नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2025

उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना

· ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या निर्मितीसाठी आणि भारताच्या उत्पादन क्षमता व निर्यात वाढविण्यासाठी 14 प्रमुख क्षेत्रांसाठी 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह पीएलआय योजना सुरू करण्यात आल्या.

· जून 2025 पर्यंत 14 क्षेत्रांमध्ये 1.88 लाख कोटी रुपयांहून अधिक प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली असून यामुळे 17 लाख कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त उत्पादन/विक्री आणि 12.3 लाखांहून अधिक (थेट व अप्रत्यक्ष) रोजगार निर्माण झाले आहेत.

·पीएलआय योजनांतर्गत 7.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निर्यात झाली असून यात इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, दूरसंचार, नेटवर्किंग उत्पादने आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

स्टार्टअप इंडिया उपक्रम

· 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाने देशातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या निरंतर वाढीसाठी भक्कम पाया घातला आहे. आजपर्यंत डीपीआयआयटीने 2,01,335 स्टार्टअप्सना मान्यता दिली असून त्यातून देशभरात 21 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.

· स्टार्टअप उपक्रमात नारी शक्तीचे अर्थात महिला उद्योजकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. भारतातील 48 टक्क्यांहून  अधिक मान्यताप्राप्त स्टार्टअपमध्ये किमान एक महिला संचालक आहे.

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी)

· ओएनडीसीची उद्दिष्टे भारतात ई-कॉमर्सचे लोकशाहीकरण करणे असून डिजिटल वाणिज्य सर्वसमावेशक व सुलभ करणे, नवोन्मेषाला चालना देणे आणि मूल्यसाखळीतील सर्व भागधारकांना लाभ देणे अशी आहेत.

· ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ओएनडीसीवर एकूण 326 दशलक्षांहून अधिक मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्येच 18.2 दशलक्ष मागण्यांवर कार्यवाही झाली असून सुमारे 5,90,000 हून अधिक सरासरी दैनंदिन व्यवहार झाले आहेत.

एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी)

· प्रत्येक जिल्ह्यातील एका उत्पादनाची निवड, ब्रँडिंग व त्याला प्रोत्साहन देऊन संतुलित प्रादेशिक विकास साधणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. 775 जिल्ह्यांमध्ये 1240 हून अधिक उत्पादने निवडण्यात आली आहेत.

· ओडीओपी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम एकता मॉल्स अंतर्गत राज्यांना भांडवली सहाय्य दिले जाते. 27 राज्यांचे पीएम एकता मॉलचे डीपीआर मंजूर असून त्यापैकी 25 राज्यांनी कामाचे आदेश दिले आहेत आणि बहुतांश राज्यांमध्ये बांधकाम सुरू झाले आहे.

व्यवसाय करण्यातील सुलभता

· देशभरात व्यवसाय करण्यातील सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी डीपीआयआयटीकडून व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा (बीआरएपी), बी-रेडी अर्थात व्यवसाय-सज्जता मूल्यांकन, जन विश्वास कायदा आणि अनुपालनविषयक ओझे कमी करण्यासाठी चौकट असे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.

· आतापर्यंत बीआरएपीच्या सात आवृत्त्या (2015, 2016, 2017–18, 2019, 2020, 2022 आणि 2024) यशस्वीपणे अंमलात आणल्या आहेत. बीआरएपी 2024 चे निकाल जाहीर झाले असून बीआरएपी 2026 ची सुरुवात 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली.

· राज्य एक खिडकी प्रणाली बळकट करण्यासाठी आणि पारदर्शकता, कार्यक्षमता व वापरकर्त्याच्या अनुभवात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर आठ आवश्यक आणि पाच ऐच्छिक वैशिष्ट्यांचे मार्गदर्शक पुस्तक जारी करण्यात आले. राज्यांमध्ये अधिक उत्तरदायी आणि गुंतवणूकस्नेही व्यवसायाचे वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

· गेल्या वर्षी राष्ट्रीय मुख्य सचिव परिषदेत झालेल्या विचारविनिमयानंतर जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा (डी-बीआरएपी) तयार करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे राज्यांना जिल्हास्तरावर व्यवसायासंदर्भातील सुधारणा करण्याची मुभा निर्माण झाली असून, उद्योग आणि स्थानिक आस्थापनांना मंजुरी देण्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ सुनिश्चित झाली आहे.

· नियामक अनुपालन पोर्टलवरील माहितीनुसार, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 47,000 हून अधिक प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. यामध्ये 16,108 सुलभीकरण, 22,287 डिजिटायझेशन, 4,458 अपराधीकरण रद्द आणि 4,270 अनावश्यक अनुपालन काढून टाकण्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

· जन विश्वास (दुरुस्ती) कायदा, 2023 अंतर्गत 42 कायद्यांमधील 183 तरतुदींचे अपराधीकरण रद्द झाले. पुढे, 355 तरतुदींसह जन विश्वास (दुरुस्ती) विधेयक, 2025, लोकसभेत 18 ऑगस्ट 2025 रोजी सादर करण्यात आले असून ते निवडक समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.

· व्यावसायिकांसाठी सुलभता वाढविण्याकरिता केवायसीचे केंद्रीकरण आणि नियामक परिणाम मूल्यांकन चौकटीच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, जेणेकरून परकीय थेट गुंतवणूक आणि देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होईल.

· राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली (एनएसडब्लूएस): या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात 20 तारखेपर्यंत प्राप्त झालेल्या 26,504 अर्जांपैकी 11,568 प्रकरणांमध्ये मंजुरी देण्यात आली.  यंदा एकूणात 20 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 11,75,435 अर्ज प्राप्त झाले असून 8,29,750 मंजूर करण्यात आले.

लॉजिस्टिक्स

पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहद् आराखडा (एनएमपी)

· ऑक्टोबर 2021 मध्ये मांडलेला पीएम गतीशक्ती (पीएमजीएस) हा बहुविध वाहतूक जोडणीसाठीचा राष्ट्रीय बृहद् आराखडा (एनएमपी) आहे. त्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदरे, हवाई वाहतूक, देशांतर्गत जलमार्ग, ऊर्जा आदी विविध मंत्रालयांना आवश्यक पायाभूत सुविधांचे एकात्मिकरण अपेक्षित आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या मंत्रालयांसाठी पुनःपुन्हा एकाच प्रकारच्या सुविधा उभारण्याचे काम करावे लागणार नाही.

· पीएमजीएसमध्ये 57 मंत्रालये/विभाग एकत्र आले आहेत. मंत्रालयांचे 731 आणि राज्यांचे 969 असे एकूण 1700 डेटा लेअर्स एनएमपीअंतर्गत जीआयएस-डेटा आधारित पीएमजीएस एनएमपी पोर्टलवर एकत्र आणले आहेत. 

· पीएम गतीशक्ती प्लॅटफॉर्म आता खासगी क्षेत्रासाठी खुला करण्यात आला आहे. खासगी वापरकर्त्यांसाठी प्रश्नोत्तरावर आधारित विश्लेषण प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ‘युनिफाईड जिओस्पाशिअल इंटरफेस’ (यूजीआय) सह ‘नॅशनल जिओस्पाशिअल डेटा रजिस्ट्री’ (एनजीडीआर) माध्यम मंच म्हणून ‘बीआयएसएजी-एन’ने विकसित केला आहे. पायाभूत सुविधा विकासक, सल्लागार, प्रकल्प आराखडे विकसित करणारे आणि शैक्षणिक व संशोधन क्षेत्राला यातून कृतीशील मार्गदर्शन मिळेल.

· 28 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेला जिल्हा बृहद् आराखडा आता 112 आकांक्षी जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारला जात आहे. जिओ-स्पाशिअल तंत्रज्ञानाधारे बृहद् आराखडा तयार करणे, आर्थिक व सामाजिक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आखणे यासाठी हे पोर्टल जिल्ह्यांना मदत करेल.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण (एनएलपी)

· 17 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरू झालेल्या एनएलपीचे उद्दिष्ट किफायतशीर लॉजिस्टिक्स नेटवर्कद्वारे आर्थिक वाढ आणि उद्योगव्यवसायात स्पर्धेला चालना देण्याचे आहे.

· क्षेत्रनिहाय गरजांच्या पूर्ततेसाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर माल वाहतुकीसाठी देशांतर्गत व्यवस्था सुनिश्चित विविध वापरकर्ती मंत्रालये क्षेत्रनिहाय कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स आराखडे (एसपीईएल) तयार करीत आहेत. कोळसा क्षेत्रासाठीचे एसपीईएल अधिसूचित झाले असून सिमेंटसाठी मंजूर झाले आहे. पोलाद, औषधनिर्माण, खते, खाद्यप्रक्रिया, खाद्य व सार्वजनिक वितरण आदी विविध क्षेत्रांसाठीचे काम प्रगतीपथावर आहे.

· राज्य व केंद्रशासित प्रदेश लॉजिस्टिक्सवर लक्ष केंद्रीत करणारे सार्वजनिक धोरण तयार करण्यासाठी एनएलपीला समांतर राज्य लॉजिस्टिक्स धोरणे (एसएलपी) विकसित करीत आहेत. आतापर्यंत 27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापली एसएलपी अधिसूचित केली आहेत.

एकत्रित वाहतूक इंटरफेस  मंच (ULIP)

राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाच्या अंतर्गत तयार केलेला  एकत्रित वाहतूक इंटरफेस मंच (ULIP) हा अनेक वाहतूकसंलग्न मंत्रीस्तरीय विभागांमध्ये असलेली महत्वाची माहिती वाहतूक परिसंस्थेतील सर्व भागधारकांना एकत्रितपणे उपलब्ध करून देणारा एक डिजिटल मंच आहे. 

सध्या, यूएलआयपीला(ULIP) 11 मंत्रालयांच्या 44 प्रणालींसोबत, 2000 हून अधिक डेटा फील्ड्सचा समावेश असलेल्या 136 एपीआयद्वारे समन्वित करण्यात आले आहे. यूएलआयपी पोर्टल, म्हणजेच www.goulip.in वर 1700 हून अधिक कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, या कंपन्यांनी 200 हून अधिक ॲप्लिकेशन्स विकसित केले आहेत, ज्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील घटकांकडून 200 कोटींहून अधिक एपीआय व्यवहार झाले आहेत. पिकांच्या वाहतुकीला सुव्यवस्थित करण्यासाठी 20 हून अधिक राज्यांच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूएलआयपी एपीआयचा वापर करत आहेत.

वाहतूक डेटा बँक (LDB)

• वाहतूक डेटा बँक (LDB) प्रणाली हे ‘एक खिडकी’ लॉजिस्टिक्स दृश्यिकरण सोल्यूशन आहे. यात केवळ शिपिंग कंटेनर क्रमांकांचा वापर करून संपूर्ण भारतातील आयात निर्यात करणाऱ्या  EXIM कंटेनरच्या हालचालींचा 100% मागोवा घेण्याची सुविधा आहे . सध्या, LDB मध्ये मालवाहतूक माहिती यंत्रणा  (FOIS) अंतर्गत  18 बंदरे (31 टर्मिनल्स) आणि 5800 रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे.

 राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास कार्यक्रम (NICDC)

• जागतिक स्तरावरील उत्पादन आणि गुंतवणुक केंद्रांशी  स्पर्धा करण्यासाठी संपूर्ण भारतात भविष्यवेधी औद्योगिक शहरांचा विकास करणे या उद्देशाने  NICDC हा एक महत्वाचा उपक्रम राबवला जात आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक वाढ निर्माण होईल, परिणामी सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास साधला जाईल. यात विविध वाहतूक साधनांद्वारे वाहतूक व्यवस्था विकसित करणे ,कालसुसंगत पायाभूत सुविधा आणि 'प्लग-अँड-प्ले' सुविधांशी संलग्न शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. भारत सरकारने राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका  विकास कार्यक्रमांतर्गत (NICDC) आतापर्यंत 13 राज्ये आणि 7 औद्योगिक मार्गिकांमधील  20 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

o आंध्र प्रदेशातील तिरुपती जिल्ह्यातील कृष्णपट्टणम औद्योगिक क्षेत्राची (क्रिस सिटी) पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 08 जानेवारी 2025 रोजी करण्यात आली.

o पंतप्रधानांनी 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी कोप्पार्थी औद्योगिक क्षेत्र आणि ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्राचीही पायाभरणी केली, यामुळे NICDC अंतर्गत औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळाली.

o उभारणी पूर्ण झालेल्या चार ग्रीनफील्ड औद्योगिक नोड प्रकल्पांमध्ये (धोलेरा, शेंद्रा बिडकीन, ग्रेटर नोएडा, विक्रम उद्योगपुरी) ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, एकूण 430 भूखंड (4,552 एकर) वितरित करण्यात आले आहेत.

 औद्योगिक कामगिरी

• औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाद्वारे (IIP) मोजले जाणारे औद्योगिक उत्पादन, व्यापक वाढीच्या आधारावर, एप्रिल-सप्टेंबर 2025-26 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 3.0% ने वाढले.

आठ प्रमुख उद्योगांच्या वाढीतील कल

• आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाद्वारे (ICI) सिमेंट, कोळसा, कच्चे  तेल, वीज, खते, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम शुद्धीकरण उत्पादने आणि पोलाद या आठ प्रमुख उद्योगांच्या कामगिरीचे मापन केले जाते . औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात (IIP) समाविष्ट असलेल्या वस्तूंच्या एकूण वजनापैकी 40.27 टक्के वाटा या आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनांचा आहे.

• या आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकातील एकत्रित वाढीचा दर एप्रिल-ऑक्टोबर, 2025-26 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 2.5% आहे.

बौद्धिक संपदा हक्कांच्या नोंदणीत वाढ 

• भारत बौद्धिक संपदेच्या (IP) क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीचा देश म्हणून उदयास आला आहे, पेटंट, ट्रेडमार्क आणि औद्योगिक आरेखनाच्या बाबतीत तो पहिल्या 10 देशांमध्ये स्थान मिळवत आहे.

o पेटंट दाखल करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक सुरुवातीच्या 20 देशांमध्ये गणला जातो आहे. भारतीय नवसंशोधकांनी दाखल केलेल्या पेटंट अर्जांमध्ये 2024 मध्ये 19.1% ची सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली.  भारताने केलेल्या अर्जांमध्ये सलग सहाव्या वर्षी दोन अंकी वाढ दिसून आली आहे. गेल्या दशकात, भारतीय नवसंशोधकांनी भारतातून दाखल केलेल्या पेटंट अर्जांमध्ये 425% (2014 मधील  12,040 वरून 2024 मध्ये 63,217पर्यंत ) वाढ झाली, तर त्यांच्या परदेशातील अर्जांमध्ये 27% (2014 मधील  10,405 वरून 2024 मध्ये 13,188 पर्यंत ) वाढ झाली.

o भारताने 2024 मध्ये 5.5 लाखांहून अधिक ट्रेडमार्क अर्ज दाखल केले असून तो जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकाचा ट्रेडमार्क अर्ज दाखल करणारा देश ठरला आहे. भारतात वेगाने विस्तारणारी व्यवसाय आणि ब्रँड परिसंस्था यावरून दिसून येते . गेल्या दशकात, भारतीय रहिवाशांनी परदेशात दाखल केलेल्या ट्रेडमार्क अर्जांमध्ये 125% (2014 मधील  9,028 वरून 2024 मध्ये 20,303) वाढ झाली. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय ब्रँडच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतिबिंब दिसून येते. 

o 2024 मध्ये 40 हजारांहून अधिक डिझाइन अर्जांसह, भारताने आघाडीच्या 20 बौद्धिक संपदा कार्यालयांमध्ये 43.2% ची सर्वाधिक वाढ नोंदवली. अशा रीतीने भारताने 2023 मधील 11 व्या स्थानावरून 2024 मध्ये 7 व्या स्थानावर झेप घेतली. गेल्या दशकात भारतीय नवसंशोधकांनी परदेशात दाखल केलेल्या डिझाइन अर्जांमध्ये 600% वाढ झाली (2014 मधील  368 अर्जावरून 2024 मध्ये 2,976 अर्ज ).

• डिसेंबर 2021 मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियानासह इतर विविध जागरूकता उपक्रमांद्वारे गेल्या साडेतीन वर्षांत 25 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत हा विषय पोचवण्यात आला, परिणामी, भारतीय शैक्षणिक संस्थांनी दाखल केलेल्या पेटंट अर्जांमध्ये 90% वाढ झाली. साल 2022-23 मधील 19,155 पेटंट अर्जावरून ही वाढ 2024-25 मध्ये 36,525 अर्जापर्यंत पोहोचली. 

• बौद्धिक संपदा प्रशासन आणि व्यवस्थापनामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे, स्वयं-मूल्यांकनासाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये आयपी डायग्नोस्टिक टूल, तक्रार निवारणासाठी ओपन-हाऊस पोर्टल, सहाय्य आणि मार्गदर्शनासाठी आयपी सारथी चॅटबॉट, ट्रेडमार्क्ससाठी एआय-एमएल आधारित सर्च टूल इत्यादी सुरू केल्यामुळे ही प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनली आहे.

• जागतिक नवोपक्रम निर्देशांकात (GII) साल 2015 मध्ये  जगातील  139 अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा क्रमांक  81 व्या स्थानावर होता.  आता GII 2025 च्या क्रमवारीत भारत 38 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. GII 2025 च्या अहवालात  भारताला सर्वाधिक काळ सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या देशांपैकी एक म्हणून मान्यता दिली आहे. भारत सलग 15 व्या वर्षी त्याच्या विकासाच्या पातळीच्या तुलनेत अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे.

प्रकल्प देखरेख गट (PMG)

• मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या दर टप्प्यावरील आढाव्यासाठी आणि 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांमधील समस्या व नियमपालनातील   अडथळ्यांच्या जलद निराकरणासाठी प्रकल्प देखरेख गट (PMG) ही एक संस्थात्मक यंत्रणा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागांतर्गत (DPIIT) असलेला हा गट (PMG), प्रकल्प अंमलबजावणीच्या सर्व टप्प्यांवर सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी एक-खिडकी सुविधा केंद्र म्हणून काम करतो. पंतप्रधान कार्यालयाने ऑगस्ट 2021 मध्ये PMG ला देखरेख गटाचे अधिकृत सचिवालय म्हणून नियुक्त केले आहे .

• सर्व मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या सार्वजनिक, खाजगी आणि 'सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी' (PPP) प्रकल्पांची  मंजुरी प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी, त्या त्या क्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक समस्या सोडवण्यासाठी आणि प्रकल्पाचे कार्यान्वयन जलद करण्यातील  अडथळे दूर करण्यास PMG गट मदत करतो.

• अंमलबजावणीतील समस्या योग्य वेळी सोडवण्यासाठी  PMG ची संरचना साल 2025 मध्ये सुधारून त्यात  5-स्तरीय निवारण यंत्रणा देण्यात आली.  यामध्ये प्राथमिक  समस्यांसाठी संबंधित मंत्रालयाची व अधिक जटिल समस्यांसाठी 'प्रगती' (PRAGATI) ची मदत घेतली जाते. यामुळे आढावा यंत्रणा सुलभ होते , कामाची पुनरावृत्ती टळते  आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असलेल्या गंभीर समस्यांवर लक्ष केंद्रित करता येते .

• 11 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत रु. 76.4 कोटी  खर्चाचे  3,022 प्रकल्प, PMG पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

• PMG च्या स्थापनेपासून, रु. 55.48 लाख कोटी खर्चाच्या 1,761 प्रकल्पांमधील 8,121 समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत. साल 2025 मध्ये, 01.01.2025 ते 11.11.2025 या कालावधीत, रु. 11.04 लाख कोटी खर्चाच्या 250 प्रकल्पांमधील 403 समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत.

थेट परकीय गुंतवणूक

• भारताने आपल्या आर्थिक प्रवासात एक उल्लेखनीय टप्पा गाठला आहे, एप्रिल 2000 ते जून 2025 पर्यंत एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) ओघ 1.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. भारताचा एकूण वार्षिक थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ 2013-14 या आर्थिक वर्षात  36.05 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होता तो  2024-25 या आर्थिक वर्षात दुपटीने वाढून  80.62 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोचला आहे. भारतातील तात्पुरत्या थेट परकीय गुंतवणुकीची पातळी 2025-26 या वर्षात (जून 25 पर्यंत), 26.61 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोचली आहे. ही गुंतवणूक  मागील वर्षाच्या तुलनेत 17% ने जास्त आहे.

• गेल्या 11 आर्थिक वर्षांमध्ये (2014-25), भारताने 748.38 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. साल 2014 च्या आधीच्या 11 वर्षांमध्ये (2003-14) मिळालेल्या 308.38 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत ही वाढ 143% आहे. गेल्या 25 वर्षांतील (2000-25)  1,071.96 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स च्या  थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास 70% गुंतवणूक 2014-25 या काळात झाली. जागतिक स्तरावर भारत सर्वात आकर्षक गुंतवणूक स्थळांपैकी एक म्हणून उदयास येत असल्याचे ही आकडेवारी अधोरेखित करते.

नेहा कुलकर्णी/रेश्मा बेडेकर/उमा रायकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai