पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) संस्थाओं को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एनजीपीएल) बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार करने की अनुमति प्रदान करता है। देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, पीएनजीआरबी ने विभिन्न संस्थाओं को देश भर में लगभग 34,233 किलोमीटर एनजीपीएल नेटवर्क को अधिकृत किया है, इनमें कॉमन कैरियर, स्पर लाइन, टाई-इन कनेक्टिविटी और समर्पित पाइपलाइन शामिल हैं। इनमें से 25,429 किलोमीटर पाइपलाइन जून 2025 तक चालू हो चुकी है। 10,459 किलोमीटर पाइपलाइन निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड' को लागू करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख ट्रंक पाइपलाइनों को मंजूरी देना, कम मांग वाले क्षेत्रों में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्रदान करना, एकीकृत टैरिफ लागू करना, सीजीडी नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों, गहरे पानी और अति-गहरे पानी और कोयला परतों से उत्पादित गैस के लिए अधिकतम मूल्य के साथ विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की अनुमति देना, जैव-सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) पहल आदि शामिल हैं।

सरकार चुनौतियों का समाधान करने और राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ लगातार समीक्षा और समन्वय करती है।

गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा मिलने की सहजता बढ़ जाती है, घरेलू सुविधाओं में सुधार होता है और ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सुनिश्चित गैस आपूर्ति विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को मजबूत करती है, नए निवेश आकर्षित करती है, परिचालन लागत कम करती है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। सीजीडी नेटवर्क के भीतर, सीएनजी और पीएनजी की उपलब्धता स्वच्छ गतिशीलता और घरेलू ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय संरक्षण में तेजी आती है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने दी।

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