केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) अलीकडेच आयकर कायद्यांतर्गत बोगस कपाती आणि सवलतींचे खोटे दावे करून कर विवरणपत्र (ITR) दाखल करणाऱ्या अनेक मध्यस्थांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईत असे निदर्शनास आले की काही मध्यस्थांनी चुकीच्या दाव्यांसह विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी कमिशनच्या आधारावर संपूर्ण भारतभर आपल्या एजंटांचे जाळे उभारले आहे. नोंदणीकृत परंतु बिगर-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष (RUPPs) किंवा धर्मादाय संस्थांना देणगी दिल्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात खोटे दावे करण्यात आल्याचे दिसून आले. यामुळे करदात्यांनी आपली कर दायित्वे कमी केली आणि बोगस परतावा देखील मिळवला. सक्तवसुली अंमलबजावणीच्या कारवाईतून असे दिसून आले की यातील अनेक बिगर-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष विवरणपत्र  दाखल न करणारे होते,  त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कार्यरत नव्हते  आणि कोणत्याही राजकीय उपक्रमामध्ये सहभागी नव्हते तसेच या बिगर-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा वापर निधी वळवण्यासाठी, हवाला व्यवहार, सीमापार पैसे पाठवण्यासाठी आणि देणग्यांसाठी बोगस पावत्या जारी करण्यासाठी माध्यम म्हणून केला जात होता. CBDT ने यापैकी काही बिगर-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आणि विश्वस्त मंडळांबाबत शोध मोहीम राबवली आणि या मोहिमेतून व्यक्तींकडून बोगस देणग्या आणि कंपन्यांकडून बोगस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम केल्याचे गुन्हेगारी पुरावे गोळा करण्यात आले.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने करचोरी आणि बोगस परताव्याच्या  दाव्यांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली आहे. डेटा-आधारित दृष्टिकोन वापरून, सीबीडीटीने अनेक मध्यस्थांना लक्ष्य केले आहे, जे कमिशनच्या आधारावर देशभरात बोगस कपात आणि सवलतींचे दावे असलेली प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करत होते.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने संशयास्पद दाव्यांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी आणि उच्च जोखीम असलेल्या वर्तनाच्या पद्धती ओळखण्यासाठी आपला डेटा-आधारित दृष्टिकोन अधिक बळकट केला आहे. या दृष्टिकोनातून, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80जी किंवा कलम 80 जीजीसी अंतर्गत कपातीचा दावा करणाऱ्या करदात्यांसाठी एक विशिष्ट जोखीम प्रारुप निश्चित करण्यात आले आहे. डेटा ॲनालिटिक्सनुसार, अनेक करदात्यांनी संशयास्पद संस्थांना दिलेल्या देणग्यांवर कपातीचा दावा केला आहे किंवा त्यांनी या संस्थांचा खरेपणा निश्चित करण्यासाठी कोणतीही संबंधित माहिती पुरवलेली नाही, असा संशय आहे. मोठ्या संख्येने करदात्यांनी आपले चालू मूल्यांकन वर्षाचे 2025-26 साठीचे आयटीआर सुधारित केले आहेत आणि मागील वर्षांसाठी अद्ययावत आयटीआर देखील दाखल केले आहेत.

करदाता स्नेही उपाययोजना म्हणून, सीबीडीटीने एक लक्ष्यित ' NUDGE '  मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेद्वारे करदात्यांना त्यांचे आयटीआर अद्ययावत करण्याची आणि त्यांनी केलेले काही चुकीचे दावे असल्यास ते मागे घेण्याची संधी दिली जात आहे.

12 डिसेंबर 2025 पासून अशा करदात्यांना त्यांचा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीवर एसएमएस आणि ई-मेल मार्गदर्शक सूचना (Email advisories) जारी केल्या जात आहेत.

प्रत्येक करदात्याला असा सल्ला दिला जात आहे की त्यांनी विभागात दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्यांचे योग्य मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी नमूद केले आहेत, याची खातरजमा करावी, जेणेकरून त्यांच्यासोबत संपर्क साधून, दिल्या जाणाऱ्या योग्य माहितीपासून ते वंचित राहणार नाहीत.

कपातीच्या तरतुदी आणि अद्ययावत विवरणपत्रे दाखल करण्यासंबंधीची अतिरिक्त माहिती www.incometax.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

***

माधुरी पांगे/शैलेश पाटील/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai