नवी दिल्‍ली, 1 जानेवारी 2026

केंद्रीय ग्रामीण विकास तसेच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी बुद्रुक येथे आयोजित विशेष ग्रामसभेत सहभागी झाले. या वेळी त्यांनी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच उपस्थित नागरिकांना संबोधित करताना जी राम जी कायदा, 2025 मधील तरतुदींबाबत सविस्तर माहिती दिली.

हा संपूर्ण कार्यक्रम देशभरात वेबकास्ट करण्यात आला. देशातील 1 लाखांपेक्षा अधिक ठिकाणांवरून 60 लाखांहून अधिक लोकांनी हा कार्यक्रम पाहिला. हा कार्यक्रम पाहणाऱ्यांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक, बचत गट सदस्य, शेतकरी इत्यादींचा समावेश होता.

नव्या आराखड्याद्वारे 125 दिवसांच्या कामाची हमी देऊन मजुरांच्या रोजगाराच्या अधिकाराला अधिक बळ देण्यात आल्याचे,केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. योजनेच्या अतिरिक्त लाभांवर भर देत त्यांनी सांगितले की, मनरेगा च्या तरतुदी अधिक मजबूत करून हा नवा कायदा सादर करण्यात आला आहे, जेणेकरून ही योजना अधिक सक्षम, प्रभावी आणि पारदर्शक होईल, तसेच उत्तम देखरेख  आणि दायीत्वाची  व्यवस्था सुनिश्चित होईल.

विकसित भारत – जी राम जी कायदा, 2025 अंतर्गत आता केवळ 100 नव्हे, तर 125 दिवसांच्या कामाची कायदेशीर हमी देण्यात आली आहे, हे शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय काम उपलब्ध न झाल्यास दिल्या जाणाऱ्या बेरोजगारी भत्त्याच्या तरतुदींनाही अधिक सशक्त करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. या कायद्यानुसार आता एका आठवड्यात मजुरी देणे बंधनकारक आहे. तसेच, जर 15 दिवसांच्या आत मजुरी दिली नाही, तर संबंधित मजुराला 0.05% दराने अतिरिक्त मजुरी व्याज स्वरूपात दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. यापूर्वी विलंब झाल्यास मजुरांना काहीही मिळत नव्हते; मात्र आता विलंब करणाऱ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

‘विकसित भारत: जी राम जी कायदा, 2025’ नुसार गावाच्या विकासाशी संबंधित कोणतीही कामे राबविण्याचा अधिकार आता ग्रामसभेला देण्यात आला आहे, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले.  गावाच्या गरजांवर आधारित काम हाच या योजनेचा गाभा  आहे. या कायदा लागू झाल्याने  जलसंधारण, पायाभूत सुविधा विकास, उपजिविकेशी संबंधित कामे तसेच नैसर्गिक आपत्ती प्रतिबंध विषयक विविध कामे गावपातळीवर राबविता येणार आहेत.

गावांचा सर्वांगीण विकास झाला तरच देशाची प्रगती साध्य होऊ शकते, कारण खरा भारत आजही गावांमध्ये वसलेला आहे, असे चौहान यांनी सांगितले.  बापूंच्या विचारांचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, गावे ही भारताचा आत्मा असून, शेतांच्या बांधावरूनच देशाच्या समृद्धीचा मार्ग आकार घेतो.

या योजनेच्या अंमलबजावणीत एक-तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के काम महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले असून, यामुळे महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित होईल. यासोबतच मजुरीव्यतिरिक्त इतर विविध कामांमध्येही महिलांसाठी पुष्कळ संधी सुनिश्चित  करून देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पीक हंगामातील कापणी व पेरणीच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य सरकारांना कमाल 60 दिवसांपर्यंत मजुरांना कृषी क्षेत्रातील कामे देण्यासंबंधीत अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

चौहान यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासकीय खर्चाच्या मर्यादेत 6 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे रोजगार सहाय्यकांचे वेतन वेळेवर होईल आणि देयकांना विलंब होऊ नये, याची खात्री केली जाईल. यासाठी राज्यांशी समन्वय साधून आवश्यक निर्देश  दिले जातील.

* * *

निलिमा चितळे/श्रद्धा मुखेडकर/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai