वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, श्री एम. नागराजू ने आज अंतर विभागीय समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और रिजर्व बैंक के सदस्य मंत्रालय शामिल रहे।

अंतर विभागीय समन्वय समिति ने यह बैठक रिजर्व बैंक से मिले प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई थी। ये प्रस्ताव भारत में विदेशी बैंकों की ब्रांच, प्रतिनिधि कार्यालय और सहयोगी शाखाएं खोलने से सम्बंधित थे। इसके साथ ही, समिति ने ऐसे ही प्रबंधों के माध्यम से विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारतीय बैंकों के प्रस्तावों की भी समीक्षा की।

इसके अलावा, अंतर विभागीय समन्वय समिति ने भारत में अपनी मौजूदा शाखा को दूसरी जगह ले जाने के लिए विदेशी बैंकों की अनुमति मांग पत्र की जांच की। भलीभांति सोच-विचार के बाद, समिति ने प्राप्त प्रस्तावों की सिफारिश की।

अंतर विभागीय समन्वय समिति, वित्तीय सेवाएं विभाग के तहत काम करती है। यह विदेशी और घरेलू दोनों तरह के बैंकों से ऐसे प्रस्तावों की जांच करने के लिए नोडल प्राधिकरण के तौर पर काम करती है। अपनी सिफारिशों पर पहुंचने से पहले, समिति पूरी और आम सहमति पर आधारित तरीका सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग समेत सदस्य मंत्रालयों से सलाह करती है।

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पीके/केसी/वीके/एसवी