वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
भारत आणि ओमान यांच्यात सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी
सर्वसमावेशक करारावर स्वाक्षऱ्या: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, भारत आणि ओमान यांनी आर्थिक भागीदारी आणि संधींच्या एका नवीन युगाची सुरुवात करणाऱ्या 'सर्वसमावेशक व्यापार करारावर' स्वाक्षरी केली आहे
ब्रिटन नंतर गेल्या 6 महिन्यांत स्वाक्षरी झालेला हा दुसरा 'मुक्त व्यापार करार'आहे
सेवा क्षेत्रासाठी महत्त्वाकांक्षी वचनबद्धता - ओमानने प्रथमच अशा प्रकारचा पुढाकार घेतला
प्रविष्टि तिथि:
18 DEC 2025 7:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 18 डिसेंबर 2025
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, भारत आणि ओमान यांनी आज 'सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर' (सीईपीए) स्वाक्षरी करून अधिक मजबूत आर्थिक भागीदारी निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि ओमानचे वाणिज्य, उद्योग आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंत्री महामहीम कैस बिन मोहम्मद अल युसुफ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
हा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार आखाती प्रदेशातील भारताच्या सहभागाचा एक महत्त्वाचा टप्पा असून, द्विपक्षीय आर्थिक एकात्मता अधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सामायिक वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. ओमान हा या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार असून, तो भारतीय वस्तू आणि सेवांसाठी मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठांचे प्रवेशद्वार आहे.
ब्रिटननंतर गेल्या 6 महिन्यांत स्वाक्षरी झालेला हा दुसरा मुक्त व्यापार करार आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत व्यापार करार करण्याच्या भारताच्या धोरणाचा एक भाग आहे, ज्या अर्थव्यवस्था आपल्या श्रम-प्रधान हितसंबंधांशी स्पर्धा करणाऱ्या नाहीत आणि भारतीय व्यवसायांना मोठ्या संधी उपलब्ध करून देतात.
या करारामुळे भारताला ओमानकडून अभूतपूर्व शुल्क सवलती मिळाल्या आहेत. ओमानने आपल्या 98.08% शुल्क श्रेणींवर शून्य-शुल्क सुविधा दिली आहे, ज्यामध्ये ओमानला होणाऱ्या भारताच्या 99.38% निर्यातीचा समावेश आहे. रत्ने आणि दागिने, कापड, चामडे, पादत्राणे, क्रीडा साहित्य, प्लास्टिक, फर्निचर, कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑटोमोबाईल यांसह सर्व प्रमुख श्रम-प्रधान क्षेत्रांमधील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. यापैकी 97.96% शुल्क श्रेणींवर त्वरित शुल्क माफी देण्यात आली आहे.
भारत आपल्या एकूण 12,556 शुल्क श्रेणींपैकी 77.79% श्रेणींवर उदारीकरण करत आहे, जे ओमानकडून होणाऱ्या मूल्याच्या 94.81% आयातीला सामावते.
आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी भारताने काही संवेदनशील उत्पादने 'वगळलेल्या श्रेणीत' ठेवली आहेत, ज्यावर कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. यामध्ये प्रामुख्याने दुग्धजन्य पदार्थ, चहा, कॉफी, रबर आणि तंबाखू उत्पादने यांसारखी कृषी उत्पादने; सोने आणि चांदी, दागिने; पादत्राणे, क्रीडा साहित्य आणि अनेक धातूंचे भंगार (scrap) यांचा समावेश आहे
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंजिन असलेल्या सेवा क्षेत्रालाही याचे व्यापक फायदे मिळतील. ओमानची एकूण जागतिक सेवा आयात 12.52 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स असून, त्यामध्ये भारताचा वाटा केवळ 5.31% आहे, ज्यातून भारतीय सेवा पुरवठादारांसाठी मोठी संधी असल्याचे दिसून येत आहे. या करारामध्ये संगणक संबंधित सेवा, व्यावसायिक सेवा, दृकश्राव्य सेवा, संशोधन आणि विकास, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. यामुळे भारतीय सेवा पुरवठादारांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि दोन्ही देशांमधील विस्तारणाऱ्या व्यावसायिक संबंधांना अधिक पाठबळ मिळेल.
सीईपीएचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय व्यावसायिकांसाठी सुधारित गतिशीलता चौकट. प्रथमच ओमानने मोड 4 अंतर्गत व्यापक वचनबद्धता दर्शवली आहे, ज्यात इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रान्सफरीजसाठीचा कोटा 20 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत लक्षणीयरीत्या वाढवणे, तसेच कंत्राटी सेवा पुरवठादारांसाठी परवानगी असलेल्या वास्तव्याचा कालावधी सध्याच्या 90 दिवसांवरून दोन वर्षांपर्यंत वाढवणे तसेच त्यात आणखी दोन वर्षांच्या विस्ताराची शक्यता आजमावणे यांचा समावेश आहे. हा करार लेखा, कर आकारणी, वास्तुकला, वैद्यकीय आणि संबंधित सेवांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील कुशल व्यावसायिकांसाठी अधिक उदार प्रवेश आणि वास्तव्याच्या अटींची तरतूद करतो, ज्यामुळे अधिक सखोल आणि सुलभ व्यावसायिक संबंधांना चालना मिळते.
सीईपीएमुळे भारतीय कंपन्यांना ओमानमधील प्रमुख सेवा क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक उपस्थितीद्वारे 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे भारताच्या सेवा उद्योगाला या प्रदेशात आपले कामकाज विस्तारण्यासाठी एक व्यापक मार्ग खुला होतो.
या करारातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे पारंपरिक औषध प्रणालीबाबत ओमानने दिलेली वचनबद्धता, जी पुरवठ्याच्या सर्व पद्धतींमध्ये लागू होते. कोणत्याही देशाने केलेली ही पहिलीच इतकी सर्वसमावेशक वचनबद्धता आहे, आणि यामुळे भारताच्या आयुष आणि आरोग्य क्षेत्रांना आखाती प्रदेशात आपली क्षमता दाखवण्याची एक महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण झाली आहे.
याव्यतिरिक्त, सीईपीएमधील तरतुदींमुळे आयातशुल्कातील सवलती असूनही कायम असलेले आणि प्रत्यक्ष बाजारपेठेत प्रवेश मर्यादित करणारे बिगर-शुल्क अडथळे देखील दूर होऊ शकतात.
2006 मध्ये अमेरिकेशी करार केल्यापासून ओमानने कोणत्याही देशासोबत केलेला हा पहिला द्विपक्षीय करार आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी मार्गदर्शनाबद्दल मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त केली आणि म्हटले: “भारत-ओमान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार भारताचे ओमानसोबतचे ऐतिहासिक दृढ संबंध अधिक मजबूत करतो आणि एक महत्त्वाकांक्षी व संतुलित आर्थिक आराखडा दर्शवतो, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि व्यावसायिकांसाठी संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होते. यामुळे ओमानच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना जवळपास संपूर्णपणे शुल्कमुक्त प्रवेश मिळतो, प्रमुख उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांमध्ये सेवांच्या वचनबद्धतेचा विस्तार होतो आणि भारतीय व्यावसायिकांसाठी अधिक सुलभ गतिशीलतेची खात्री मिळते. हा करार शेतकरी, कारागीर, कामगार, एमएसएमई यांना लाभ देणाऱ्या सर्वसमावेशक वाढीसाठी भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करतो, त्याचबरोबर गाभास्थानी असलेल्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करतो.”
सीईपीएमुळे द्विपक्षीय व्यापाराला लक्षणीय चालना मिळण्याची, रोजगाराची निर्मिती होण्याची, निर्यातीत वाढ होण्याची, पुरवठा साखळ्या मजबूत होण्याची आणि भारत व ओमान यांच्यात सखोल, दीर्घकालीन आर्थिक संबंधांसाठी नवीन मार्ग खुले होण्याची अपेक्षा आहे.
निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2206188)
आगंतुक पटल : 32