ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਤੀਬਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ

प्रविष्टि तिथि: 10 DEC 2025 2:44PM by PIB Chandigarh

ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

  1. ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਧਾਨ : ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ –ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ (14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ), ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ (90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ), ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ),

 

ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ (90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ), ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ (60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ), ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ (60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ), ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ (45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ (ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 60 ਦਿਨਾਂ) –ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

  1. ਤੁੰਰਤ ਜਾਂਚ : ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

  2. ਮੁਲਤਵੀ: ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।

  1. ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਈ-ਸੰਮੰਨ, ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਤੇ ਨਯਾਯ ਸ਼ਰੂਤੀ (ਵੀਸੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈ-ਸੰਮੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਮੰਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ-ਰਹਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

 

ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਨਯਾਯ ਸ਼ਰੂਤੀ (ਵੀਸੀ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

****

 

 

ਅਨੁਬੰਧ:

ਲੜੀ ਨੰ.

ਰਾਜ/ਯੂ.ਟੀ

01.07.2024 ਤੋਂ 30.11.2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ

1

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ

799

2

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

1,71,472

3

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

3,468

4

ਅਸਾਮ

56,826

5

ਬਿਹਾਰ

3,14,844

6

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

4,816

7

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

1,06,397

8

ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ

799

9

ਦਿੱਲੀ

3,59,722

10

ਗੋਆ

2,991

11

ਗੁਜਰਾਤ

2,19,101

12

ਹਰਿਆਣਾ

1,52,421

13

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

18,186

14

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ

31,614

15

ਝਾਰਖੰਡ

71,758

16

ਕਰਨਾਟਕ

2,14,105

17

ਕੇਰਲਾ

4,80,231

18

ਲੱਦਾਖ

785

19

ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ

83

20

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

4,31,856

21

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

5,27,971

22

ਮਣੀਪੁਰ

3,094

23

ਮੇਘਾਲਿਆ

4,853

24

ਮਿਜ਼ੋਰਮ

2,963

25

ਨਾਗਾਲੈਂਡ

1,103

26

ਓਡੀਸ਼ਾ

2,61,373

27

ਪੁਡੂਚੇਰੀ

6,503

28

ਪੰਜਾਬ

63,988

29

ਰਾਜਸਥਾਨ

2,67,160

30

ਸਿੱਕਮ

656

31

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ

85,353

32

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

2,54,225

33

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

4,142

34

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

6,79,711

35

ਉੱਤਰਾਖੰਡ

20,700

36

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ

3,05,948

ਕੁੱਲ

51,32,017

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

*********

ਆਕਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ


(रिलीज़ आईडी: 2201988) आगंतुक पटल : 4
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Assamese , Bengali-TR , Tamil