पंचकुला, 6 डिसेंबरः पंचकुला येथे इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिवल (आयआयएसएफ)2025 निमित्ताने आयोजित गोलमेज परिषदेत, भारताच्या संशोधन आणि नवोन्मेष परिदृश्याला आकार देण्यासाठी, उद्योग, गुंतवणूकदार आणि संशोधकांनी अधिक सक्रीय भूमिका बजावण्याचे आवाहन केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी केले. यासाठी सरकार 1 लाख कोटी रुपयांचा संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) निधी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.

शैक्षणिक क्षेत्र, स्टार्ट्सअप आणि उद्योग यांमधील भागधारकांना संबोधित करताना मंत्री म्हणाले की, विज्ञान धोरणाचे यश हे केवळ छापील प्रकाशनाद्वारे मोजले जाता कामा नये तर संशोधनाचे वास्तव जगातील परिणाम, नोकऱ्या आणि तांत्रिक क्षमता यांमध्ये रूपांतर करण्याच्या क्षमतेद्वारे मोजले पाहिजे. सार्वजनिक संस्था स्वतःच नवोन्मेषाचा भार उचलू शकत नाहीत आणि आघाडीच्या तंत्रज्ञानातील भारताच्या महत्त्वकांक्षेसाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

या  कार्यक्रमात, भागधारकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षाच्या सुरुवातीला मान्यता दिलेल्या आणि नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते औपचारिक सुरुवात केलेल्या, आरडीआय निधीच्या रूपरेषेशी परिचय करुन देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील संशोधनाला चालना देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेला हा निधी, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, सखोल तांत्रिक उत्पादने, सेमी कंडक्टर्स आणि डिजीटल अर्थव्यवस्था यांसारख्या उच्च प्रभावी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देईल.

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की हा निधी कंपन्यांना थेट अनुदाने न देता व्यावसायिक आणि स्तरबद्ध संरचनेद्वारे कार्य करेल. अनु्संधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनएनआरएफ) हे पहिल्या स्तराचे संरक्षक म्हणून काम करेल, तर निधीचे वितरण पर्यायी गुंतवणूक निधी, विकास वित्त संस्था आणि तंत्रज्ञान विकास मंडळ(टीडीबी),  बीआयआरएसी यांसारख्या विशेषीकृत संस्थांप्रमाणे निवडलेल्या दुसऱ्या स्तरावरील फंड व्यवस्थापनाद्वारे केले जाईल. वित्तपुरवठा प्रामुख्याने दीर्घकालीन, कमी व्याजदरावरील कर्जे किंवा रोखे स्वरूपात असेल, विशेषतः बाजारपेठेच्या  जवळ असलेल्या प्रकल्पांवर भर दिला जाईल.

अलीकडील प्रगतीचा उल्लेख करताना मंत्र्यांनी सांगितले की वैज्ञानिक संशोधन आणि पेटंट्समध्ये योगदान देणाऱ्या जगातील आघाडीच्या देशांपैकी भारत एक झाला आहे, तसेच गेल्या दशकात देशातील स्टार्टअप परिसंस्था झपाट्याने विस्तारली आहे. ही सर्व प्रगती तंत्रज्ञानातील स्वावलंबनासाठीच्या व्यापक राष्ट्रीय प्रयत्नांचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि आरडीआय निधी हे प्रयोगशाळांतील संशोधन आणि व्यावसायिक अंमलबजावणी यामधील दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेली दरी भरून काढण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले.

आरडीआय निधी एएनआरएफच्या कार्याला कसा पूरक ठरेल, याबाबतही सहभागीना माहिती देण्यात आली. एएनआरएफ मूलभूत आणि अग्रगण्य संशोधनास पाठबळ देत आहे, तरुण वैज्ञानिकांना घडवत आहे आणि उद्योग–शैक्षणिक क्षेत्रातील सहयोगाला विशेष अनुदान कार्यक्रम आणि संशोधन संगम केंद्रांद्वारे प्रोत्साहन देत आहे.

योजनेच्या रचना आणि अंमलबजावणीबाबत भागधारकांकडून अभिप्राय मागवत, निधी कार्यान्वित करताना आवश्यक ते बदल करण्यास सरकार तयार असल्याचा संदेश मंत्र्यांनी दिला. “हा एक सामायिक  राष्ट्रीय प्रकल्प आहे,” असे सांगत त्यांनी उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन संशोधन गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाकांक्षा आणि जोखीम घेण्याची तयारी दाखवण्याचे आवाहन केले.

***

सुषमा काणे/विजयालक्ष्मी साळवी साने/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com