ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਲ ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (O&M) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ 30% ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ,ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DDP) ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DPAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟੀ ਭਾਸ਼ਣ 2025 ਦੌਰਾਨ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਏਏਪੀ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ/ਸੰਮੇਲਨ/ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਜੇਜੇਐੱਮ-ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਜੇਜੇਐੱਮ-ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 729 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ/ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। DMs/DCs/ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮਿਸ਼ਨ (DWSM) ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ (PVTG) ਬਸਤੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸੋਕਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸੋਮੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

************

ਏਐੱਮਕੇ/ਐੱਨਡੀ/ਬਲਜੀਤ

(ਰਾਜ ਸਭਾ US Q92)