नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे मुख्य सचिवांच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले.  

जून 2022 मध्ये झालेल्या मागील परिषदेनंतर देशाने साध्य केलेल्या विकासात्मक टप्प्यांचा  पंतप्रधानांनी विविध उदाहरणांसह आढावा घेतला. भारताचे जी-20 चे अध्यक्षपद, जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवणे, नवीन स्टार्टअप्सची वेगाने नोंदणी, अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाची सुरुवात, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला मान्यता, या आणि इतर महत्वाच्या कामगिरीचा त्यांनी उल्लेख केला. राज्ये आणि केंद्राने एकत्र काम करावे आणि प्रगतीचा वेग वाढवावा यावर त्यांनी भर दिला.

पंतप्रधान म्हणाले की, विकसित भारताच्या उभारणीसाठी, देश पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि समावेशन या चार स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. ते म्हणाले की, आज संपूर्ण जग भारतावर विश्वास दाखवत आहे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत स्थैर्य आणणारा देश म्हणून आपल्याकडे पाहिले जात आहे. ते म्हणाले की, राज्यांनी पुढाकार घेतला, गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले आणि भारत-प्रथम दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले तरच देश याचा पूर्ण लाभ घेऊ शकेल. ते म्हणाले की, राज्यांनी विकासाभिमुख प्रशासन, व्यवसाय सुलभता, राहणीमान सुलभता आणि मजबूत पायाभूत सुविधांच्या तरतुदीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

आकांक्षी प्रभाग कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना, पंतप्रधानांनी आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत देशातील विविध आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये मिळालेले यश अधोरेखित केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, आकांक्षी जिल्हा मॉडेल आता आकांक्षी प्रभाग कार्यक्रमाच्या स्वरूपात प्रभाग पातळीवर राबवायला हवे. बैठकीला उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या राज्यात आकांक्षी प्रभाग कार्यक्रम राबवावा असे आवाहन त्यांनी केले.

एमएसएमईबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, एमएसएमईच्या औपचारिकीकरणासाठी राज्यांनी सक्रियपणे काम करायला हवे. एमएसएमईंना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, वित्त, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि कौशल्य विकास, या गोष्टी सहज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. जीईम पोर्टलवर अधिकाधिक एमएसएमई चा समावेश करण्यावरही त्यांनी चर्चा केली. एमएसएमईंना जागतिक क्षेत्रात अव्वल बनवण्यासाठी आणि जागतिक मूल्य साखळीचा भाग बनवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत, असे ते म्हणाले. एमएसएमईच्या विकासातील प्रभाग दृष्टिकोनाच्या यशाबद्दल चर्चा करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या उपक्रमाचा भाग म्हणून, स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना जीआय टॅग मिळवून देण्यासाठी एमएसएमई प्रभाग आणि स्वयंसहाय्यता गट यांच्यात दुवा साधण्याची शक्यता पडताळता येईल. यामुळे ‘व्होकल फॉर लोकल’ या चळवळीलाही चालना मिळेल, असं ते म्हणाले. राज्यांनी आपली सर्वोत्तम स्थानिक उत्पादने ओळखावीत आणि त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवून द्यायला सहाय्य करावे असे ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ येथील ‘एकता मॉल’ चे उदाहरण दिले. 

एकेकाळी देशावर असलेल्या अतिरेकी नियमन आणि निर्बंधांच्या ओझ्याची त्यांनी आठवण करून दिली, आणि केंद्र आणि राज्य पातळीवर हजारो अनुपालन संपवण्यासाठी केलेल्या सुधारणांचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्यानंतरही काही जुने कायदे अद्याप कायम राहिले असून, ते रद्द करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

वेगवेगळे सरकारी विभाग एकाच प्रकारची कागदपत्र मागत असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आज स्व-प्रमाणीकरण, स्वयं-मंजुरी आणि फॉर्मचे मानकीकरण या दिशेने वाटचाल करणे, ही काळाची गरज आहे. देश भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांवर काम करत असल्याचे सांगून, त्यांनी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनवर चर्चा केली. त्यांनी डेटा सुरक्षितता आणि अत्यावश्यक सेवांच्या अखंड वितरणासाठी सुरक्षित तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या महत्वावर भर दिला. राज्यांनी एक मजबूत सायबर सुरक्षा धोरण स्वीकारण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि ही गुंतवणूक सुरक्षित भविष्यासाठी काढलेल्या  विम्यासारखी आहे, असे ते म्हणाले. सायबर सुरक्षा ऑडिट व्यवस्थापन आणि संकट व्यवस्थापन योजनांच्या विकासाशी संबंधित पैलूंवरही त्यांनी चर्चा केली.

पंतप्रधानांनी देशाच्या किनारपट्टी भागाच्या विकासावरही चर्चा केली. ते म्हणाले की, देशाचे हे   विशाल आर्थिक क्षेत्र साधन संपत्तीने संपन्न असून, देशासाठी प्रचंड संधी निर्माण करणारे आहे. चक्राकार अर्थव्यवस्थेबाबत जागरूकता वाढवण्याच्या गरजेवर भर देताना, पंतप्रधानांनी ‘मिशन लाईफ’ आणि ते पुढे नेण्यासाठी राज्ये कोणती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात यावर प्रकाश टाकला.

भारताच्या पुढाकाराने, संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्याचे सांगून, पंतप्रधान म्हणाले की, भरड धान्य हे केवळ स्मार्ट अन्न नाही, तर पर्यावरणपूरक देखील आहे आणि भविष्यात ते शाश्वत अन्न बनू शकते. ते म्हणाले की, राज्यांनी भरड धान्य उत्पादनांशी संबंधित संशोधनावर काम करायला हवे, जेणेकरून प्रक्रिया, पॅकेजिंग, विपणन, ब्रँडिंग इत्यादी तसेच भरड धान्य उत्पादनांच्या एकूण मूल्यवर्धनाला चालना मिळेल. पंतप्रधानांनी देशभरातील प्रमुख सार्वजनिक स्थळावर आणि राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये 'मिलेट कॅफे' स्थापन करण्याबाबतही चर्चा केली. राज्यांमध्ये होणाऱ्या जी-20 बैठकींमध्ये भरड धान्य  प्रदर्शित करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यांमध्ये होणाऱ्या जी-20 बैठकींच्या तयारीमध्ये सामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. ‘सिटीझन कनेक्ट’, म्हणजेच नागरिकांचा सहभाग वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सृजनात्मक उपायांची जोड द्यायला हवी, असे ते म्हणाले. त्यांनी जी-20 शी संबंधित तयारीसाठी एक समर्पित पथक स्थापन करण्याची सूचनाही दिली. राज्यांनी परदेशातील भूमीतून उद्भवणाऱ्या अंमली पदार्थ, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे, दहशतवाद आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार, यासारख्या आव्हानांपासून सावध राहायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 

पंतप्रधानांनी नोकरशाहीची क्षमता वाढवण्याची गरज आणि मिशन कर्मयोगीची सुरुवात, यावर भाष्य केले. राज्य सरकारने आपल्या प्रशिक्षण पायाभूत सुविधांचा आढावा घ्यावा आणि क्षमता विकास कार्यक्रम सुरू करावेत, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की, मुख्य सचिवांची ही परिषद आयोजित करण्यासाठी विविध स्तरांवरील सुमारे 4000 अधिकाऱ्यांनी काम केले आहे आणि यामध्ये 1 लाख 15 हजारांहून अधिक मानवी तासांची गुंतवणूक आहे. ते म्हणाले की, या प्रयत्नांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसून यायला हवेत. राज्यांनी या परिषदेतील सूचनांच्या आधारावर कृती योजना विकसित करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी, असे ते म्हणाले. नीती आयोगाने या संदर्भात राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धेला चालना द्यायला हवी, असे ते म्हणाले. 

नितीन फुल्लुके/राजश्री आगाशे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai