नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने ग्रामीण आर्थिक परिस्थिती आणि भावनांविषयक सर्वेक्षणाच्या (RECSS) आठव्या फेरीचे निष्कर्ष नुकतेच जारी केले. गेल्या चार वर्षात ग्रामीण भागातील मागणीत झालेला मोठा आणि व्यापक आधारभूत परिवर्तन घडून आले असून, उत्पन्नात वाढ झाल्याचे तसेच गेल्या वर्षभरात कौटुंबिक कल्याणविषयक परिस्थितीत  मोठी सुधारणा घडून आल्याचे या निष्कर्षांतून ठळकपणे सिद्ध झाले आहे. नाबार्डद्वारे सप्टेंबर 2024 पासून दर दोन महिन्यांनी ग्रामीण आर्थिक परिस्थिती आणि भावना विषयक सर्वेक्षण केले जाते.  हे सर्वेक्षण म्हणजे एक उच्च वारंवारतेचे मूल्यांकन आहे.

या सर्वेक्षणामुळे आता एक वर्षाचा समृद्ध माहितीसाठा उपलब्ध झाला आहे. या माहितीसाठ्यामुळे यापूर्वीची परिस्थिती आणि भविष्य काळातील कौटुंबिक भावना या दोन्हीच्या बाबतीत ग्रामीण भागात आर्थिक स्वरुपात झालेल्या बदलांचा वास्तववादी अभ्यास करणे शक्य झाले आहे.

गेल्या एका वर्षाभराच्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मूलभूत घटकांना बळकटी मिळाली असल्याचे या सर्वेक्षणात आढळले आहे. मजबूत खप, वाढते उत्पन्न, नियंत्रित होत असलेली महागाई आणि सुदृढ स्वरुपातील आर्थिक व्यवहारविषयक सवयी यामुळे भारताच्या ग्रामीण भागाची सकारात्मक वाटचाल सुरु झाली आहे. कल्याणविषयक शाश्वत पाठबळ आणि मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूकीमुळे या गतीला आणखी बळकटी मिळाली आहे.

या सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्ष: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला लक्षणीय बळकटी (सप्टेंबर 2024 – नोव्हेंबर 2025)

1. वास्तविक खरेदी क्षमतेमुळे खप होण्याच्या प्रमाणात वाढ दिसून आली

• सुमारे 80% ग्रामीण कुटुंबांनी गेल्या वर्षभरात सातत्याने जास्त खप नोंदवला – हे वाढत्या समृद्धीचे लक्षण आहे.
• वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) दराचे तर्कसंगतीकरण झाल्यामुळे, आता मासिक उत्पन्नापैकी 67.3% हिस्सा खप अर्थात खरेदीसाठी वापरला जात आहे. हे सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासूनचे, हे आजवरचे सर्वाधिक प्रमाण आहे.
• या आकडेवारीतून मजबूत आणि व्यापक आधारभभूत मागणी दिसून येते – हे प्रमाण एखाद्या विशिष्ट विभागांमुरते तुरळक नाही किंवा त्यापुरतेच मर्यादीत नाही.

2. सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासूनची उत्पन्नातील सर्वाधिक वाढ

• 42.2% ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसून आले – ही आजवरच्या सर्वेक्षणाच्या सर्व फेऱ्यांमध्ये नोंदवली गेलेली सर्वोत्तम कामगिरी आहे.
• केवळ 15.7% लोकांनी आपल्या उत्पन्नात कोणत्याही प्रकारची झाल्याचे सांगितले – ही आतापर्यंतचाी सर्वात कमी आकडेवारी आहे.
• भविष्याच्या दृष्टीकोनाबाबत अपवादात्मक बळकटी : 75.9% लोकांना अपेक्षा आहे की पुढील वर्षी उत्पन्न वाढेल – सप्टेंबर 2024 पासूनचे आशावाद व्यक्त केल्या संदर्भातील हे सर्वाधिक प्रमाण आहे.

3. ग्रामीण गुंतवणूक विषयक घडामोडींमध्ये मोठी वाढ

• गेल्या वर्षभरात 29.3% कुटुंबांनी भांडवली गुंतवणुकीत वाढ केली – सर्वेक्षणाच्या आजवरच्या सर्व फेऱ्यांपेक्षा ही आकडेवारी जास्त आहे. यातून कृषी आणि अ-कृषी क्षेत्रांमध्ये नव्याने साधनसंपत्ती निर्माण होत असल्याचे दिसून येते.
• गुंतवणुकीतील ही वाढ कर्जाच्या भारामुळे नसून मजबूत खप आणि उत्पन्नातील लाभांमुळे होत आहे.

4. ग्रामीण भागांसाठी औपचारिक कर्ज स्रोत सुविधांची उपलब्धता उच्चांकी स्तरावर

• 58.3% ग्रामीण कुटुंबांनी केवळ औपचारिक कर्ज स्रोतांचा वापर केला आहे – सप्टेंबर 2024 मधील 48.7% च्या तुलनेत या सर्वेक्षणाच्या सर्व फेऱ्यांमध्ये हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे.
• मात्र, अनौपचारिक स्रोतांद्वारे घेतलेल्या कर्जाचा वाटा सुमारे 20% आहे, यातून औपचारिक कर्ज स्रोत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी अधिक सखोल प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित होते.

5. सरकारी हस्तांतरणामुळे अवलंबित्व न वाढवता मागणीला मिळाले पाठबळ

• मासिक उत्पन्नाच्या सरासरी 10% पर्यंतचे प्रत्यक्ष उत्पन्न हे प्रत्यक्षात अनुदानित अन्नधान्य, वीज, पाणी, स्वयंपाकाचा गॅस, खते, शिक्षणासाठीचे पाठबळ, निवृत्तीवेतन, वाहतूकविषयक लाभ आणि इतर कल्याणकारी लाभांच्या हस्तांतरणासारख्या पुरक उपाययोजनांचे फलित आहे.
• काही कुटुंबांसाठी, ही हस्तांतरणे एकूण उत्पन्नाच्या 20% पेक्षा जास्त असतात, यामुळे खरेदीसाठीही आवश्यक पाठबळ मिळाले असून, परिणामी ग्रामीण भागातील मागणीमध्ये स्थैर्य येण्यास मदत झाली आहे.

6. महागाईविषयीची धारणा एका वर्षातील सर्वात कमी पातळीवर

• महागाईविषयक धारणा सरासरी 3.77% पर्यंत नियंत्रित झाली, हे प्रमाण सर्वेक्षण सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच 4% च्या खाली आले आहे.
• 84.2% लोकांना महागाई 5% किंवा त्याहून कमी असल्याचे वाटते, आणि जवळजवळ 90% लोकांना अपेक्षा आहे की लवकरच येत्या काळात महागाई 5% च्या खाली येईल.
• या महागाईतील घसरणीमुळे वास्तविक उत्पन्नात वाढ झाली आहे, खरेदीच्या क्षमतेत सुधारणा घडून आली आहे, आणि एकूणच कल्याणकारी परिस्थितीतही वाढ झाली आहे.

7. कर्ज परतफेड आणि भांडवली गुंतवणूक विषयक परिस्थितीत सुधारणा

• कमी झालेली महागाई आणि व्याजाच्या दर नियंत्रणात आल्यामुळे, सर्वेक्षण फेऱ्यांच्या तुलनेत कर्ज परतफेडीसाठी राखीव ठेवलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात घट झाली आहे.
• गेल्या एका वर्षात 29.3% ग्रामीण कुटुंबांनी भांडवली गुंतवणुकीत वाढ केली, ही आजवरच्या सर्वेक्षण फेऱ्यांमधील सर्वात उच्चांकी पातळी आहे.

8. ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सेवांसाठी मजबूत पाठबळ

• ग्रामीण भागातील कुटुंबांनी खाली नमूद  सुधारणांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात समाधान व्यक्त केले :
• रस्ते,
• शिक्षण,
• वीज,
• या खालोखाल पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य सेवा.

या सुधारणा उत्पन्नातील वाढीसाठी पूरक ठरल्या असून, त्यामुळे दीर्घकालीन समृद्धीला मोठे पाठबळ लाभले आहे.

ग्रामीण आर्थिक परिस्थिती आणि भावना विषयक सर्वेक्षणाबद्दल

नाबार्डच्या वतीने संपूर्ण भारतात दर दोन महिन्यांनी ग्रामीण आर्थिक परिस्थिती आणि भावना विषयक सर्वेक्षण केले जाते. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून उत्पन्न, खप, महागाई, कर्ज, गुंतवणूक आणि अपेक्षांशी संबंधित परिमाणात्मक निर्देशकांसह, कौटुंबिक धारणांचा कल याची नोंद घेतली जाते.

***

NehaKulkarni/TusharPawar/DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai