नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2025

दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या विषयावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेत आज उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मागील पाच बैठकांमध्ये घेतलेल्या सर्व निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जलदगतीने करण्याचे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सर्व संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. बैठकीदरम्यान दिल्ली एनसीआर सरकारचे पर्यावरण, वन आणि वन्यजीव मंत्री सरदार मनजिंदर सिंग सिरसा उपस्थित होते.

प्रत्येक कृती-बिंदूचा बारकाईने आढावा घेत, यादव यांनी दिल्ली-एनसीआरमध्ये निश्चित केलेल्या सर्व श्रेणींमध्ये कृती योजनांच्या उच्च-गुणवत्तेच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता यावर भर दिला. यामध्ये रस्ते विकास आणि दुरुस्तीचा वेग वाढवणे, दोन्ही बाजूंनी गटारींसह पदपथ बांधकामाद्वारे धूळ नियंत्रण, बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन, उद्योगांच्या उत्सर्जन मानकांचे पालन, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूकीचा विस्तार, पारंपरिक घनकचरा व्यवस्थापन आणि मोकळ्या जागांचे हरितीकरण यांचा समावेश होता.

मंत्र्यांनी प्रत्येक भागधारकाला येणाऱ्या वर्षासाठी सविस्तर वार्षिक कृती आराखडे तयार करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून प्रदूषण निर्मिती स्रोतावरच नियंत्रित करता येईल. या आराखड्यांची मासिक आणि साप्ताहिक उद्दिष्टे साध्य करून योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी भर दिला. वर्षभराचा हा मार्गदर्शक आराखडा एनसीआरमधील वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सक्रिय नियोजनास मदत करेल, असे त्यांनी नमूद केले. कृती योजना योग्य पद्धतीने अंमलात आणल्या जात आहेत याची खात्री करण्यासाठी लवकरच प्रत्यक्ष आढावा बैठका आयोजित केल्या जाव्यात, असे निर्देशही यादव यांनी दिले. सीएक्यूएमच्या समन्वयाने होणाऱ्या या बैठकांमध्ये पंजाब आणि हरियाणा सरकारच्या कृषी विभागांसोबत पराली जाळण्याबाबत चर्चा; नियोजित शहरी विकासासाठी नवीन उपक्रमांवर केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयासोबत चर्चा; एनसीआर शहरांच्या स्थानिक संस्थांसोबत स्थानिक प्रदूषण स्रोतांवर उपाययोजना याविषयी चर्चा करण्यात येईल. 

बैठकीत, एक-एक करून मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. दिल्ली-एनसीआरमधील उद्योग उत्सर्जन मानकांच्या पालनाबाबत चर्चा करताना, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या युनिट्सना ऑनलाइन सतत उत्सर्जन देखरेख प्रणाली आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे यांची स्वयंस्फूर्तीने जलद स्थापना करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 31.12.2025 नंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या युनिट्सवर कठोर कारवाई केली जाईल, अगदी हे युनिट्स बंद करण्याचे निर्देश देखील दिले जाऊ शकतात. तसेच अशा उपकरणांच्या बाजारातील किंमतीच्या वाढीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे, जेणेकरून औद्योगिक युनिट्स निराश होऊ नयेत आणि उपकरणांच्या स्थापनेत विलंब होऊ नये.

धातू, कापड, अन्न आणि अन्न प्रक्रिया तसेच इतर रेड-कॅटेगरीतील उद्योगांसारख्या प्रदूषण निर्माण करण्याची उच्च क्षमता असलेल्या सुमारे 2,254 औद्योगिक युनिट्सना 31.12.2025 पर्यंत वायू प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे आणि सोबत कॅलिब्रेटेड आणि सत्यापित ऑनलाइन सतत उत्सर्जन देखरेख प्रणाली स्थापित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सत्यापित ऑनलाइन सतत उत्सर्जन देखरेख प्रणाली स्थापनेसाठी मार्गदर्शक सूचना देखील जारी करण्यात आल्या, तसेच एनसीआर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण समितीची लवकर स्थापना सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत, असे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ने सांगितले.

केंद्रीय मंत्री यादव यांनी रस्ते विकास कामांचा आणि खड्डे दुरुस्तीच्या कामाचा आढावा घेतला, तसेच प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी एनसीआर राज्यांना कालबद्ध मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांचा रिअल-टाइम अभिप्राय आणि अधिकाऱ्यांकडून संबंधित सुधारात्मक कारवाई सक्षम करण्यासाठी ॲप-आधारित देखरेखीवर भर देण्यात आला. यादव यांनी रस्ते बांधकाम दर्जेदार सुनिश्चित करण्यावर भर दिला, दोन्ही बाजूंना पदपथाची बांधणी आणि योग्य मलनिःसारण CAQM डिझाइन मार्गदर्शक तत्वांनुसार असावे, दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या कामांचे व्यापक क्षेत्रीय निरिक्षण करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश दिले. त्यांनी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना जमिनीच्या पातळीवर यांत्रीक रस्ते स्वच्छता यंत्रे तैनात करण्याचे आवाहन केले.

वाहतूक कोंडीवर, दिल्लीतील महत्त्वाच्या 62 हॉटस्पॉट्सवर दिल्ली पोलिसांनी स्मार्ट वाहतूक व्यवस्थापन पर्यायांद्वारे त्वरित कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे आणि वाहतूक समस्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजना त्वरित तैनात केल्या जाऊ शकतात यावर भर देण्यात आला. शिवाय, अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर पार्किंग हटवणे, गर्दीच्या वेळी विशेष पोलिस तैनात करणे, फूट-ओव्हर ब्रिजसाठी निविदा जारी करणे इत्यादी कृती जलदगतीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. एनसीआरमधील इतर शहरांसाठीही अशाच कृती योजनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, ज्यामध्ये दृश्यमान, प्रत्यक्ष सुधारणांची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.

आढावा बैठकीत सार्वजनिक वाहतूक ताफा विद्युतीकरण आकडे वळत असून सध्या सुमारे 3,400 बसेस कार्यरत आहेत तर पुढील वर्षी मार्चपर्यंत ही संख्या 5,000 पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. दिल्ली-एनसीआरच्या उच्च लोकसंख्या घनता असलेल्या भागात प्रवाशांच्या भारानुसार एंड-टू-एंड कनेक्टिव्हिटीवर भर देण्यात आला. मंत्र्यांनी बीएस-IV पेक्षा खालच्या दर्जाच्या व्यावसायिक वाहनांवर लक्ष्यित कारवाई करण्याचे आवाहनही केले. 01.11.2025 पासून बीएस-III आणि त्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना एनसीआरमधील संभाव्य हरित स्थळे ओळखण्याचे तसेच मॅपिंग आणि अंमलबजावणीमध्ये लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. खराब झालेल्या वनजमिनीवर वृक्षारोपण, मोकळ्या जागांचे हरितीकरण तसेच शहरी उद्याने, पाणवठे आणि पाणथळ जागांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यावर भर देण्यात आला. एनसीआर राज्यांच्या शिक्षण विभागांना इको-क्लब आणि हरित-योद्धा गटांना पुनरुज्जीवित करण्यास सांगण्यात आले, जेणेकरून युवकांच्या नेतृत्वाखालील हरित प्रयत्नांना चालना मिळेल आणि सामुदायिक संवर्धनाला चालना मिळेल. संबंधित विभागांसोबत सूक्ष्म योजना तयार कराव्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी याच हिवाळ्यात सुरू करावी आणि पुढील पाच वर्षे ती सतत सुरू ठेवावी, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही यात सहभागी करावे, असे त्यांनी सांगितले.

मागील पाच बैठकांमध्ये झालेल्या प्रगतीचा आढावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी घेतला, ज्यामध्ये ‘संपूर्ण सरकार आणि संपूर्ण समाजाचा’ दृष्टिकोन समाविष्ट होता. बैठकीत मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सीएक्यूएम, सीपीसीबी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधी, एनसीआर शहरांचे महानगरपालिका आयुक्त तसेच इतर संबंधित संस्था आणि प्रमुख भागधारकांचा सहभाग होता.

नितीन फुल्लुके /श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com