2025 में, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यान्वयन और पॉलिसी पहलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं।

2025 के दौरान उपलब्धियों का एक प्रमुख आकर्षण चुने गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य संगठनों के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की सजग निगरानी और सुविधा थी। चुने गए सीपीएसई (जिनका सालाना कैपेक्स अनुमान ₹100 करोड़ या उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों - जैसे रेलवे बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) - के लिए कैपेक्स सफलता को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सितंबर 2025 के अंत तक इकट्ठा किया गया है। अप्रैल-सितंबर 2025 की अवधि के दौरान, इन संस्थाओं ने ₹3.85 लाख करोड़ का कैपेक्स प्राप्त किया, जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹7.85 लाख करोड़ के वार्षिक बजट अनुमानों का 49.1% है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीपीएसई के लिए एक साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वर्कशॉप की एक सीरीज आयोजित करने की पहल की है। इन वर्कशॉप में सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन, क्षमता और नवाचार में बड़े बदलाव लाने में उभरती हुई इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभ्यर्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल ट्विन, 3डी प्रिंटिंग जैसी तकनीक और इंडस्ट्री को बदलने में उनकी संभावित भूमिका के साथ-साथ सीपीएसई के लिए भविष्य के रास्ते के बारे में बताया गया।

दो सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया

इस साल, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दो सीपीएसई, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) को नवरत्न का दर्जा दिया है।

एमएसई से खरीद: -

लघु एवं मध्यम उद्योग को सहयोग देने के लिए बनाई गई पॉलिसी के अंतर्गत, सीपीएसई ने मौजूदा वित्त वर्ष में नवंबर 2025 तक एमएसई से तय किए गए 25% के मुकाबले लगभग 47.21% की खरीद की।

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पीके/केसी/एमएम

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