ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 03.12.2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ 62 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈਵੀ/ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀਕ-ਆਵਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚ-ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਟੀਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਖੁਦ ਭੀੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਮੈਟਰੋ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ, ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਨਿਪਟਾਨ CAQM ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (IEC) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਧੂੜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਪੀਐੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਐੱਮਆਰਐੱਸਐੱਮ) ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਲਈਜਨਤਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂਨੂੰਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਜਾਵੇ।

CAQM ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਦ ਹੀ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ C&D ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ C&D ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ CAQM ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ C&D ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ( ਸੀਬੀਜੀ) ਅਤੇ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਇਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (OCEMS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ-ਵਾਇਜ਼ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਧਵਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਐਨਡੀਐੱਮਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 11 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਐਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ਏਐਨਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ (MoEFCC), ਚੇਅਰਮੈਨ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM), ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ; ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ; ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ MD (DMRC), MCD, NDMC, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, NHAI ਅਤੇ DDA ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB), ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (SPCB) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

***************

ਵੀਐੱਮ/ਏਕੇ