ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

i. ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਬਡੀ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ii. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

iii. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਪੂਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

iv. ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (ਐੱਸਆਰਆਈI) ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ/ਵੇਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਆਰਈਡੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ) ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਏਕੇਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ