ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਦੀ ਮੇੜਤਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਮ ਜੀ ਕਲਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 12,600 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ₹2,089 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਕਸਿਤ  ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 9,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਐਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 3,50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ 5,54,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2,65,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ "ਵਿਕਸਿਤ  ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਐਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ 1,11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 1,51,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ "ਵਿਕਸਿਤ  ਭਾਰਤ" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ  ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਯੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ । ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਢੀ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

*****

ਆਰਸੀ/ਏਆਰ/ਬਲਜੀਤ