ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇਰੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਰੋਡ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਚੇੱਨਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੇ।

ਹਲਦੀ ਨਗਰੀ ਇਰੋਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਰੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਲਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਹਲਦੀ ਨਗਰੀ’ ਇਰੋਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਰੋਡ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਬਿਹਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਈਸੀਏਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

************

ਆਰਸੀ/ਪੀਯੂ