ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, 8-9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ।

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ, ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ - ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ।

ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ- ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ (CASA) ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (LBSNAA), ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ।

ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (RDBs),ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੈਕਸ (MPACS), ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (MDCS), ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ( MFCS) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ (PMKSK), ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਡ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ - ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ API ਏਕੀਕਰਣ, ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, GeM 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (LBSNAA), ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCCT), ਅਤੇ ਵੈਕੁੰਠ ਮਹਿਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (VAMNICOM) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।  

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ-ਪੈਕਸ ਅੱਗੇ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (MIS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ; ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ; ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਖਾ, NABCONS ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ PACS ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਸਹਿਕਾਰ ਸੰਵਾਦ : ਸਫਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ" ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ PACS ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ NCDC ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੈਕਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ।  

*******

ਏ.ਕੇ.