नवी दिल्ली, 9 जानेवारी 2026

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील सुषमा स्वराज भवन, प्रवासी भारतीय केंद्रात समग्र शिक्षा 3.0 अंतर्गत, ‘रीइमॅजिनिंग समग्र शिक्षा’ या संकल्पनेवर आधारित लाभधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती होती. 

राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि क्षेत्रीय भागधारकांबरोबर सहयोगी चर्चा करून समग्र शिक्षा 3.0 साठी धोरणात्मक, सल्लामसलत आणि अंमलबजावणी योग्य पथदर्शी आराखडा विकसित करणे हे या बैठकीचे उद्दिष्ट होते. उदयोन्मुख आव्हाने, सर्वोत्तम पद्धती आणि योजनेच्या पुढील टप्प्यात प्रशासन, पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क मजबूत करण्यासाठी आवश्यक हस्तक्षेप, यावर चर्चा झाली.

उपस्थितांना संबोधित करताना प्रधान म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत विकसित भारताचा  संकल्प अधोरेखित केला आहे. हे स्वप्न तेव्हाच साकार होईल जेव्हा भारतातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि इयत्ता बारावी पर्यन्त शिक्षणाची 100 टक्के नोंदणी होईल. शिक्षणातील तफावत दूर करणे, गळतीचे प्रमाण कमी करणे, शिक्षण आणि पोषण परिणामांमध्ये सुधारणा, शिक्षकांची क्षमता वाढवणे, महत्त्वाची कौशल्ये जोपासणे आणि अमृत पिढीला मेकॉले मानसिकतेच्या पलीकडे नेऊन मानवी भांडवलाचा भक्कम पाया उभारण्याची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री पुढे म्हणाले की, या मंचावर मांडलेले सहयोगात्मक विचारमंथन आणि प्रभावी कल्पना शालेय शिक्षण परिसंस्था बळकट करण्यासाठी एक स्पष्ट पथदर्शी आराखडा तयार करायला, तसेच समग्र शिक्षा ही परिणामांवर भर देणारी, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, भारतीयत्वात रुजलेली आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध गरजांना प्रतिसाद देणारी बनवण्यात सहाय्य करेल.

समग्र शिक्षणाच्या पुढील टप्प्याबद्दल बोलताना प्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीनंतर पाच वर्षांनी, आपण राष्ट्रीय विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत शैक्षणिक सुधारणांच्या एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहोत. विचारांच्या देवाण-घेवाणीद्वारे सामूहिक क्षमता बळकट होईल हे लक्षात घेऊन,  शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी एक मजबूत आणि समग्र वार्षिक आराखडा तयार करण्यासाठी आणि ती देशव्यापी चळवळ म्हणून पुढे नेण्यासाठी सर्व भागधारकांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

उपस्थितांना संबोधित करताना जयंत चौधरी म्हणाले की, शाळा आणि राज्यांची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, तळापासून वरपर्यंत’, या  दृष्टिकोनातून योजना तयार केल्या जातात तेव्हा त्या सर्वात यशस्वी होतात.

“हमें स्कूलों को समाज को लौटाना होगा”

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के क्रियान्वयन के पाँच वर्षों के उपरांत, वर्ष 2026-27 में हम 'समग्र शिक्षा' के एक नए प्रारूप की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे सामने 'विकसित भारत' के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था और मानव बल तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है।… pic.twitter.com/IMby81to2S

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) January 9, 2026

Together with Shri @jayantrld ji co-chaired the Consultation Meeting for re-imagining Samagra Shiksha.

Appreciate the enthusiastic participation and valuable suggestions of academic experts, senior officials of sectoral Ministries, @EduMinOfIndia and from the 11 participating… pic.twitter.com/E0CMSE3ijK

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) January 9, 2026

निलीमा ‍चितळे/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai