पूर्वी जाहीर केलेल्या 12,704 कोटींच्या 24 अर्जांच्या मंजुरीनंतर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (मेईटीने) इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजना (ईएसएमएस) अंतर्गत आणखी 22 प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 41,863 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, 2,58,152 कोटी रुपयांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यामुळे 33,791 थेट रोजगार संधी निर्माण होतील.

या मंजुरींमध्ये 11 लक्ष्यित उत्पादन विभागांचा समावेश आहे. त्यांचा वापर मोबाईल उत्पादन, दूरसंचार, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, धोरणात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आणि माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) हार्डवेअर उत्पादनांमध्ये होतो. ही 11 उत्पादने पुढीलप्रमाणे आहेत:

5 मूलभूत घटक: पीसीबी, कॅपॅसिटर, कनेक्टर, एनक्लोजर आणि लि-आयन सेल

3 उप-असेंब्ली: कॅमेरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल आणि ऑप्टिकल ट्रान्ससीव्हर

3 पुरवठा साखळी घटक: अॅल्युमिनियम एक्सट्रूजन, अॅनोड मटेरियल आणि लॅमिनेट (कॉपर क्लॅड)

पीसीबी  अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हाय डेन्सिटी इंटरकनेक्ट (एचडीआय सहित) उत्पादनासाठी मंजुरी मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये इंडिया सर्किट्स प्रा. लि., व्हायटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि., सिग्नम इलेक्ट्रॉनिक्स लि., एपिटोम कॉम्पोनंट्स प्रा. लि., बीपीएल लि., एटी अँड एस इंडिया प्रा. लि., असेंट-के सर्किट प्रा. लि., सिप्सा टेक इंडिया प्रा. लि. आणि शोगिनी टेक्नोआर्ट्स प्रा. लि. यांचा समावेश आहे. कॅपॅसिटर उत्पादनासाठी डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स लि. आणि टीडीके इंडिया प्रा. लि. यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हाय-स्पीड कनेक्टर उत्पादनासाठी अॅम्फेनॉल हाय स्पीड टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रा. लि. यांना मंजुरी मिळाली आहे.

मोबाईल, आयटी हार्डवेअर आणि संबंधित उपकरणांसाठी एनक्लोजर उत्पादनासाठी म्हणजे मोबाईल, संगणक, आयटी हार्डवेअर किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे बाह्य कवच / बॉडी / केसिंग तयार करण्यासाठी युझान टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्रा. लि., मादरसन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स प्रा. लि. आणि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. लिथियम-आयन (Li-ion) बॅटरी सेल्स उत्पादने विविध डिजिटल उपकरणांमध्ये वापरली जातात. मोबाईल, संगणक आणि इतर डिजिटल उपकरणांसाठी लागणाऱ्या पुनर्भरणीय बॅटरी सेल्स तयार करणाऱ्या एटीएल बॅटरी टेक्नॉलॉजी (इंडिया) प्रा. लि. यांना मंजुरी मिळाली आहे.

उप-असेंब्ली विभागात डिक्सन इलेक्ट्रोकनेक्ट प्रा. लि. यांना ऑप्टिकल ट्रान्ससीव्हर (एसएफपी) उत्पादनासाठी, कुनशान क्यू टेक मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) प्रा. लि. यांना कॅमेरा मॉड्यूल उप-असेंब्लीसाठी आणि सॅमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा. लि. यांना डिस्प्ले मॉड्यूल उप-असेंब्लीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुनिर्माण पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी, एनपीएसपीएल ऍडव्हान्स्ड मटेरिअल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला एनोड मटेरियलच्या निर्मितीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे, लिथियम-आयन सेल उत्पादनासाठी हा महत्वाचा घटक असून, तो ऊर्जा घनता आणि लिथियम-आयन सेलचे  आयुष्य  निश्चित करतो. विप्रो ग्लोबल इंजिनिअरिंग अँड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला लॅमिनेट (कॉपर क्लॅड) च्या निर्माणासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. पीसीबी निर्माणासाठी हा आधारभूत घटक असून, पीसीबी उत्पादन सामग्रीसाठी  महत्वाचा भाग (~ 30%) आहे. तसेच हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेडला मोबाइल फोनच्या आवरणांसाठी लागणाऱ्या  अॅल्युमिनियम एक्सट्रूजनच्या निर्मितीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे, ते सध्या 100% आयात केले जात आहेत.

मंजूर झालेले युनिट्स आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान, या आठ राज्यांमध्ये आहेत. यामधून सरकारचा भौगोलिकदृष्ट्या संतुलित औद्योगिक विकास आणि देशभरात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचा विस्तार, यावरील भर दिसून येतो. मंजुरी मिळालेल्या नव्या टप्प्यांसह, ईसीएमएस अंतर्गत आतापर्यंत 11 राज्यांमध्ये एकूण 46 अर्ज मंजूर झाले असून, यासाठी एकूण 54,567 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे, तर सुमारे 51,000 लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे.

या कार्यक्रमामुळे भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुनिर्माण परिसंस्थेला बळकटी मिळत  असून, देशांतर्गत मागणीचा मोठा भाग स्वदेशीच्या माध्यमातून पूर्ण करता येईल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी नमूद केले. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राबाबतच्या  दृष्टीकोनाची रूपरेषा सांगताना, त्यांनी नमूद केले की, 2047 मध्ये जेव्हा इतर अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये विकास थांबला असेल, तेव्हा भारत मात्र सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येचा देश असेल. भारत ही एकमेव अशी अर्थव्यवस्था असेल जिचा विकास 2100 पर्यंत सुरुच राहील, आणि म्हणूनच विकासाचा मार्ग अबाधित रहावा यासाठी सर्व संरचनात्मक पायाभूत घटक निर्माण करणे महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री जितिन प्रसाद म्हणाले की, भारताकडे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुनिर्माणाचे मोठे स्थान म्हणून पाहिले जात असून, जागतिक भू-राजकीय अनिश्चिततेमध्ये एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताचा उदय होत आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन म्हणाले की, सध्याच्या टप्प्यात मंजूर झालेले अर्ज देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुनिर्माण  परिसंस्थेसाठी महत्त्वाचे असून, ते  ईसीएमएसची महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात सहाय्य करतील.

या मंजुरींमुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळी लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल, महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारताच्या उच्च-मूल्य वस्तुनिर्माण क्षमतांच्या विकासाला पाठबळ मिळेल.

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग  योजनेअंतर्गत मिळालेल्या या मंजूरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुनिर्माण प्रवासातील एक धाडसी, भविष्यवेधी पाऊल दर्शवतात, जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीचे  जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून आहे. 

***

शैलेश पाटील/सोनाली काकडे/प्रज्ञा जांभेकर/राजश्री आगाशे/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com