ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• • ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ, 2020, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
  • ਸਮਾਈਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  • ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 19, ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ [ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਿਲ) ਨੰ. 400/2012] ਵਿੱਚ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਸਤਿਕਾਰ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ (10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (25 ਨਵੰਬਰ, 2020)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ (NALSA) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ [ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਿਲ) ਨੰ. 400 ਆਫ਼ 2012] ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ" ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14, 15, 16, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019

10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. 1. ਧਾਰਾ 2: ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, "ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ" ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੁਰਸ਼/ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ, ਲਿੰਗ ਕਵੀਰ, ਹਿਜੜਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।
2. ਧਾਰਾ 3: ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
3. ਧਾਰਾ 4-7: ਸਵੈ-ਕਥਿਤ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ); ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
4. ਧਾਰਾ 8: ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
5. ਧਾਰਾ 9-12: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ; ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ; ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
6. ਧਾਰਾ 13-15: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ; ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ; ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਲਿੰਗ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਰਜਰੀ, ਸਲਾਹ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ)।
7. ਧਾਰਾ 16-18: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।)
8. ਧਾਰਾ 19-20: ਅਪਰਾਧ (2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ): ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।
9. ਧਾਰਾ 21-24 : ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ: ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ 2020 ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

• ਨਿਯਮ 11(5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ 29 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਨਿਯਮ 10(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਟੀਡਬਲਯੂਬੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSJE) ਰਾਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (NCP) ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੋਰਟਲ, ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, SMILE ਸਕੀਮ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਟੀਜੀ ਪਲੱਸ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

1. ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ।
2. ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ।
3. ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ –ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਪ (Duplication and Gap) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ।
4. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
5. ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਮ : ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਈਲ (ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ) ਯੋਜਨਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੀਚਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ –ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਈਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ֥‘ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਈਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼

1. ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ।
2. ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ : ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੌਪ ਆਊਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੌਗਿਨ ਕ੍ਰੇਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
   • ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ: ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
   • ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਲਿੰਗ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

a    ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਟੀਜੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

b    ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

c    ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

d    ਲਿੰਗ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

e    ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ

f     ਲਿੰਗ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਰਜਰੀ (SRS-ਐੱਸਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਓਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇਖਭਾਲ

4. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(3) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਈਲ ਸਕੀਮ ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
5. 17 ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (3), ਮਣੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (2) ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 21 ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਆਸਰਾ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 3 ਹੋਰ ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

6. ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਏਕੀਕਰਣ: ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ

ਯੋਗ ਟ੍ਰਾਂਸਜ਼ੈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਟੀਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਗੈਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 2019 ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਈਲ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ (SMILE and Garima Greh) ਜਿਹੀਆਂ ਟੀਚਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਣ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਸੰਦਰਭ:

ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ:

· https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042571

· https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163005

. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2157945#:~:text=The%20Garima%20Grehs%20supported%20by,DoSJE%20in%2015%20States%2FUTs.

· https://pib.gov.in

· https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/jun/doc202263068801.pdf

· https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1648221

. Press Release: Press Information Bureau

· Press Release:Press Information Bureau

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ

.https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ:

· https://transgender.dosje.gov.in/

· https://socialjustice.gov.in/public/ckeditor/upload/2021-22%20AR%20Social%20Justice%20English_1648809478.pdf

· https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/44051740858189.pdf

· https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/32691723633555.pdf

· https://transgender.dosje.gov.in/Applicant/Registration/DisplayForm2

· 44051740858189.pdf

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ- NALSA)

· https://nalsa.gov.in/social-action-litigation/

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ

· https://api.sci.gov.in/supremecourt/2022/36593/36593_2022_1_1501_47792_Judgement_17-Oct-2023.pdf

Click here to see pdf

*************

ਆਰਕੇ/ਏਕੇ