ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

1. ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਹਰਾ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣਾ

1.1 ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, " ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

• 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 262.4 ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
• ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ
• ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

1.2 ਵਣ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ (ISFR) 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 25.17% (21.76% ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਅਤੇ 3.41% ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ) ਹੈ।
• ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 4.83% ਦਾ ਸੰਚਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਐਫਏਓ (FAO) ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੈਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

§ ਭਾਰਤ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ (ਪਹਿਲਾ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ)।

§ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਣ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

1.3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ CAMPA)

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ APO ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, (2) BISAG-N- ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ (3) ਰਾਸ਼ਟਰੀ CAMPA ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ CAMPA ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੈਂਪਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 8561.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

1.4 ਅਰਾਵਲੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹਾਲੀ (ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ)

• ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 6.31 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (2025-2034) ਕੈਂਪਾ, ਮਨਰੇਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
• 2025 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 36,025 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 435 ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 393.24 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਹੈ।
• ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਅਰਾਵਲੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ

2.1 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਥੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ:

• 58 ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 85,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 46 ਸੀ।
•  ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ: ਮਾਧਵ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਐਮ.ਪੀ.

• ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਗਰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਾਂ)।
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• 2014 ਵਿੱਚ 26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 33 ਹੋ ਗਈ ; ਲਗਭਗ 8,610 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
• ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਾਥੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
• 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਹਾਥੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
• ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ: 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
• ਰੇਲ-ਟਰੈਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ; 110 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
• ਗਜ ਸੁਚਨਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ

 2.2 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰ

• 2014 ਵਿੱਚ 745 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਧ ਕੇ 1134 ਹੋ ਗਏ।
• 2014 ਵਿੱਚ 48 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਧੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਧ ਕੇ 309 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

2.3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਦੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ :

• ਗਾਂਧੀਸਾਗਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ; ਨੋਰਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬੰਨੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੀਤੇ ਦੇ 19 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 30 ਚੀਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
•  ਸਫਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ

● ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਤੋਂ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੈਚ (2025) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੀਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2.4 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (IBCA)

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (IBCA ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ।

• ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤਾ 23 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
• ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸੰਭਾਲ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• IBCA ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

2.5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 05 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 04 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

ਵਾਇਲਡਲਾਈਫ ਵੀਕ 2025 (2-8 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫਿਨ ਫੇਜ਼ 11 , ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਲੋਥ ਬੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੜਿਆਲ, ਮਨੁੱਖੀ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ "ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਦੀ ਡੌਲਫਿਨ, ਬਾਘਾਂ, ਸਨੋ ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਬਸਟਰਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਗਾਈਡਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2.6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ (NBWL):

3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਸਾਨ, ਗਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 7ਵੀਂ NBWL ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

3. ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

3.1 ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਧਾਰ

ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ  ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:

• ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ
• ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
• ਲਾਭ-ਵੰਡ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

3.2 ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝਾਕਰਣ (ABS)

• ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।
• ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ।
• ABS ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ₹61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3.3 ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀ ਸੀਓਪੀ-16 (ਰੋਮ, 2025) ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕੁਵਿਟੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

4. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

4.1 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐਨਡੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

• 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ GDP ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 36% ਦੀ ਕਮੀ - 2030 ਤੱਕ 45% ਦੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ - ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
• 2005 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਇਆ - 2030 ਤੱਕ 2.5 - 3.0 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।

 4.2 ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ

ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ (CCTS) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ:

• ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
• ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਬਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।

5. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ

5.1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP)

NCAP ਨੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ:

• 130 ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ₹13,415 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 82 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 792.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• XVਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਧੀਨ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 2194.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 103 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ PM10 ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:
  • 64 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• 22 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ PM10 ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

130 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

5.2 ਨਗਰ ਵਣ ਯੋਜਨਾ (NVY)

ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ:

• ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ।
• 2025 ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਕੁੱਲ 620 ਨਗਰ ਵਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਕੁੱਲ ਖਰਚ 654 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

6. ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

6.1 ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (EPR) ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਈਪੀਆਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅੱਠ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ :

• ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ
• 03.12.2025 ਤੱਕ, 71,401 ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ 4,447 ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਲਗਭਗ 375.11 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਬੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਟਾਇਰ) ਨੂੰ 339.51 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਈਪੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 237.85 ਟਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7. ਤਟਵਰਤੀ, ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼, ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ

7.1 ਮਿਸ਼ਟੀ (MISHTI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ:

• 2025 ਵਿੱਚ 4536 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
• 2025 ਵਿੱਚ 46.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਕੁੱਲ 22,560 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਵਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

7.2 ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਸੰਭਾਲ

• 2025 ਵਿੱਚ, 11 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 96 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ , ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
• ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਸਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ
• ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਮਸਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

7.3 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਟਵਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ

• ਤਟਵਰਤੀ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ 2025-31 ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ।
•  2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ 7 ਤਟਵਰਤੀ  ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 18 ਬੀਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7.4 ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZs)

• ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ESZs) ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• 496 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 353 ਅੰਤਿਮ ESZ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੱਕ 25 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ESZ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

8. ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.12 ਲੱਖ ਈਕੋ-ਕਲੱਬ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ
• ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਫ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 4.96 ਕਰੋੜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• EIACP ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ

9. ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ:

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਅਧਿਐਨ ਮਿਸ਼ਨ (NMHS): ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ (IHR) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਮੁਖੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਨਵੇਂ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•  ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ' (NIHE): ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਈ ਪਨੀਓਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯਾਚੁਲੀ ਅਤੇ ਯਜ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ 77 ਝਰਨੇ ਜੀਓਟੈਗ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1025 ਟੈਰੀਡੋਫਾਈਟ ਟੈਕਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ 6.3% ਵਾਧਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ 13% ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਮੋਰਫਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦੋ ਆਰਕਿਡ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ; (i) ਫਲੇਨੋਪਸਿਸ ਕਵਾਡ੍ਰੀਡੈਂਟਾਟਾ ਅਤੇ (ii) ਗੈਸਟ੍ਰੋਡੀਆ ਇੰਡੀਕਾ।
• ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BSI): 'ਪਲਾਂਟ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ 2024' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਾਇਟੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੂਰ ਕੀਤੇ; ਲਗਭਗ 673 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ; ਫਲੋਰਾ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 11 ਸੈੱਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ; 40,503 ਹਰਬੇਰੀਅਮ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 88,056 ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੂਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇਖਣ (ZSI): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ੂਆਲੋਜੀਕਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 6,938 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਵਿਭਿੰਨ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਮੱਛਰਾਂ, ਕੋਲੀਓਪਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; BOLD ਅਤੇ GenBank ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 567 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 1,352 DNA ਬਾਰਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣੂ ਸੰਦਰਭ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਭਾਰਤੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ 128 ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ।
•  ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICFRE): ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 4391 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਮੇਲੀਆ ਡੁਬੀਆ GK 10 ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ; ICFRE-FRI ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਐਚਪੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 150 ਡਾਲਬਰਗੀਆ ਸਿਸੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਭੰਡਾਰ; VAN VISTARA - ICFRE-IFGTB, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਟ੍ਰਾਈਕੋਡਰਮਾ ਫ੍ਰੀਅਨਮ ਸਪ. ਹਰਜ਼ੀਅਨਮ ਕਲੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਨ, ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ; ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡ -2 ਲਈ IS: 848-2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ MR ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਅਤੇ IS 3087 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIFM): ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ MBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 275 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2024 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਓਂਗ ਕੈਂਪਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਕੈਡਮੀ (IGNFA): ਕੁੱਲ 207 IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ MCT ਮਿਡ-ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। IGNFA ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਡ-ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਥੀਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੇ IGOT ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 426 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ TARU ਪੋਰਟਲ (ਮੂਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

10. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ COP-30 (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ), ਰਾਮਸਰ COP-15, UNEA-7, BRICS ਜਲਵਾਯੂ ਫੋਰਮ, ਅਤੇ Minamata COP-6 ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੁਵਿਟੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

• ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 27-28 ਮਈ , 2025 ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ (CGCCSD) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਪਲੇਨਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਵਫ਼ਦ ਨੇ 'ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਲਵਾਯੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਏਜੰਡਾ' ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ UNFCCC ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਮੰਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• 23-31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਮਸਰ 15ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ (CoP) ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ (1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) "ਜਲ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 172 ਰਾਮਸਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
• 29-30 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ 15ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6.2 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ (MoC) 'ਤੇ MoEFCC ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
• ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ MoEFCC ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 10-12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ G20 ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
• ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 3 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮਿਨਾਮਾਟਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਮਰਕਰੀ (COP-6) ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਰਕਰੀ-ਜੋੜੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ (2025 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ) ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਛੋਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
• ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 10-21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੇਲੇਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (COP-30) ਦੇ 30ਵੇਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ (CoP) ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੁਲ-ਨਿਰਮਾਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
• ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 8-12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੈਰੋਬੀ, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ UNEA-7 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। "ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ" ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
• ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ CITES ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ (CITES) ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਆਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ (CoP) ਦੀ 20ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। CoP ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੰਗਲੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਏਜੰਡੇ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ।

11. ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ/ਸਮਾਗਮ:

• ਫਰਵਰੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਰਵਤੀ ਅਰਗਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਦਿਵਸ 2025 ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਥੀਮ 'ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (MoEFCC) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, 19 ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ 'ਭਾਰਤ 2047: ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ: ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
• 22 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਵਸ (IDB) 2025 ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। IDB 2025 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ' ਸੀ।
• ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ (WED) 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ WED ਸਮਾਗਮ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ' ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ - ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ SUPs ਦੇ ਈਕੋ-ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਈਕੋ-ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਕਾਥੌਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 150 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• 21 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ (IDY) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, MoEFCC ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਹਰਿਤ ਯੋਗ' ਮਨਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ। 130 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
• 29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਗਰ ਡੇ 2025 ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• 10 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਰਦਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੇਰ ਦਿਵਸ - 2025 ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੇਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• 12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਥੀ ਦਿਵਸ 2025 ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਸਰਵੇਖਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਮਾਰੋਹ 2025 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਅਧੀਨ 130 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 'ਵਾਰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਨਾਮਕ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
• 16 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 31ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਓਜ਼ੋਨ ਦਿਵਸ 'ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ' ਥੀਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-GWP ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦਾ 51ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ CPCB ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਸਮੀਰ ਐਪ 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਈ ਖਿੱਚਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ, 2025" ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਂਥਿਕ ਮੈਕਰੋਇਨਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਐਫਆਰਆਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹਫ਼ਤਾ 2025 ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ '#23for23' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨੋਅ ਲੈਪਰਡਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨੋਅ ਲੈਪਰਡਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

12. 2025 ਵਿੱਚ MoEFCC ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ

12.1 ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (GCP) - ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ

• ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
• ਬਹਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ≥40% ਕੈਨੋਪੀ ਘਣਤਾ (5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 1 ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ।
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

o ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲਾਤ (CA),

o ਸੀਐੱਸਆਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ

o ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ।

12.2 ਵਣ (ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਐਵਮ ਸੰਵਰਧਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2025

• ਘਟੀਆ/ਸਰਕਾਰੀ/ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ( ≤ 0.4 ਛੱਤਰੀ) ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ CA ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਵਧੇ ਹੋਏ CA ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਰਣਨੀਤਕ, ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ।
•  ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
• ਸਤਹਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਏ ਨਹੀਂ ।
• ਰੱਖਿਆ/ਰਣਨੀਤਕ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ।

12.3 ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੋਧ, 2023 (ਨਵੰਬਰ 2025)

ਵਣ (ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਐਵਮ ਸੰਵਰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

12.4. ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।

13.11.2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

12.5 ਹਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਧਾਰ

12.5.1 ਇਕਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਸੁਧਾਰ                           

• SPCBs/PCCs ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ/ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ।
•  ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ CTE ਤੋਂ ਛੂਟ।

  12.5.2 ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ

• ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਣ (ਲਾਲ/ਸੰਤਰੀ/ਹਰਾ/ਨੀਲਾ/ਚਿੱਟਾ)।
• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• 86 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — CTE/CTO ਤੋਂ ਛੂਟ।

12.6 ਈਪੀਆਰ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ:

• ਇਕੌਨੋਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਠ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ EPR ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਈ-ਕੂੜਾ, ਬੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਟਾਇਰ, ਅੰਤਮ-ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਅਤੇ ਨੌਨ-ਫੈਰਰਸਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ।

2025. ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਈਪੀਆਰ ਨਿਯਮ/ਮੌਜੂਦਾ ਈਪੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
      • • ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ) ਨਿਯਮ, 2025 06.01.2025 ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
        • ਵਾਤਾਵਰਣ (ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ) ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ 04.04.2025 ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        • "ਨੌਨ-ਫੈਰਰਸਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਨੂੰ 01.07.2025 ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ) ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਨ-ਫੈਰਰਸ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈ।
        • ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਈਪੀਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2025 24.02.2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        • ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ 23.01.2025 ਨੂੰ ਈਪੀਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

12.7 ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2025:

24.07.2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2025, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

12. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 8 ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ

• ਮਾਈਨਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 'ਛੋਟੇ' ਤੋਂ 'ਵੱਡੇ' ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਖੇਤਰ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ EIA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'B2' ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਈਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਈਸੀ) ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•  ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ EC ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ EIA ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕਵਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•  ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ NCLT ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ EC ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡਿਟ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੇ , ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਲਣਾ - ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
• ਪਰਿਵੇਸ਼: ਪਰਿਵੇਸ਼ 2.0 ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, CRZ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS) ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵੇਸ਼ 2.0 "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ" ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਐਨਐੱਮਪੀ, ਐਨਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ), ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਊਸੀਆਈ-ਨਾਬੇਟ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਪਰਿਵੇਸ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

*****

ਜੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ