मत्स्योत्पादन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह तेलंगणामध्ये स्मार्ट हरित मत्स्यपालन फार्म आणि संशोधन संस्था तसेच अत्याधुनिक री-सर्क्युलेटरी ॲक्वाकल्चर सिस्टीम (आरएएस) सुविधेचे उद्घाटन करणार
हैदराबादच्या हवामानामध्ये, स्मार्ट हरित मत्स्यपालन तंत्र द्वारे थंड पाण्यातील प्रजाती असलेल्या उच्च मूल्याच्या रेनबो ट्राउट माशाची शेती प्रथमच यशस्वी
प्रविष्टि तिथि:
04 JAN 2026 10:17AM by PIB Mumbai
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, 5 जानेवारी 2026 रोजी तेलंगणातील हैदराबाद येथे होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या नंतर, स्मार्ट हरित मत्स्यपालन फार्म आणि संशोधन संस्था तसेच अत्याधुनिक 'रीसर्क्युलेटरी ॲक्वाकल्चर सिस्टीम (RAS)' सुविधेचे उद्घाटन करतील.
स्मार्ट ग्रीन ॲक्वाकल्चर लिमिटेडने भारताचा पहिला व्यावसायिक स्तरावरील उष्णकटिबंधीय 'रीसर्क्युलेटिंग ॲक्वाकल्चर सिस्टीम (RAS)'-आधारित रेनबो ट्राउट मत्स्यपालन फार्म आणि संशोधन संस्था स्थापन केली आहे. हा भारतीय मत्स्यपालनाच्या विकासातील एक महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील कंदुकुर मंडलातील ही संस्था हे निश्चितपणे सिद्ध करते की, अचूक अभियांत्रिकी, नियंत्रित जैविक प्रणाली आणि प्रगत जल पुनर्चक्रण तंत्रज्ञानाचा वापर करून, रेनबो ट्राउटसारख्या उच्च-मूल्याच्या थंड पाण्यातील प्रजातींचे उष्णकटिबंधीय हवामानात वर्षभर पालन केले जाऊ शकते. उच्च-गुणवत्तेच्या मत्स्यपालन प्रजाती विशिष्ट हवामान क्षेत्रांपुरत्याच मर्यादित असतात या दीर्घकाळापासूनच्या समजुतीला या यशामुळे छेद मिळाला आहे आणि हवामानाऐवजी तंत्रज्ञान हाच मत्स्यपालनाच्या व्यवहार्यतेचा प्राथमिक निर्धारक घटक आहे, हे सिद्ध झाले आहे.
एक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिक मंच म्हणून हा प्रकल्प कार्य करत असून, याद्वारे तरुणांना प्रगत मत्स्यपालन प्रणाली, ऑटोमेशन आणि जैवसुरक्षा यामध्ये प्रत्यक्ष कार्यानुभव मिळत आहे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मानवी भांडवल मजबूत होत आहे .
भारत सरकारने देशातील मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक परिवर्तनकारी उपक्रम सुरू केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत, या क्षेत्रासाठी समर्पित केंद्र सरकारच्या गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2015 मध्ये हा उपक्रम सुरू झाल्यापासून, विविध योजनांतर्गत एकूण 38,572 कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक मंजूर किंवा घोषित करण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील एक उच्च-क्षमतेचा विभाग म्हणून थंड पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय गती घेत आहे. उच्च दर्जाच्या थंड पाण्यातील मत्स्य प्रजातींची बाजारपेठेतील वाढती मागणी, देशांतर्गत विक्रीच्या आणि निर्यातीच्या वाढत्या संधी, आणि शाश्वत मत्स्यपालन तंत्रज्ञानातील वाढती गुंतवणूक यामुळे मत्स्यव्यवसायाच्या या उपक्षेत्राला चालना मिळत आहे. डोंगराळ आणि उच्च उंचीच्या प्रदेशांमध्ये उपजीविका निर्मिती आणि आर्थिक वाढीसाठी हा व्यवसाय एक प्रमुख योगदानकर्ता म्हणून उदयास येत आहे.
ट्राउट मत्स्यपालन हा भारताच्या मत्स्यपालन क्षेत्राचा एक उच्च-मूल्यवान आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा विभाग आहे. हा प्रामुख्याने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम यांसारख्या हिमालयीन आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये केंद्रित आहे. इथे या व्यवसायाला पोषक बर्फाच्या पाण्याने भरलेले ओढे आणि नद्यांमधील थंड, भरपूर ऑक्सिजनयुक्त पाण्याची मुबलक उपलब्धता आहे .
रेनबो ट्राउट हॅचरीजच्या विकासाद्वारे या संसाधनांचा उपयोग करण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने मोठी प्रगती केली आहे. त्यामुळे मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. नवीन हॅचरीजची स्थापना आणि प्रगत मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे, 14 लाख ट्राउट बियाण्यांचे वार्षिक उत्पादन साध्य झाले आहे. याव्यतिरिक्त, उत्तराखंडने 'व्हायब्रंट व्हिलेज' योजनेअंतर्गत इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांसोबत ट्राउट मासे पुरवण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
या व्यवसायावर केंद्रित भरीव गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि संस्थात्मक सुधारणांद्वारे भारत सरकार मत्स्यपालनाला एक धोरणात्मक विकासाचे इंजिन म्हणून निर्णायकपणे पुढे आणले जात आहे. आरएएस सारख्या आधुनिक प्रणालींना प्राधान्य देऊन, उच्च-मूल्याच्या मत्स्यपालनामध्ये प्रजातींचे विविधीकरण, क्षमता निर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे, सरकार या क्षेत्राला केवळ उदरनिर्वाहापुरते मर्यादित न ठेवता तंत्रज्ञान-आधारित, बाजार-केंद्रित परिसंस्थेकडे नेत आहे. हे हस्तक्षेप उत्पादकतेला प्रोत्साहन देत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवत आहेत, प्रादेशिक मर्यादा कमी करत आहेत आणि वाढती देशांतर्गत मागणी आणि उदयोन्मुख निर्यात संधी पूर्ण करण्यासाठी भारतीय मत्स्यपालन क्षेत्राला शाश्वतपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर सक्षम करत आहेत.
याव्यतिरिक्त, भारत सरकारच्या मत्स्य विभागाने जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये थंड पाण्यातील मत्स्यपालन क्लस्टरच्या विकासासाठी अधिसूचना जारी केली आहे.
***
नितीन फुल्लुके / उमा रायकर/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2211253)
आगंतुक पटल : 24