डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान ने जारी राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 में रिकॉर्ड एक करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यह अभियान 1-30 नवंबर 2025 तक देश भर के 2,540 स्थानों को कवर करते हुए 2000 शहरों/कस्बों में चलाया जा रहा है। 12.11.2025 तक, 35,000 से अधिक डीएलसी शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और राष्ट्रव्यापी परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए 30 नवंबर 2025 तक 75,000 अतिरिक्त शिविर लगाए जाएंगे।

अब तक कुल 100 लाख (1 करोड़) डीएलसी तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 59,13,073 (58 प्रतिशत) चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए 7 लाख डीएलसी शामिल हैं। इससे बुजुर्ग, रुग्‍ण और अक्षम पेंशनभोगियों को अत्‍यधिक सुगमता हुई है और सम्मान प्राप्‍त हुआ है।

केंद्रीय कार्मिक/डीओपीटी/डीएआरपीजी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री के पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के विजन को दर्शाती है, जैसा कि उन्होंने "मन की बात" के 116वें एपिसोड में रेखांकित किया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने बायोमेट्रिक और चेहरे से पहचान की पहचान करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती को अवसर में बदल दिया है, जिससे शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

सभी प्रमुख हितधारक - पेंशन संवितरण बैंक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, सीजीडीए, रेलवे, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, आईपीपीबी, यूआईडीएआई, एनआईसी और पेंशनभोगी कल्याण संघ सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित अधिकतम पहुंच के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं।

डीएलसी 4.0 ने डीएलसी 3.0 की तुलना में बहुत पहले ही एक करोड़ का आंकड़ा हासिल कर लिया है, जो पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल तकनीक को तेज़ी से अपनाने का संकेत है। मज़बूत गति और व्यापक प्रक्षेत्र सक्रियता के साथ, विभाग 2025 तक 2 करोड़ परिपूर्णता-आधारित लक्ष्य अर्जित करने की राह पर है, जिससे भारत की डिजिटल रूप से सशक्त पेंशन वितरण प्रणाली सुदृढ़ होगी।

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पीके/केसी/एसकेजे/एमपी

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