आली. तंत्रज्ञान-आधारित नवोन्मेषला  प्रोत्साहन देणे  आणि भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला बळकट करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. तंत्रज्ञान-आधारित आर्थिक वाढ आणि नवोन्मेषाला हा हब चालना देतो.  इनक्यूबेशन केंद्रे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील उत्कृष्टता केंद्रे आणि MeitY द्वारे समर्थित इतर मंचांना जोडणारे एक केंद्रीय व्यासपीठ म्हणून देखील हा हब कार्य करतो.

डिसेंबर 2025 पर्यंत, मेइटी स्टार्टअप हब (MSH) देशभरातील 6,148पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स, 517 पेक्षा जास्त इनक्यूबेटर्स आणि 329 पेक्षा जास्त प्रयोगशाळांचा समावेश असलेल्या एका समृद्ध परिसंस्थेला पाठबळ देण्याचे काम करत  आहे.

तंत्रज्ञान इन्क्युबेशन आणि उद्योजकांचा विकास (TIDE) 2.0 योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अंतर्गत, TIDE 2.0 योजना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. IoT, AI, ब्लॉकचेन आणि रोबोटिक्ससारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) स्टार्टअप्सना पाठिंबा देणाऱ्या इन्क्यूबेटर्सना बळकट करून तंत्रज्ञान-आधारित उद्योजकतेला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामध्ये आरोग्यसेवा, शिक्षण, कृषी, आर्थिक समावेशन (डिजिटल पेमेंटसह), पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक, आणि पर्यावरण व स्वच्छ तंत्रज्ञान (Clean tech) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय महत्वाच्या प्राधान्यांशी जोडलेल्या सात क्षेत्रांमध्ये सर्वांगीण सहाय्य प्रदान करण्याचा प्रयत्न ही योजना करते. देशभरातील प्रमुख शैक्षणिक संस्था आणि राष्ट्रीय संशोधन संस्थांमध्ये असलेल्या 51इन्क्यूबेटर्सद्वारे  हे सहाय्य  पुरवले जाते.

निधी (नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन्स)

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाद्वारे 2016मध्ये सुरू करण्यात आलेला 'नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन्स' (निधी) हा कार्यक्रम कल्पना आणि नवोपक्रमांना (ज्ञान-आधारित आणि तंत्रज्ञान-आधारित) यशस्वी स्टार्टअप्समध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम म्हणून कार्य करतो. संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीद्वारे सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या उद्देशाने नवोपक्रम-आधारित उद्योजक परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी या कार्यक्रमांतर्गत प्रयत्न केले जात आहेत.

या कार्यक्रमामुळे अर्थव्यवस्थेत 1,30,000 पेक्षा जास्त रोजगार निर्माण झाले आहेत, 12,000 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्सना मदत मिळाली आहे, 175पेक्षा जास्त टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्यूबेटर्सना (TBI) सहाय्य मिळाले आहे आणि 1,100 पेक्षा जास्त संख्येने बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण झाली आहे.

घटक   निधी-प्रयास (तरुण आणि आकांक्षी तंत्रज्ञान उद्योजकांना प्रोत्साहन आणि गती देणे), एका नवोन्मेषक/स्टार्टअपला जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांचा निधी देऊन प्राथमिक कल्पनेपासून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरु होईपर्यंत देखरेख. निधी-ईआयआर (एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेन्स), ही नवोदित उद्योजकांची जोखीम कमी करणारी समर्थन प्रणाली आहे, यासाठी पदवीधर विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देऊन  दरमहा 30,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. निधी-टीबीआय (टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्यूबेटर), यजमान संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या कौशल्य आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून उद्यम निर्मितीसाठी नवकल्पना आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.  निधी-आयटीबीआय (सर्वसमावेशक-टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्यूबेटर), हा निधी-टीबीआयचा एक नवीन प्रकार असून प्रामुख्याने टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आय-टीबीआयला समर्थन देतो. या उपक्रमात भौगोलिक प्रदेश, लिंग, विशेष क्षमता असलेल्या व्यक्ती इत्यादींच्या बाबतीत सर्वसमावेशकतेवर भर दिला जातो. निधी-ॲक्सिलरेटर (स्टार्टअप ॲक्सिलरेशन प्रोग्राम), केंद्रित हस्तक्षेपाद्वारे स्टार्टअपला गती देणे. निधी-एसएसएस (सीड सपोर्ट सिस्टम), यात एकूण 1000 लाख रुपयांपर्यंतच्या (इन्क्यूबेटरला उपलब्ध करून दिलेल्या) निधीचा समावेश आहे. याद्वारे  प्रति स्टार्टअप 100 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.  यातून प्रारंभिक टप्प्यातील गुंतवणूकीची गरज भागवणे हा उद्देश आहे.. निधी-सीओई (सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स), स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर पोहोचण्यास मदत करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या  सुविधा प्रदान करणे.

स्टार्टअप ग्राम उद्योजकता कार्यक्रम  (SVEP)

दीनदयाळ अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) अंतर्गत एक उप-योजना म्हणून मे 2015 मध्ये हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना स्थानिक उद्योग सुरू करण्यास आणि त्यांचा विस्तार करण्यास सक्षम करून ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देणे हा SVEP चा उद्देश आहे.

• याचा उद्देश स्वयंरोजगार आणि वेतन-आधारित कुशल रोजगाराद्वारे गरिबी कमी करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. यामुळे गरिबांसाठी उपजीविकेचे शाश्वत आणि वैविध्यपूर्ण पर्याय उपलब्ध होतील.

• ग्रामीण उद्योगांसाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि तांत्रिक सहाय्य मिळवून देणे हे SVEP मार्फत केले जाते  .

•  या कार्यक्रमाने 30 जून 2025 पर्यंत 3.74 लाख उद्योगांना पाठबळ दिले आहे. यामुळे  स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत झाली आहे आणि तळागाळातील जनतेसाठी उत्पन्न मिळवण्याच्या संधी वाढल्या आहेत.

एस्पायर (नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठीची एक योजना)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालयाने 2015 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश ग्रामीण आणि वंचित भागांमध्ये नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देणे हा आहे. ही योजना सूक्ष्म-उद्योगांच्या निर्मितीसाठी उपजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (LBI) स्थापन करते, कौशल्य विकास आणि पुनर्कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून देते  आणि याद्वारे औद्योगिक समूहांना मनुष्यबळ पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

आर्थिक प्रोत्साहन कारखाना व  यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी: शासकीय संस्थांना कमाल ₹ 1 कोटी खाजगी संस्थांना कमाल ₹ 75 लाख मनुष्यबळ , इन्क्यूबेशन आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम चालवणे इत्यादींवर होणाऱ्या खर्चासाठी: मनुष्यबळ, इन्क्यूबेशन आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम चालवणे इत्यादींवर होणाऱ्या खर्चासाठी  शासकीय आणि खाजगी संस्थांना कमाल ₹ 1 कोटी चे अर्थसाहाय्य

 

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

तळागाळातील जनतेच्या उद्योजकतेला व स्वयंरोजगाराला चालना देणारा  भारताचा एक प्रमुख उपक्रम म्हणून  पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ची संकल्पना केली गेली होती. पूर्वीच्या पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP) यांचे एकाच, सुव्यवस्थित चौकटीत एकत्रीकरण करून  2008मध्ये हा कार्यक्रम (PMEGP) लागू करण्यात आला. ही योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (MSME) अंतर्गत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगामार्फत (KVIC) राबविली जाते, यामुळे योजनेची व्यापक पोहोच आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होते.

• एक केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून, ही योजना सामान्य श्रेणीतील लाभार्थ्यांना मार्जिन मनी (MM) सहाय्य प्रदान करते. यामध्ये ग्रामीण भागासाठी प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 25% आणि शहरी भागासाठी 15% रक्कम समाविष्ट असते.

• विशेष श्रेणीतील लाभार्थी, ज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग व्यक्ती, तृतीयपंथी अर्जदार आणि ईशान्येकडील प्रदेश, डोंगराळ व सीमावर्ती भाग आणि आकांक्षित जिल्ह्यांतील व्यक्तींचा समावेश आहे, अशा व्यक्ती ग्रामीण भागात 35% आणि शहरी भागात 25% वाढीव मार्जिन मनी अनुदानासाठी पात्र आहेत .

• ही योजना उत्पादन क्षेत्रातील 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या आणि सेवा क्षेत्रातील 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना देखील सहाय्य करते

भविष्याकडे एक दृष्टिक्षेप: नवोन्मेष आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर आधारित भावी काळ

भारताने 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रमाची दहा वर्षे पूर्ण केली असून , देशाची स्टार्टअप परिसंस्था एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर उभी आहे . या परिसंस्थेचा वेगाने विस्तार होत आहे.   भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अनुरूप असलेली शाश्वत वाढ दर्शवत ती निर्णायकपणे विकासाची वाटचाल करत आहे.

या दहा वर्षांच्या प्रयत्नांचे फलित असलेली भारताची स्टार्टअप परिसंस्था केवळ आकाराने वाढत नसून तिचा लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा,तसेच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत सुधारणांवर आधारित संरचनात्मक परिवर्तन आता दिसून येत आहे . स्टार्टअप्स आता अनेक  प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये रुजले आहेत व  नवोन्मेष , रोजगार निर्मिती आणि जागतिक बाजारपेठेशी एकात्मतेला चालना देत आहेत. भारत 2030 पर्यंत 7.3 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि विकसित भारत 2027 च्या व्यापक दृष्टिकोनाकडे वाटचाल करत असताना, स्टार्टअप्स देशाच्या विकासाच्या मार्गावर केंद्रस्थानी राहण्यास सज्ज आहेत. ते प्रगतीचे प्रहरी असून भारताच्या भविष्यवेधी, नावीन्यपूर्ण आर्थिक प्रारूपाची चिरस्थायी प्रतीके म्हणून कार्यरत असणार आहेत.

संदर्भ

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098452&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2038380&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201280&reg=3&lang=1

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startup-scheme.html

AU4149_fl3i6c.pdf

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1895966&reg=3&lang=2

https://investorconnect.startupindia.gov.in/

https://www.startupindia.gov.in/srf/

AU1507_iPkDqy.pdf

AU4149_fl3i6c.pdf 

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

https://aim.gov.in/pdf/ATL-Guidebook.pdf

इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU2240_79NBJo.pdf?source=pqals

https://msh.meity.gov.in/schemes/tide

https://msh.meity.gov.in/

विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय

https://nidhi.dst.gov.in/nidhieir/                        

https://nidhi.dst.gov.in/schemes-programmes/nidhiprayas/

https://nidhi.dst.gov.in/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170134&reg=3&lang=2

NIDHI- Seed Support System (NIDHI-SSS) | India Science, Technology & Innovation - ISTI Portal 

ग्रामीण विकास मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2081567&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2146872&reg=3&lang=2

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204536&reg=3&lang=1

https://aspire.msme.gov.in/ASPIRE/AFHome.aspx

https://www.nimsme.gov.in/about-scheme/a-scheme-for-promotion-of-innovation-rural-industries-and-entrepreneurship-aspire-

गृह मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2170168&reg=3&lang=2#:~:text=Similarly%2C%20the%20number%20of%20unicorn,harnessed%20to%20create%20unicorn%20startups

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2176932&reg=3&lang=2

कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2038380&reg=3&lang=2

पत्रसूचना कार्यालय

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155121&ModuleId=3&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149260&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154840&ModuleId=3&reg=3&lang=2

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/jun/doc2025619572801.pdf

नीती आयोग

https://aim.gov.in/atl.php

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2077102&reg=3&lang=2

IBEF

https://www.ibef.org/blogs/the-role-of-startups-in-india-s-economic-growth

https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment

https://www.ibef.org/blogs/the-role-of-startups-in-india-s-economic-growth

SIDBI

https://www.sidbivcf.in/en/funds/ffs

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

***

नेहा कुलकर्णी / श्रद्धा मुखेडकर / उमा रायकर / परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2215775) आगंतुक पटल : 8