ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪਹਿਲ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ, ਅਸਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਆਈਟੈਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਆਵ੍ ਯੂਨਿਟੀ ਸਥਿਤ ਏਕਤਾ ਮਾਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਵਰ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ, ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ (ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫੌਰ ਦ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2023 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਵ੍ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਰਟ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਭੋਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਲਟਸ ਕੈਫੇ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ20 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਿਟੀਜਨ ਕਨੈਕਟ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ20 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡ੍ਰੱਗਸ, ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 4000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨ ਆਵਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਅਸਥ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

************

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਲਪੀ/ਏਕੇ