माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) म्हणजेच ‘ केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ’  ही वैधानिक संस्था सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952, सिनेमॅटोग्राफ सर्टिफिकेशन नियम 2024 आणि संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चित्रपटांना सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी प्रमाणित करते.

जर चित्रपटातील आशय,  सामग्री भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेशी संबंधित, सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता, बदनामी, न्यायालयाचा अवमान करणारा असेल किंवा गुन्ह्याला प्रवृत्त करण्याशी संबंधित वैधानिक निकषांचे उल्लंघन करत असेल तरच मंडळाच्यावतीने ती  दृश्‍ये कापून टाकणे  किंवा त्यामध्‍ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली जाते.

गेल्या पाच वर्षांत (2020-21 ते 2024-25), सीबीएफसीने 71,963 चित्रपटांना प्रसारणाचे  प्रमाणपत्र दिले आहे.

सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात मंडळाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागण्‍याची  तरतूद आहे. अशा प्रकरणांवर न्यायालयीन कार्यवाहीच्या निकालानुसार कारवाई केली जाते.

सरकार आणि मंडळ सर्जनशील स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत, तसेच सिनेमॅटोग्राफी कायद्याअंतर्गत त्यांच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडत आहेत.

माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज राज्यसभेत डॉ. जॉन ब्रिटास यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल ही माहिती सादर केली.

***

सुवर्णा बेडेकर/नंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai